पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश

नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटमा मलाई हर्ष नि छैन, विस्मात नि छैन । नयाँ कुरा केही पनि आएन, पुरानै कुराको निरन्तरता आयो । प्रदेश सरकारहरुलाई १५ प्रतिशत बजेट पनि नछुट्याउने भनेको त प्रदेशको माध्यमबाट विकास निर्माणको काम गर्ने भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान नभएको देखिनु हो ।

संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति बनाउने हो, तीन तहको बीचको सरकारको समन्वय गर्ने हो, अभिभावकत्व प्रदान गर्ने हो र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने, सहयोग अनुदान ल्याउने हो । बाँकी विकासको काम गर्ने, उत्पादनको काम गर्ने प्रदेशले हो ।

राज्यको तर्फबाट दिनुपर्ने सेवाहरु दिने स्थानीय सरकारले हो । उत्पादनको केन्द्र प्रदेश बनाउनुपर्ने हो । सिद्धान्तमा त्यस्तो भने पनि व्यवहारमा देखिएन । हामीलाई निचोरेकै छ ।

निर्माणको जति नजिकमा सरकार हुन्छ, उसले अनुगमन गर्न सक्छ । निरीक्षण गर्न सक्छ । निर्माणको काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्छ भनेर नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेर दिएका १० वटा पुलहरु ६ महिनामै बनाएर हामीले देखाइसक्यौं । भागीभागी हिँडेका ठेकेदारलाई समातेर ल्याएर हामीले काम गरायौं नि ।

त्यो काम नेपाल सरकारको तर्फबाट हुन सक्या थिएन । स्थानीय तहले गर्ने र प्रदेशले गर्ने काम पनि नेपाल सरकार आफैंले राखेको छ । यो विरोधाभाषपूर्ण छ ।