ईश्वर देवकोटा
पोखरा

स्नातक तह व्यवस्थापन संकायमा भर्ना हुन न्यूनतम ‘सी’ ग्रेड ल्याउनुपर्ने भए पनि ‘डी प्लस’ ग्रेड प्राप्त विद्यार्थीलाई रजिस्ट्रेसन लिई परीक्षामा सहभागी गराउने सर्वोच्चको आदेशले पोखरा विश्वविद्यालयमा अर्को तनाव उत्पन्न गराएको छ ।

विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त काठमाडौंका ४२ क्याम्पसले अवैधानिक रुपमा भर्ना गराएका ‘डी प्लस’ ३ सय ४४ विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट बञ्चित नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन् ।

विश्वविद्यालयको मापदण्ड विपरित भर्ना गराएका क्याम्पसलाई कारवाही दायरामा ल्याउनुको साटो थप बल पुर्‍याउने काम भएको भन्दै अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, नेविसंघ लगायत विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।

प्रशासन र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने क्रममा नेविसंघका विकास रानाभाट, आशिष खड्का, सुवास खड्का र रमेशचन्द्र जोशीलाई शुक्रबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरुलाई वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारले ८ घन्टा नियन्त्रणमा राखेर छाडिसकेको छ ।

‘विश्वविद्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै सर्वोच्चको आदेशले थप शंका उब्जाएको छ,’ नेवि संघ नेता फिरोज सुवेदीले भने, ‘न्यूनतम मापदण्ड लागु नगराउने क्याम्पसलाई कारबाही गर्नुको साटो विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउने सन्दर्भ मिलेको छैन ।’

आइतबारदेखि नै विश्वविद्यालय परिसरमा थप आन्दोलनस्वरुप धर्ना बस्ने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए । ग्रेड मापदण्ड नपुगेका विद्यार्थी अवैधानिक रुपमा भर्ना गराउने सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई कारबाही हुनुपर्ने विद्यार्थीको माग छ । विश्वविद्यालय र क्याम्पसको मनोमानीविरुद्ध आन्दोलन गरिए पनि परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित गर्ने उद्देश्य नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

विद्यार्थीको आन्दोलनको कारण आउँदो १६ गतेदेखि सञ्चालन हुने भनिएको परीक्षा अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ । व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत भर्ना हुन कक्षा ११ र १२ मा १ वा सो भन्दा बढी विषयमा न्यूनतम ‘सी’ ग्रेड ल्याउनुपर्ने मापदण्ड विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको छ ।

सो निर्णयानुसार आंगिक क्याम्पसले विद्यार्थी भर्ना लिए पनि सम्बन्धन प्राप्त काठमाडौंका ४२ क्याम्पसले ३ सय ४४ विद्यार्थीलाई मापदण्ड विपरीत भर्ना लिएपछि १ महिनादेखि विश्वविद्यालयमा तनाव उत्पन्न भइरहेको हो ।

यसअघि विश्वविद्यालयले न्यूनतम ‘सी’ ग्रेड प्राप्त विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना लिन जानकारी गराउँदा समेत अटेर गरी आफूखुसी विद्यार्थी भर्ना लिएको पाइएको थियो ।

न्यूनतम योग्यता विपरितका विद्यार्थीको रजिस्टे«सन कुनै हालतमा लिन नहुने र विश्वविद्यालयको निर्देशन नमान्ने सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई कारबाहीको माग गर्दै विद्यार्थी सम्बन्द्ध संगठन आन्दोलित हुँदा परीक्षा ३ पटकसम्म सरेको छ ।

विद्यार्थीको योग्यता मापदण्डको विषयमा गएको ७ गते शनिबार विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद् र कार्यकारी परिषद्को बैठकले ‘डि प्लस’ ग्रेड प्राप्त विद्यार्थीको रजिस्ट्र‍ेसन नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णय सार्वजनिक भएपछि ग्रेड विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । विद्यार्थी मन्दिप खड्का समेतले पोखरा विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेका थिए । खड्काको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले बिहीबार परीक्षाबाट विद्यार्थीलाई वञ्चित नगर्न आदेश गरेको छ ।

यसअघि २०७५ जेठ १८ मा बसेको विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद्ले पनि स्नातक तहको व्यवस्थापन संकायमा भर्ना हुन कक्षा ११ र १२ मा न्यूनतम ‘सी’ ग्रेड ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

फागुन ३० देखि सुरु हुने भनिएको परीक्षा विश्वविद्यालयले ग्रेड विवादका कारण ३ पटकसम्म स्थगित भएर आउँदो सोमबारदेखि हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

परीक्षा रोक्दैनौंः रजिस्टार शर्मा
विद्यार्थीको आन्दोलका कारण विश्वविद्यालयको परीक्षा नरोकिने पोखरा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार गोविन्द शर्माले बताए । ‘डि प्लस ३ सय ४४ विद्यार्थी विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘ग्रेड विवादले गर्दा यसअघि ३ पटकसम्म परीक्षा स्थगित भइसकेको छ । सर्वोच्चको आदेश आइसकेकोले अब पनि ३० औं हजार विद्यार्थीलाई थप अन्योल बनाउन सक्दैनौं ।’

सन् २०१८ मा भर्ना भई सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा अध्ययन गरेका ‘डि प्लस’ उक्त विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउन परीक्षा समितिले निर्णय गरिसकेको रजिस्ट्रार शर्माले जानकारी दिए । न्यूनतम योग्यता ‘सी ग्रेड’ नल्याएका विद्यार्थीलाई भर्ना लिएका क्याम्पसको हकमा विश्वविद्यालयको प्रावधान अनुरुप पहिलो पटक सचेत गराइएको उनले जनाए । गल्ती दोहोर्‍याएमा सम्बन्धन खारेजसम्मको व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे ।