गण्डकी प्रदेश सरकारले चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको खोलको ९० प्रतिशत भाग चेतावनीयुक्त विज्ञापनले ढाक्नुपर्ने कानुन बनाएको छ । प्रदेश सभाबाट आइतबार पारित त्यससम्बन्धी विधेयक अब प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि लागु हुनेछ ।

‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को छलफलका क्रममा कतिपयले ९० प्रतिशतको प्रावधान अव्यावहरिक हुने तर्क पनि गरेका थिए । झन् सरोकारवाला संस्था तथा सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकहरुले स्वीकार्न कठिन परेको थियो । तर सांसदहरुले विधायन समितिमा समेत दफावार छलफल गरी ९० प्रतिशतकै प्रावधानलाई स्वीकृत गराए । प्रदेश सभाले पनि त्यसैलाई पारित गर्‍यो ।

सुर्तीजन्य पदार्थबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वभन्दा ती पदार्थको सेवनबाट लागेका रोगको उपचारमा धेरै खर्च भइरहेको तथ्य प्रदेश सभामा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले प्रस्तुत गरिन् । तसर्थ पनि यसको नियमन बढी औचित्यपूर्ण र सान्दर्भिक रहेको पुष्टि भएको छ । उनकै भनाइअनुसार सुर्ती र चुरोटका खोलमा स्वास्थ्य बिग्रने खतरापूर्ण र चेतावनीपूर्ण विज्ञापन राख्दा तिनको प्रयोग घटेको पनि छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थबाट भइरहेको वार्षिक राजस्व आम्दानी १७ अर्ब रहेको पुनले सुनाइन् । तर मुटु, फोक्सोका रोग र दम तथा क्यान्सरका लागि सरकारले गर्ने खर्च २२ अर्ब छ । व्यक्तिव्यक्तिले गर्ने खर्च जोड्दा त्यो ४७ अर्ब पुग्छ । मन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको यो तथ्यांक नै सुर्तीजन्य पदार्थको नियमनका लागि कडा कानुन चाहिन्छ भन्ने पुष्टि गर्न काफी छ ।

स्वास्थ्य बिग्रन्छ है भनेर चेतावनी दिने सन्देश नेपालीमात्रै नभई विदेशी उत्पादनमा पनि लागु हुनुपर्ने कानुन हाम्रो प्रदेश सभाले पारित गर्‍यो । विदेशी चुरोट–सुर्ती नेपालमा बिक्री गर्ने हो भने उनीहरुले नेपाली भाषामै प्रष्टसँग त्यस्तो सन्देश लेख्नुपर्ने जुन कानुन आयो, अत्यन्त स्वागतयोग्य छ । चुरोट, सुर्तीमात्रै किन हरेक विदेशी उत्पादनको लेबलमा नेपाली भाषामा प्रष्टसँग लेखेको हुनुपर्छ ।

चुरोट, सुर्ती जहाँ पायो त्यही बिक्री गर्न नपाइने अर्काे प्रावधान पनि सही छ । स्कुलको नजिक, अस्पतालको नजिक र सरकारी अड्डा तथा अदालतको छेउछाउ सुर्ती, चुरोट र मदिरा बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाउनै पर्छ ।

दालचामल बिक्री गर्ने पसलमा चुरोट, सुर्ती र मदिरा बिक्री गरिनु हुँदैन । त्यस्ता नियन्त्रित वस्तु १८ वर्षभन्दा मुनिका बच्चालाई उपलब्ध गराइनु पनि हुँदैन । यस्ता प्रावधान त बने, बन्छन् तर कार्यान्वयन अर्काे महत्वपूर्ण पाटो हो । सरकारले अनुगमन कडा गरी नियमन गर्नैपर्छ । जहाँ पायो त्यहीं चुरोट, सुर्ती र मदिरा बिक्री गर्न र सेवन गर्न दिनुहुँदैन ।

हामी जहिल्यै सिंगापुरको विकासको सपना देख्छौं । तर सिंगापुरमा के–कस्ता नियम छन् र तिनको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने ख्याल गर्दैनौं र सधैं जस्ताको त्यस्तै रहिरहन्छौं । छिमेकी भारतमै पनि मदिरा जहाँ पायो त्यहीं पाइन्न । चुरोट र सुर्ती पाइन्न । भारतीय प्रान्त सिक्किममा जहाँ पायो त्यहीं चुरोट, सुर्ती खान पाइन्न ।

हामीले त्यत्ति कुराको सिको गर्न पनि सधैं चुक्छौं र आफ्नो भाग्यमा थुक्छाैं । तर कमजोर हाम्रो भाग्य होइन, हाम्रो नीति–नियम र तिनको कार्यान्वयनमा हो । सुर्ती, चुरोटसम्बन्धी कडा कानुनको कार्यान्वयनबाट त्यसको सुरुआत गरौं ।