नदीकै नामबाट बनेको गण्डकी प्रदेश आफै जलस्रोतमा धनी छ । गण्डकी नदी क्षेत्र वा नारायणी बेसिनको नामले यो क्षेत्र प्रख्यात छ । यो क्षेत्रमा केही मात्रामा त्रिशुलीको केही जलाधार, बुढी गण्डकी, मस्र्याङ्दी, दरौंदी, सेती, मादी, मर्दी, मोदी, म्याग्दीखोला, कालीगण्डकी र बडीगाढ गरी ११ नदी हिमालीबाट सुरु भएर सप्तगण्डकीमा मिसिन्छन् । गण्डकी प्रदेशमा साना ठूला गरी ३ सय ६८ वठा उपलजालधार छन् । विश्वप्रशिद्ध फेवाताल, नेपालकै अग्लो ठाउँमा रहेको तिलिचो ताल यो क्षेत्रकै सान हुन् । कास्कीमा मात्र १० भन्दा बढी ताल छन् । म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखामा गन्धक र विरेनुनको गन्ध आउने प्राकृतिक औषधालयका रुपमा चिनिएका तातोपानी कुण्ड छन् ।

पानी नसुक्ने अनि जमीन पनि नलुक्ने सिमसार र अन्य जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा अब ठोस रुपमा काम हुनेछ भन्ने विस्वासमा नागरिक छन् । सिमसार संरक्षणले ठूलो संख्यामा जलचरको वासस्थानमा सहयोग पुर्‍याउने, सिमसार वनस्पति र प्राणीको वासस्थान बचाइ राख्ने काम गर्छ । जल भण्डारबाट पृथ्वीमा पुन पानी प्रवेश गराउने र स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने भएकाले सिमसार क्षेत्रलाई पृथ्वीको मृगौला भनिन्छ । ‘पोखराको ताल समूह’ नामबाट नौवटा ताललाई २०७२ माघ २० मा एकमुष्ठ रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत भएको घोषणा पनि गरियो । तर सूचीकृत भइसकेपछि गरिनुपर्ने संरक्षणबारे चासो नदिँदा तालको अवस्था बेताल बन्दै गएको छ ।
विभिन्न किसिमका मानवीय क्रियाकलापले गर्दा वातावरणको विनाश दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रुपमा बनिरहेका ग्रामीण सडकले भूक्षय र बाढी पहिरो बढाइरहेको छ । जसका कारण माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कटान बढिरहने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदी, खोला र तालतलैयाको सतह माथि उठ्ने जस्ता कारणलले दिनानुदिन समस्या थपिँदै गएको छ ।

यस्तै जलाधार क्षेत्र, ताल तथा कुवाको संरक्षणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण विधेयक तयार पारेर प्रदेश सभाबाट समेत पारित भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले ताल प्राधिकरणकै लागि भनेर ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थियो । ताल संरक्षणका नाममा अहिलेसम्म भएका धेरै प्रयासबाट सकारात्मक प्रभाव नदेखेका कारण अहिल्यै नै काम होला भनेर पत्याइहाल्ने अवस्थामा नागरिक छैनन् । प्रदेशभित्रका ताल र तालको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, पुनस्थापना र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण हेतु बनेको ऐन अब तत्काल कार्यान्वयमा लगेर सरकारले काम थाल्नुको विकल्प छैन ।