भ्रस्टाचार हुन नदिन वा सदाचार कायम राख्न संविधानले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिकल्पना गरेको छ । त्यही अनुसार अख्तियार ७ प्रदेशमा कार्यालय राखेर क्रियाशील छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत रहने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ । जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान र छानबिनको जिम्मा दिइएको छ । जागिर सुरु गर्दाको दिन त कर्मचारीले भ्रस्टाचार नगर्ने कसम खान्छन् नै ।

हरेक दिन कार्यालय छिर्दै गर्दा ‘म भ्रस्टाचार गर्दिन’ लेखिएको पोस्टर उसको आँखामा पर्छ । कतिले त आफ्नो टेबलमै त्यस्तो स्टिकर टाँसिएको हुन्छ । तर पनि दिनहुँजसो भ्रस्टाचारका समाचार बाहिर आइ नै रहेका छन् । पहिला पहिला साना माछा अर्थात् तल्लो तहका कर्मचारी ससानो रकमसाथ पक्राउ परेका समाचार आउँथे । अहिले स्तर वृद्धि भएको छ । अधिकृत भन्दा माथिल्लो स्तरका कर्मचारी लाख भन्दा बढी रकमसहित रंगेहात पक्राउ गरेका समाचार आउँदा अख्तियारले सक्रियता बढाएको देखिन्छ । यसमा अख्तियार भन्दा पनि सेवाग्राही सचेत भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा घुस संस्कृतिकै रुपमा स्थापित भइसकेको छ । राम्रै आम्दानी हुने कर्मचारी पनि ससानो रकमका लागि मरिहत्ते गर्नु ‘लोभको भाँडो’ भर्ने प्रयास गर्नुवाहेक केही होइन ।
अख्तियारले ‘स्टिङ अपरेसन’ बढाउँदै लगेको छ । अख्तियारले गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै घुससहित २ सय जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा कार्यालय सहयोगीदेखि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसम्म छन् । अख्तियारले आफ्नो काम नियमित रुपमा गिर्दै आएको छ । तर व्यक्ति विशेषलाई रिस साँध्ने हिसावले पर्ने गरेका उजुरी अख्तियारको टाउको दुखाइ बनेको छ ।

सामान्य विषयलाई पनि उजुरीको रुपमा दर्ता गरिदिने, दर्ता भएका उजुरीको छानविन गर्नै पर्‍यो । यसैमा धेरैजसो कर्मचारी अलमलिने गरेका छन् । वर्षभरिमा २४ हजार ४८ उजुरी दर्ता भएकामध्ये ३ सय ५१ उजुरी मात्रै मुद्दामा गएका छन् । अख्तियारलाई एकातिर अलमलमा पारेर अर्कोतिर अनियमितता गर्नेहरुको षढ्यन्त्र हो भनेर शंका गर्नुपर्ने भएको छ । अर्कोतिर अख्तियारकै कर्मचारी र आयुक्तहरु नै अनियमिततामा संलग्न रहेका खब बाहिरिनुले पनि कार्य सम्पादनमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएका छन् ।

राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि विवादित व्यक्तिहरुलाई अख्तियारमा ल्याएर दलका नेताहरुले पवित्र संस्थाकै छवी धुमिल पार्ने काम पनि गरेकै हुन् । लोकमानसिंह कार्कीको चौतर्फी विरोध हुँदा पनि त्यतिबेला दलका नेताहरु सुनेको नसुने झैं गरी उनकै नियुक्तिका लागि मरिमेटेर अगाडि बढे । पछि उनै लोकमान दलका नेताहरुलाई एकपछि अर्को गरी सिकार बनाउन लागी परेपछि बल्ल नेताको चेत खुलेको हो । प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, आयुक्त राजनाराण पाठकहरुले पनि त अख्तियारलाई कमजोर बनाएरै छाडे नि ।

भ्रस्टाचार अन्त्य गरी सदाचार कायम गरेर नागरिकलाई लोकतन्त्रको असली स्वाद चखाउन लाग्नुपर्ने बेलामा अख्तियारलाई नै विवादमा पार्नु संघीयता असफल बनाउने कम चाल्नु हो । अनि अर्को कुरा, सबै कुरा अख्तियारले नै गरिदिन्छ भन्ने पनि होइन । परिवर्तन हामीले आफैबाट सुरु गर्ने हो । अनियमितता गरेर कमाएको धनले भविष्यमा खुसी होइन चिन्ता निम्त्याउँछ भन्ने कुरा ख्याल गरेर कर्मचारीले कार्यसम्पादन गर्नु पर्छ ।