संघीयता प्रतिकुल बजेट

समाधान संवाददाता २०७६ जेठ १६ गते ११:४२

समाधान संवाददाता
पोखरा

संघीय सरकारले आगामी वर्षका लागि साढे १५ खर्बको बजेट ल्याए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानतालाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गरेको जनाएका छन् ।

संघीय सरकारले आउने वर्षलाई समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।

राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकलाई आधार लिइएको छ । यस अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँट हुने छ । विभाज्य कोषबाट यस्तो रकम तीनै तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूका लागि १० अर्ब समपुरक अनुदान छुट्याइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना तयारीका चरणहरू पूरा गरी माग गरेमा संघीय सरकारले समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउने छ । यसैगरी विशेष अनुदान कार्यविधि अनुरुप हुने गरी कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्न विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारले १० अर्ब छुट्याएको छ । उक्त अनुदान बाँडफाँड राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नेछ ।

संघीय सरकारको बजेटमा गण्डकी प्रदेशका थोरैमात्र कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएका छन् । नवलपुरको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट सरकारले व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने भएको छ । मुस्ताङलगायत ठाउँमा युरेनियम तथा सुन खानी उत्खनन अध्ययन गर्ने भएको छ । मुस्ताङको कोराला नजिकै नेचुङमा आउने वर्ष भन्सार सञ्चालनमा आउनेछ ।

तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि ८ अर्ब ९० करोड विनियोन गरिएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग सबै प्रदेशको राजधानी जोड्ने सडकलाई सम्भाव्यताको आधारमा ४ लेनको बनाउने गरी सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्न सरकारले बजेट छुट्याएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन ८ अर्ब छुट्टाएको छ ।

मालढुंगा बेनी सडक स्तरोन्नति हुने भएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु गर्न बजेट छुट्याइएको छ । पोखरा उपत्यकालाई मेगा र स्मार्ट सिटी विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । प्रदेशको कान्छो जिल्ला नवलपुर सदरमुकामको भौतिक विकास योजना तर्जुमा गरी नमुना सदरमुकामको रुपमा निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवं निवास निर्माण हुने भएको छ । सबै प्रदेशका राजधानीमा व्यवस्थित पूर्वाधार विकास गर्न प्रादेशिक संरचनाहरुको गुरुयोजना तयार गरी सम्बन्धित प्रदेशको लागत सहभागितामा ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने सरकारले जनाएको छ । सरकार, नगर विकास कोष र निजी क्षेत्र समेतको लागत सहभागिताको आधारमा स्थानीय तहमा सभाहल निर्माण गरिने भएको छ ।

सबै प्रदेशमा प्रदेशसँगको सहलगानीमा प्रदेशस्तरीय सुविधा सम्पन्न रंगशाला र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा सबै स्थानीय तहमा खेलग्रामको विकास गर्न सरकारले ४० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सबै स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा बैंकिङ सुविधा सुनिश्चित गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न मोबाइल, इन्टरनेट र शाखारहित बैंकिङ सेवालाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । विपदको समयमा स्रोतको अभाव हुन नदिन तत्कालै निकासा हुने गरी ५ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्टयाइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया