समाधान संवाददाता
पोखरा

केही स्थानीय तहले विकास निर्माणको काम नगरी कार्य सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनको आधारमा भुक्तानी दिने गरेको जनगुनासो छ । फिल्डमा कामै नगरी कागजपत्रका आधारमा समेत भुक्तानी हुने गरेको उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यलय पोखराका निमित्त प्रमुख उपसचिव रमेश ढकालले जानकारी दिए ।

उनले स्थानीय तहमा दोहोरो भुक्तानी तथा बढी भुक्तानीसमेत हुने गरेको अख्तियारमा परेका उजुरीको विवरण सुनाए । अख्तियार र भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था (सिटिजन जुरी)कास्कीले कास्कीको रुपाकोट गाउँपालिकामा गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रर्वद्धनसम्बन्धी छलफलमा उपसचिव ढकालले अख्तियारमा पर्ने स्थानीय तहका उजुरीको प्रकृति सुनाए । उले उपभोक्ता समिति गठनमा पारदर्शिता नभएको उजुरी परेको उल्लेख गरे ।

उपसचिव ढकालले स्थानीय तहले निर्माण तथा खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगराएको, गुणस्तर र मूल्यमा अनियमितता गरेको जनगुनासो परेको बताए । ‘नदीजन्य पदार्थको अवैध निकासी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन नभई जथाभावी दोहन गरिएको विषयमा उजुरी परेको छ,’ ढकालले भने, ‘स्थानीय तहबाट संस्थाले लिएको अनुदानमा अनियमितता हुने गरेको छ ।’ उनले जग्गा, बाटो, नाप, नक्सा र व्यक्तिगत घटना दर्ताको सिफारिस र स्वीकृतिमा अनियमितता हुने गरेको उजुरी परेको बताए । उपसचिव ढकालले कर्मचारीबाट समेतब जथाभावी निर्णय गरी भत्ता बुझ्ने प्रवृति बढेको उल्लेख गरे ।

सिटीजन जुरी कास्की अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले कास्कीका सबै स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुलीले राजनीतिक नेतृत्व आदर्श र नैतिकवान नबनेसम्म देशमा सुशासन कायम हुन नसक्ने उल्लेख गरे । उनले राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास बढाउने काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिए ।

सुशासनका लागि नागरिक समाज (सुनास)कास्की अध्यक्ष डा वेदनाथ शर्माले स्थानीय तहले दिने सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउन आग्रह गरे । उनले सुशासन प्रर्वद्धन नभए लोकतन्त्र र विधिको शासन कमजोर हुने बताए । ओम डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वमोहन अधिकारीले वित्तीय अनुशासन कायम गरे जनताले आँखामा पट्टी बाँधेर जनप्रतिनिधिको पछाडि नलाग्ने बताए । वित्तीय अनुशासनमा चल्न सके सिमित साधनको प्रभावकारी उपयोग हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नुका साथै प्रतिस्पर्धीको अगाडि विशिष्ट स्थान कायम रहन सक्ने धारणा राखे ।

रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनसिलताको नीति अख्तियार गरिने बताए । अध्यक्ष ओझाले सुशासन कायम गर्नका लागि सबै काम कारवाही विधिसम्मत र व्यवस्थित ढंगले गरेको उल्लेख गरे ।