मेखलाल श्रेष्ठ

०७२ को संविधान कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मुलुकमा संघीयता लागु भइसकेको छ । अब मुलुक राजनीतिक अस्थिरतालाई किनारा लगाउँदै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लाग्नुको विकल्प छैन । समृद्धिको पहिलो आधार हो, शान्ति सुरक्षा । नागरिकले आफू सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले पनि महसुस गर्न सक्नुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो विकास निर्माण । तर ३ तहका सरकारबीचको खिचातानी, प्रस्ट कार्यविधिको अभाव अनि कर्मचारीतन्त्रको अलमलका कारण संघीयतामा समेत बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था छ । भ्रस्टाचार विहीन समाजको कल्पना त गर्न नसकिएला । तर कम त गर्न सकिन्छ नि । दुई तिहाईको सरकारले अनियमितता कम गराउँला, भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारवाही गर्ला भन्ने आशामा नागरिक छन् । तर वाइड बडी, ३३ किलो सुनकाण्ड जस्ता घटनामा सरकारले अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भन्ने आशंका उब्जेको छ । निर्माण व्यवसायीको सिन्डिकेट, बुढीगण्डकी आयोजनालाई अलमलमा पार्ने काम समेत यही सरकारले गरिहेको छ ।

नागरिकले चाहेको स्थायी सरकार हो । जसबाट महँगी नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी सिर्जना, पर्यटनको विकासको आशा नागरिकले गरेका छन् । यसैगरी वयवसायिक कृषिको विकास, स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच, ठूलाठूला उद्योग धन्दाको सुरुआत तत्काल हुनुपर्छ । यी सबैका लागि आवश्यक अनुकूल वातावरणमात्र भएर पुग्दैन लगानीकर्ताको विश्वास समेत जित्न सक्नुपर्छ । के यी कुरा आजको सरकारले आजका मितिसम्म गर्न सफल भयो त ? छर्लङ रुपमा सबैको सामु प्रस्टै छ ।

तर नेपाली जनता यति धैरै सहनशील र सोझा छन् । उनीहरु अझै पनि हामीलाई देशमा शान्ति मात्रै भए हुन्छ । हामी आधा पेट खाएर बाच्न तयार छौ । विकास निमार्ण त पछि पनि गर्दै गराैंला भने र यही सरकार विश्वासमा चुपचाप सहेर बसेका छन् । अन्यत्र हुँदो हो त आजसम्म आधिंबेरी आइ सक्ने थियो । धन्य हाम्रो नेपाली जनता बुद्ध र सीताको देश भएर नै होला ।

तर अहिले देश जुन दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ । देश अत्यन्त जटिल मोडबाट गुजरिएको छ । संघीयतालाई असफल बनाउन कोसिस भइरहेको अवस्थामा नेपाली जनताको शान्तिको कामनालाई कुठाराघात गर्दै नेपाल सरकार जसरी अगाडि बढिरहेको छ यो अवश्य नै राम्रो संकेत होइन । हो विद्रोहीलाई वार्ताबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ । ल्याइएका कयौ इतिहास पनि छन् ।

केही वर्ष अघाडि मात्र सशस्त्र युद्धबाट नै राज्य सत्ताप्रप्ति हुन्छ भनेर १७ हजार नेपाली दाजुभाइले साहादात प्राप्त गरेपछि अन्त्यमा वार्ता र संवादबाट नै १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई सहज रुपमा शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सफल हामी नेपाली नै भएका हौ । त्यसैको फल स्वरुप आज संघीयता र गणतन्त्र ल्याउन सफल भयौं । यसैलाई टेकेर आज नेकपा बनेर साथी सत्तामा हुनु हुन्छ । हो अझै पनि बाँकी रहेका विद्रोेही र असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ता र संवादबाट नै शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ यो राज्यको कर्तव्य पनि हो यसमा हाम्रो सहमति र साथ सधैं रहनेछ ।

