—सम्पादकीय— योजनामा निरन्तरता नै जाती

समाधान संवाददाता २०७६ जेठ २६ गते १४:४२

एउटा सरकार आयो एउटा नीति र योजना बनायो । तुरुन्तै अर्काे सरकार आयो पुरानो नीति र योजना लत्यायो अर्काे बनायो । नेपालमा विगतको नियति यस्तै हुन्थ्यो । अस्थिर सरकारहरु आउने जाने भइरहँदा दीर्घकालीन नीति र योजना कहिल्यै बनेन ।

सरकारपिच्छे नयाँ नीति र नयाँ योजना बने । तर एउटै पुरा हुन पाएनन् । अहिले मुलुकमा स्थिर सरकार छ जसले बनाएको नीति र योजना फेरबदलिने कुरा भएन । ऊ आफ्नै नीति र योजनाअनुसार चल्न थालेको छ । जस्तो कि गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ २४ मा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मूल कुरा पुरानै छ । नयाँ नारा र केही लिपपोतचाहिँ अवश्य छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएकै दिन तय भएका योजनामा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ । सबै बस्तीमा बिजुली पु¥याउने, घरघरमा धारा पुर्‍याउने योजना निरन्तर छ । विश्वविद्यालय खोल्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद स्टेडियम बनाउने, विशेषज्ञ अस्पताल खोल्ने सरकारको योजना बिर्सेको छैन । कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने, गरिबी घटाउने, उत्पादन बढाउने र पर्यटनलाई गाउँसँग जोड्ने, स्थानीय उत्पादनसँग जोड्ने जुन नीति फेरि प्राथमिकताका साथ आएका छन् । यिनलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । कृषि अनुदानमा देखिएका कमजोरी सच्च्याउने कुरा सकारात्मक छ ।

कहिले कुन बाटो कहिले कुन बाटो हिँडेको यात्री गन्तव्यमा पुग्दैन । निरन्तर एउटै दिशा पक्डेर हिँडेको यात्रुलेमात्रै गन्तव्य भेट्छ । सरकारको हकमा पनि त्यही लागु हुने हो । उही योजना र लक्ष्य भेट्न एउटै नीतिमा अघि बढ्दा नै उद्देश्य पूरा हुन्छ । त्यस मानेमा सुरुदेखि नै लक्ष्य र योजनामा केन्द्रित भएर आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमा लिनु मनासिव हुन्छ । तर नीति र कार्यक्रममात्रै राम्रो भएर हुन्न । कार्यान्वयन त झन् महत्वपूर्ण पाटो छँदैछ ।

सरकारले सुरुमा भनेअनुसार गाउँगाउँमा बिजुली पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । घरघरमा धारा जोड्न सक्नुपर्छ । पालिकाका केन्द्रकेन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग सडकले नजोडी धर पाउँदैन । यो उसको योजनामात्रै होइन आवश्यकता पनि हो । गत वर्ष स्थानीय तहसँगको समन्वयबिना पनि केही योजना बने ।

त्यसैले प्रत्येक पालिकामा उद्योगग्राम, खेलकुद मैदान र सभा हल अनि नगरपालिकाहरुमा स्मार्ट शौचालयको योजनामा स्थानीय तहको चासो देखिएन । किनभने प्रदेशले स्थानीयसँग समन्वय नै नगरी त्यस्ता कार्यक्रम तय गर्‍यो । स्थानीय तहसँग उनीहरुको आवश्यकता सोध्नुपथ्र्याे । योजना छनोट गर्दा धरातलीय यथार्थ बुझ्न सक्नुपथ्र्याे ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम पनि देखिएन । नीति पनि भेटिएन । त्यो अर्काे सकारात्मक पक्ष हो । अहिले मुलुकलाई गाँजेकै सस्तो लोकप्रियताले हो । दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रमभन्दा लोरिझ्याइँले बर्बादी खडा गरिरहेको छ । प्रियतावादी नभएको मानेमा पनि सरकार आवश्यक र दीर्घकालीन योजनामा केन्द्रित छ भन्ने देखिन्छ ।

फेरि पनि प्रष्ट कुराचाहिँ सरकारले लक्ष्य भेटेन भने र योजना कार्यान्वयन गरेन भने जति सुकै राम्रो नीतिको पनि अर्थ हुँदैन । मूल कुरा कार्यान्वयनै हो । यसमा सरकारलाई शंकाको लाभ दिऊँ ।

तपाईको प्रतिक्रिया