राउतको राजनीति

समाधान संवाददाता २०७५ चैत ५ गते १३:३७

स्वतन्त्र मधेस गठनबन्धको परिषद बैठकले पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर जनमत पार्टी राख्यो । सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरी मूलधारको राजनीतिमा आएको घोषणा गरेका सिके राउतले पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरी अघि बढ्ने पनि बताएका छन् । उनको पार्टीको परिषद बैठक आइत र सोमबार लाहानमा बस्यो र सरकारसँगको सम्झौतालाई ऐतिहासिक उपलब्धि ठहर गर्‍यो ।

उनीसँगको सम्झौतालाई केहीकेहीले राष्ट्रघाती पनि भनेका थिए । जब कि राउतले मूलधारमा समेटिने गरी दल दर्ताकै लागि निर्णय गरेर अघि बढेका छन् । अब सरकारले बिखण्डनकारीलाई प्रश्रय दिएको भन्नेहरुको मुखमा बुझो लागेको हुनुपर्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वमौमसत्तालाई स्वीकारेर मूलधारमा आउँछु भन्दाभन्दै पनि उनलाई बिखण्डनकै बाटोमा लाग्न दिनुपर्छ भनेझै गरी स्वरहरु उरालिए । सरकारले जे गर्छ, त्यसको विरोधैमात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हीनग्रन्थीवालाहरुले राउत निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर दलीय राजनीति गर्छुभन्दा पनि विरोध फेरि गर्न सक्छन् । तर त्यसको जवाफ दिने उनकै गतिविधिले हो । मूलधारमा आउँछु भन्दा सरकारले बेवास्ता गर्ने कुरा भएन । गरेन । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव हिंसाको राजनीति छाडेर मूलधारमा आउँछ, अहिलेको संविधान मान्छु भन्छन् भने पनि सरकारले स्वागतै गर्नुपर्छ । उनलाई हिंसाको राजनीति गर्न छुट दिइरहनु हुँदैन ।

Advertisement

हिजो संविधान सभाका बेला संवैधानिक समितिमा डाकेर सिके राउतसँग वार्ता गरेका थिए त्यसका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले । तर उनको वार्ता प्रयास सफल हुन सकेन । भट्टराईको प्रयास पनि राउतलाई मूलधारमा ल्याउने नै थियो । अहिले सरकारले त्यसमा सफलता प्राप्त गर्दा भने उनै भट्टराईले राउतलाई पानी बार्नुपर्छ भन्नेखालको अभिव्यक्ति दिएका छन् । सम्झौताको विरोधमा चिच्याएका छन् । यो भट्टराईको धारणामा आएको विचलनले उनकै कद होचो पारेको छ । सुरुमा स्वागत गरेको प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पनि राउतसँगको सम्झौतालाई खुला हृदयले स्वागत गर्न सकेन । सम्झौताबारे प्रष्ट पार्न सरकारलाई आह्वान गर्‍यो ।

त्योसम्म ठिकै छ तर एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हैसियतले लोकतान्त्रिक विधिलाई स्वीकारेर राजनीतिमा आउँछु भनेर सरकारसँग सम्झौता गर्नेलाई स्याबासी दिनुपथ्र्याे । त्यसो हुँदा नै उसको सैद्धान्तिक जीत हुन्थ्यो ।

Advertisement

सिके राउत पार्टी खोलेर आइसकेपछि पनि नेपालको बिखण्डनका कुरा गर्न थाले भनेचाहिँ सरकारले कडा रबैया अपनाउनुको विकल्प हुने छैन । नेपालको अखण्डताका बारे कोहीसँग केही पनि कुरामा सम्झौता हुन सक्दैन । राष्ट्रिय अखण्डताको खण्डीकरणबारे कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

अहिलेलाई भने राउतलाई शंकाको लाभ दिऊँ । उनलाई मूलधारमा स्वागत गरौं । लोकतान्त्रिक विधिबाटै उनले मधेस र मधेसी समुदायको मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको हितमा काम गरुन् । भविष्यमा भूलेर पनि बाटो नबिराउन् । सरकारलाई मात्रै होइन, नेपाल र नेपालीलाई धोका नदिऊन् । नेपाल र नेपालीको भलाइका लागि उनको राजनीति सफल होस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया