तिब्बती शरणार्थी नागरिकता प्रकरणः वडाध्यक्षसहित १४ विरुद्ध मुद्दा दर्ता

समाधान संवाददाता २०७६ भदौ १८ गते १२:०४

सुरेशराज अधिकारी/ ईश्वर देवकाेटा
पोखरा

नागरिकता प्रकरणमा मुछिएका वडाध्यक्ष, तिब्बती युवतीसहित १४ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मंगलबार मुद्दा दर्ता भएको छ । पोखरा १८ सराङकोट निवासी लेखबहादुर थापाले हेम्जाको तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा बस्दै आएका आफ्ना २ नातिनीलाई छोरी बनाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट नागरिकता उपलब्ध गराएको प्रकरणमा मुछिएका १४ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

बाबु बनेर सनाखत गर्ने लेखबहादुर थापा, नागरिकता लिने सरु थापामगर र तासी आङ्मो थापामगर, सर्जमिन मुचुल्कामा दस्तखत गर्ने बेलबहादुर थापा, ज्ञानबहादुर थापा क्षेत्री, सन्तोष थापामगर, कमल थापा र इमा थापामगर विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा दर्ता भएको हो ।

Advertisement

पोखरा १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापा, वडा सदस्य ज्ञानबहादुर थापा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका अधिकृत ऋषिराम आचार्य, नायव सुब्बा डाँसीराम लामिछाने, खरदार परशुराम पौडेल, रामचन्द्र थापा विरुद्धसमेत मुद्दा दर्ता भएको कास्कीका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता पूर्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आरोपित १४ जनामध्ये बाबु बनेर झुठो विवरणमा सनाखत गर्ने लेखबहादुर थापा, नागरिकता लिने तिब्बती शरणार्थीलाई ५ वर्ष कैद र लाखसम्म जरिवाना माग गरिएको छ । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ (१) बमोजिम उनीहरुलाई हदैसम्मको सजाय माग गरिएको हो ।

Advertisement

वडाबाट सिफारिस दिने वडाध्यक्षसहित सर्जमिन मुचुल्कामा दस्तखत गर्ने ७ जनालाई उक्त ऐनको दफा २१ (२) बमोजिम सजाय माग गरिएको छ । उनीहरुलाई ३ वर्ष कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना माग दाबी गरिएको छ ।

प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता उपलब्ध गराउने कार्य संलग्न भएको आरोपमा अधिकृत ऋषिराम आचार्य, नासु डाँसीराम लामिछाने, खरदार परशुराम पौडेल र रामचन्द्र थापा विरुद्ध उक्त ऐनको दफा २१ (७) बमोजिम उपदफा १, २, ३ ले व्यवस्था गरेको सजायको आधा माग दाबी गरिएको सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

नागरिकता प्रकरणमा मुछिएका वडा १८ का पूर्व स्थानीय पञ्जिकाधिकारी विष्णुप्रसाद पौडेल र बहालवाला स्थानीय पञ्जिकाधिकारी राजेन्द्र पौडेल विरुद्ध भने मुद्दा दर्ता भएको छैन । उनीहरुले फरक फरक मितिमा जन्म दर्ता गराएको आरोप प्रहरीको छ । घटना दर्ता ऐन, २०३३ अनुसार कारवाही हुने भए पनि जिल्ला प्रशासन वा अदालत कुन निकायले मुद्दा हेर्ने टुंगो नलागेको न्यायाधिवक्ता शर्माले सुनाए । ‘प्रहरीले रायसहित सरकारी वकीलको कार्यालयमा फाइल आइसकेको छ । घटना दर्तासम्बन्धमा कारवाही प्रशासन वा अदालत कुन निकायले हेर्ने हो टुंगो लागेपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

मुद्दा दर्ता भएकामध्ये सनाखत गर्ने लेखबहादुर, नागरिकता लिने २ युवती र सर्जमिन मुचुल्कामा दस्तखत गर्ने ५ जना कास्की प्रहरी हिरासतमै छन् । वडाध्यक्ष थापा र वडा सदस्य थापा पक्राउ परे पनि महानगरपालिकाले जिम्मा जमानीमा भदौ ४ गते छुटेका छन् । बहालवाला स्थानीय पञ्जिकाधिकारी राजेन्द्र पौडेल समेत परिवारको जिम्मा जमानीमा भदौ ५ मा हिरासत मुक्त भएका छन् ।

जिल्ला प्रशासनका ५ कर्मचारी भने हालसम्म फरार रहेको प्रहरी प्रवक्ता राजकुमार केसीले जानकारी दिए । उनीहरुविरुद्ध विभिन्न मितिमा प्रहरीले कास्की अदालतबाट पक्राउ आदेश लिइसकेको छ । फरार हुनेमा जिल्ला प्रशासन कास्कीका अधिकृत ऋषिराम आचार्य, नासु डाँसीराम लाछिाने (हाल लमजुङ प्रशासनमा बहाल), खरिदार परशुराम पौडेल र रामचन्द्र थापा, पोखरा १८ नम्बर वडाका पूर्व स्थानीय पञ्जिकाधिकारी विष्णुप्रसाद पौडेल छन् । विष्णुप्रसाद हाल राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा प्रशासन शाखामा कार्यरत छन् ।

पक्राउ पर्ने डरले फरार रहेका कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयबाट पहिल्यै नै बिदा लिएर बसेका थिए । उनीहरुको बिदा अवधि सकिए पनि हाजिर भएका छैनन् ।

जेठ २६ गते र असार ६ गते जारी भएका २ नागरिकता भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसअघि नै खारेज गरिसकेको छ । राष्ट्रप्रेमी नेपाली समूहले उजुरी दिएपछि तत्कालीन सिडिओ चक्रबहादुर बुढाले छानबिन थालेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । तिब्बती शरणार्थीसँग बिहे गरेकी छोरीका छोरीलाई नागरिकता दिलाउन लेखबहादुरले झुठो विवरण पेस गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया