समाधान संवाददाता

पोखरा महानगरपालिकाले होडिङ बोर्ड हटाउन सूचना जारी गरेको छ । प्रचार प्रयोजनका लागि राखिएका होडिङ बोर्ड १५ दिनभित्र हटाउन महानगरको निर्देशन छ ।

परम्परागत बोर्ड हटाएर डिजिटल बोर्ड राख्ने निर्णय महानगरले २०७५ चैत २ गते गरेको थियो । सम्पत्तिको हकमा असर पु¥याउने गरी पोखरा महानगरपालिकाले सूचना पठाएकाले निजी सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेपकारी नीति रोकी पाऊँ भन्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर भएपछि केही समय निर्णय कार्यान्वयनका कानुनी समस्या थियो ।

उद्योग धन्दा व्यवसाय गर्ने हक खोसिएको दाबी रिट निवेदनमा गरिए पनि त्यस्तो अवस्था नदेखिएको भन्दै अदालतले रिट खारेज गरिदिएको थियो । उक्त रिट उच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि होर्डिङ बोर्ड हटाउन महानगरलाई बाटो खुलेको हो ।

१५ दिनभित्र हटाउन अटेर गरे महानगर आफैले हटाउने बिहीबार जारी सूचनामा उल्लेख छ । हटाउन लाग्ने शुल्क सम्बन्धित व्यक्तिसँग महानगरले असुल्ने प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।

पोखरा महानगरले २०७१ सालमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँग ५ वर्षका लागि होर्डिङबोर्डको सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला महानगरले उवासंघसँग वार्षिक २६ लाख रुपैयाँ पाउनेगरी सम्झौता भएको हो । उवासंघले आफूले काम नगरी अर्कै कम्पनीलाई जिम्मा दिएर रकम असुल्दै आएको थियो ।

व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको संघले काम नगरी अर्कैैलाई दिए पनि राम्रो काम नभएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको थियो । लिएको सम्झौता अन्य कम्पनीलाई जिम्मा दिएर करोडौं उठाइरहेको थियो । तर, व्यवस्थित थिएन । यसको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो । महानगरले उवासंघसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय १४ महिनाअघि नै गरेको थियो ।

महानगरका अनुसार वार्षिक २६ लाख पाउनुपर्ने गरी भएको सम्झौताले घाटा पुगेकाले १ करोड रुपैयाँ राजस्व पाउने गरी टेन्डर निकालिएको छ । यसअघि उवासंघसँग भएको सम्झौताबाट महानगरले करोडौं गुमाउँदै आएको थियो ।

उवासंघले आफूले पाएको सम्झौता अर्को छायाँ एड्भर्टाइजिङ कम्पनीलाई ठूलै रकम पाउने सर्तमा जिम्मा दिएको थियो ।