सभामुख महोदय,
तर आज जुन प्रकारले कसैसँग आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता वा प्रतिपक्षका नेतालाई समेत थाहै नदिइ सल्लाह नै नगरी जेल जीवन बिताइ रहेका त्यो पनि संघीन अपराध जो नेपाली जनताले सुननै चाहदैनन् र सक्दैनन् । राष्ट्र टुक्राउँछु, छुटै राष्ट्र बनाउँछु ,फिरंगीलाई धपाउँछु, छुटै भाषा बनाउँछु भन्ने समूहका नेता सीके राउट जस्ता विखण्डनकारीलाई हामै्र नेताले न्यायलयसँग गुपचुप राति भाषा मिलाउने, वार्ता वा धम्कि के–के हो गरेर जेलबाट छुटाउने अनि त्यसैको भोलिपल्ट तामझामका साथ स्वर्गबाटै आएका महाराज नै हुन कि अब त यो देशमा सबै थोकको समाधान भइ हाल्छ भनेर जुन अत्यन्त विरोधाभास ११ बुँदे सम्झौता गरीयो यो सर्वथा खेदजनक छ अमान्य छ । किन कि तपाईंहरुले पनि हेर्नु भयो होला, सुन्नु भयो होला । बुँदा मध्यको बुँदा २ मा जुन कुरा लेखिएका छन्, मधेसमा भएको असन्तुष्टलाई सम्बोधन गरिने छ ? यसलाई कुन रुपमा भन्न खोजिएको हो । सीके राउतले आफू बोल्दा ट्विटमार्फत् यो जनमत संग्रह हो भनेका छन् । के यसले अब अखण्डल नेपाल रहिरहन सक्छ ? शान्ति भूमि नेपाल रहिरहँला ? के यो सरकारले पहिला भने जस्तै छुटै मधेस बनाउन खोजेको त होइन ? म यही सदनबाट भन्न चाहन्छु यी कुरा कुनै पनि हालतमा नेपाली जनता मान्ने छैनन् । र हाम्रो दल यसको घोर विरोध गर्दै यस्तो हुन दिने छैनौं ।

बाघ कराउने बाख्रा हराउने भने जस्तै संघीन अपराध गरेर ज्यान मुद्दामा थुनिरहेका रेशम चौधरी जस्ता व्यक्तिलाई सबै ठाउँबाट विरोध हुँदा हँुदै कुनै पार्टीलाई खुसी बनाउन दुई तिहाई प्राप्त तर अति कमजोर सरकारले सपथ ग्रहण खुवाउने अनि अदालतले जब जन्मकैदको सजाय तोक्ने बितिकै तिनै दलका अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष राजेन्द्र महतले जुन भाषामा नेपाली जनतालाई देखाइ दिन्छौं, सीमाना ठप्प परिदिन्छौ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै हिडेका छन् । विभिन्न पार्टीका नेताले पनि हिजोको सम्झौताको स्वागत गर्न भ्याइसकेका छन् । के यो संयोग मात्र हुन सक्छ । मलाई कदापि यस्तो लाग्दैन । यो त कहींबाट निर्देशित तयारी स्वरुप आएकोे एउटा ख्रेस्रा मात्र हो भन्ने लाग्छ ।

हामी जनताको प्रतिनिधि हौं । कुनै पार्टीको सदस्य मात्रै होइनौं । राष्ट्र रहे नै राष्ट्रियता रहँला । हामी नभए पनि कोही माननीय र मन्त्री होलान् जब राष्ट्र नै नरहे हामी के हुनुपर्ला सबैलाई थाहा नै छ । माननीय सदस्य, सबैलाई म विनम्रता पूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु । हामी अब उठौं, जागौं र जगाऔं । यो कदमको विरोध गर्न पछि नपरौं । हामीलाई कसैले छेक्न सक्ने छैन । हामीलाई त जनताले देश र सार्वभौसत्ता स्वतन्त्रता रक्षा गर्नका लागि यहाँ पठाएका हुन् । उनीहरुको विश्वासलाई विश्वासघात नगरौं । छिटो गरौं, पछि नपछुताऔं । सबै एक ढिका भएर बढौं ।