उज्यालाे प्रदेश कार्यक्रम १ वर्षमा पुरा हुने, विद्युत विस्तारको जिम्मा विद्युत प्राधिकरणलाई

समाधान संवाददाता २०७६ वैशाख ३० गते १२:२४

अमृत सुवेदी
पोखरा

गएको फागुन ४ गते सपथ लिएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले घोषणा गरे, ‘२ वर्षभित्र प्रदेशका सबै नागरिकले बिजुली बाल्न पाउने छन् ।’ २ वर्षमा कुनै पनि नागरिक अँध्यारोमा बस्नु नपर्ने उद्घोष गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले ‘उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम’ सपथ लिएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय नै गराए ।

पहिलो निर्णय भएको १ वर्ष बितेपछि सरकारले बल्ल अहिले एक्सन लिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयअनुसार अबको १ वर्षभित्र प्रदेशलाई उज्यालो बनाउने भएको छ । सबै बस्तीमा बिजुली पुर्‍याउन गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले आइतबार विद्युत प्राधिकरणसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

हस्ताक्षरपत्रमा उज्यालो प्रदेश बनाउन विद्युत प्राधिकरण र सरकारले केके गर्ने भन्ने ११ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । बिजुली पुर्‍याउनै भनेर प्रदेश सरकारले प्राधिकरणलाई ४० करोड रुपैयाँ दिने भएको छ ।

नेसनल ग्रिड नपुगेका ठाउँमा पुर्‍याउने, माइक्रो हाइड्रोहरु पुनर्निमाण गर्ने र तत्काल बिजुली पुर्‍याउन नसकिने ठाउँमा सोलार बाँडेर भए पनि अबको १ वर्षभित्र प्रदेशका नागरिकलाई अँध्यारोमा बस्न नपर्ने बनाउने सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बस्नेतले बताए ।

गण्डकी प्रदेशका २५ वटा स्थानीय तहका सबै नागरिक बिजुलीको पहुँचमा छन् । ४९ स्थानीय तहमा आंशिक र ११ स्थानीय तहमा बिजुली नपुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले निकालेको स्थिति पत्रअनुसार १७.५ प्रतिशत नागरिकले बिजुली बाल्न पाएका छैनन् ।

सरकारले बिजुली बाल्न नपाएका गाउँ र टोलसमेत पहिचान गरी काम अगाडि बढाएको छ । ‘कुन जिल्लाको कुन स्थानीय तहका कुन गाउँ र टोलमा बिजुली पुर्‍याउने भन्ने धरातलको अध्ययन गरेर एक्सनमा जान लागेका छौं,’ सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘अब १÷२ दिनमै टेन्डर आह्वान गरेर काम सुरु हुन्छ ।’

माइक्रो हाइड्रो पनि नभएका र नेसनल ग्रिड पुर्‍याउन पनि असम्भव भएका ५ जिल्लाका हिमाली क्षेत्रमा सरकारले सोलार पुर्‍याउने भएको छ । गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाका ७ वडाका गाउँमा २ सय ६१ वाट क्षमता बराबरको सोलार उपलब्ध गराइने छ । त्यस्तै चुमनुब्री गाउँपालिकाको १ देखि ३ नम्बरसम्मको वडामा पनि सोलार जडान गरिँदै छ । लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा १६ वार्ट क्ष्मताको सोलार जडान गरेर उज्यालो बनाउने सरकारी योजना छ ।

अहिलेसम्म नेसनल ग्रिड नपुगेको गण्डकीको जिल्लामा मनाङ पर्छ । मनाङमा हाइड्रोमार्फत बिजुली बलिरहेको छ । बिजुली नपुगेको नार्पा गाउँपालिकाको १ देखि ५ नम्बरसम्मका वडामा १ सय ७ र नासोङ गाउँपालिकाको २, ६ र ७ वडामा १५ वाट क्षमता बराबरको सोलार जडान गर्ने योजना सरकारले बुनेको छ ।

मुस्ताङको लोमान्थाङदेखि कोरलासम्मै र छुसाङमा समेत बिजुली पुर्‍याइने भएको छ । बारगुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका २, ४ र ५ नम्बर वडा, लोमान्थाङ गाउँपालिकाको १ देखि ४ सम्म र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको ४ र ५ नम्बर वडाका गाउँमा तत्काललाई सोलार पुर्‍याएर उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने र बिजुली पुर्‍याउने कामलाई बिस्तारै अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ ।

म्याग्दीको हिमाली क्षेत्र धौलागिरी गाउँपालिकामा पनि सरकारले सोलार जडान गर्ने योजना बनाएको छ । धौलागिरीको ४ र ६ नम्बर वडाका गाउँमा सोलार पुर्‍याइने भएको छ । बिजुली नपुगेका ठाउँमा बिजुली पुर्‍याउन पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर १ सय २० मेगावर्टसम्मका जलविद्युत आयोजनाको निर्माणसमेत गर्ने भएको छ । ३१ वटा माइक्रो हाइड्रोको पुनर्निर्माण भइरहेको भौतिकमन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।

कान्छो जिल्ला नवलपुरका दुर्गम गाउँमा बिजुली पुर्‍याउन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । ‘बिजुली नपुगेका ठाउँमा जहाँजस्तो जोखिम मोलेर भए पनि पुर्‍याउँछौं,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘संघीयता र प्रदेश सरकारको अनुभूति दिन्छौं ।’

सबै ठाउँमा नेसनल ग्रिड पुर्‍याउन ३ अर्ब
यो आर्थिक वर्षमा ‘उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम’ का लागि ४० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । जसमा संघ सरकारले १३ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराएको भौतिकमन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।

आगामि आर्थिक वर्षका लागि ५० करोड रुपैयाँ उज्यालो कार्यक्रमका लागि संघ सरकारसँग प्रदेशले माग गरेको छ । ‘२ वर्षभित्र जसरी पनि सबैको घरका कोठा–कोठामा उज्यालो पुग्छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘ढुक्क भए हुन्छ हामी बोलेको पुर्‍याउँछौं ।’

अबको एक वर्षभित्र सबैका घरमा बिजुली उज्यालो पुर्‍याउने र बाँकी वर्षमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन बिस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । गण्डकी प्रदेशका सबै गाउँमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुर्‍याउन ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

६० हजार काठका पोल बिस्तापित गरिँदै
गण्डकी प्रदेश सरकारले बिजुलीको बिस्तारसँगै काठे पोल बिस्तापित गरेर स्टिल पोल राख्ने योजना पनि अगाडि बढाएको छ । अहिलेसम्म १० हजार काठको पोल बिस्तापत गरिसकेको प्रवक्ता बस्नेतको दाबी छ । अब ७० हजार काठको पोल बिस्थापित गर्ने सरकारको योजना छ ।

गण्डकी प्रदेशमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको ६ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट २ सय ९९ दशमलव ५० मेगावार्ट र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको १७ आयोजनाबाट १ सय ४९ मेगावाट बिजुली नेसलन ग्रिडमा जोडिएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ सय ५४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने गरी २९ वटा आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

उज्यालो प्रदेश बनाउन कार्यविधिसमेत तयार भइसकेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले जानकारी दिए । प्रदेशका तल्लो भूभागमा तुरुन्तै बिजुली जडान गर्न सकिने तर उत्तरी भूभागमा समस्या पर्ने भएकाले सोलार जडान गरेरै भए पनि उज्यालो पुर्‍याउन लागिएको सचिव मरहट्टाको भनाइ छ ।

ठेक्कादेखि सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर सबै घरमा बिजुली पुर्‍याउन टेन्डर आह्वान हुन लागेको छ । मन्त्रिपरिषदको पहिलो निर्णय र त्यसमा बिनियोजन भएको रकम फिर्ता हुन नदिन मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको छ ।

मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले आइतबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षरपत्रमा उज्यालो प्रदेश बनाउन विद्युत प्राधिकरण र सरकारले केके गर्ने भन्ने ११ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।

विद्युत बिस्तार कार्यको स्थान छनोट, कामको अनुगमन, मूल्यांकन र विद्युत बिस्तारका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समन्वय समिति गठन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । आर्थिक प्रशासन नियमावली अनुसार विद्युत विस्तारको खरिद प्रक्रिया प्राधिकरणले गर्ने छ ।

खरिद सम्झौता सम्पन्न भएपछि मन्त्रालयले सम्झौता रकमको एक तिहाइ रकम पेस्की स्वरुप प्राधिकरणको खातामा खालिदिने दुईबीच सम्झौता भएको छ । बाँकी रकम कार्यप्रगतिको आधारमा हुने छ ।

विद्युत विस्तारको अभिलेख, लेखा, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, लेखा परीक्षण र बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिएको छ । विद्युत विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले आफैंसँग कामदारदेखि प्राविधिकसम्मको जनशक्ति नभएको भन्दै प्राधिकरणको जिम्मा लगाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया