मोती भुजेल

१ स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ओसारपासार गर्नु पूर्व सो सम्बन्धी विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविस्ठ गरेर मात्र ढुवानी गर्न सकिने भनी नेपाल सरकारले २०७१ सालमा मालसामानको ढुवानी नियमन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

आर्थिक ऐन २०७१ मार्फत राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ संशोधन गर्दै ‘मालवाहक गाडी र सामान ट्र्याकिङ प्रणाली’ कार्यान्वयनमा ल्याउने त भनियो, तर ५ वर्षसम्म प्रणाली लागु हुन सकेको थिएन । तर अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को साउन १ बाट अनलाइनमा आधारित यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लाग्दा उद्योगी तथा व्यवसायीले यसको तत्काल विरोध गरे ।

वेबमा आधारित ढुवानीमा ट्र्याकिङ प्रणाली तत्काल लागु नगर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । सूचना प्रणालीमा विवरण नभरी मालसामान ढुवानी गरे व्यावसायीको अवैध गतिविधिको निगरानी हुने भएकाले कर छली नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सीमाबाट भन्सार छलेर ल्याइने सामान काठमाडौं वा अन्य सहरसम्म सहजै ढुवानी हुन थालेपछि सरकारले यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा तथ्यांक प्रविष्टि बिना देशभित्र कुनै पनि सामान ओसारपसार गर्न पाइने छैन । वैध व्यवसायको प्रवद्र्धन र अवैधलाई नियन्त्रण गर्न यो प्रणालीले सहयोग पुग्ने छ ।

के हो ट्र्याकिङ प्रणाली ?
सामान ढुवानी गर्नुअघि नै विभागको अनलाइन प्रणालीमा सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ । प्रणालीमा सामान खरीदकर्ता व्यवसायी, बिक्रेता, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, भन्सार एजेन्ट लगायतले निशुल्क रूपमा विवरण राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसका लागि विभागले अनलाइन प्रणालीका लागि बनाएको वेबसाइट मा गएर खाता खोल्नुपर्छ । विदेशबाट आयात हुने सामानको विवरण सीमामै, उद्योगका उत्पादन बजारमा पठाउनेबेला उद्योगमै र कुनै थोक बिक्रेताले मालसामान वितरण गर्दा गोदाममै त्यस सम्बन्धी विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रणालीमा सवारी साधनमा भएका सामानको विवरण, तौल, कुल मूल्य, गन्तव्य, चालकको नाम, गाडी नम्बर लगायत विवरण भर्नुपर्छ । त्यसो नगरी सामान ओसारपसार गरेको पाइए विभागले राजस्व चुहावटमा संलग्न भएको आशंकामा अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । व्यावसायीले प्रणालीमा विवरण अपडेट गरे लगत्तै विभागमा सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ ।

विभागका अनुसार कुनै गाडीमा लोड भएको सामानको सम्पूर्ण भन्सार रकम तिरेको छ÷छैन, सामान कसरी ढुवानी भयो भन्ने जस्ता जानकारी प्रणालीले दिने भएकाले कर छलीको अनुसन्धान गर्न सहज हुनेछ । यो प्रणालीबाट राजस्व छली नियन्त्रण हुने र व्यावसायीको झन्झट र लागत घट्नेछ, अर्कोतिर ढुवानी व्यावसायीले वर्षभरि गरेको सामान ढुवानीको विवरण, खरीदकर्ता र बिक्रेता व्यवसायीले आफ्नो कारोबारको एकमुष्ट जानकारी लिन सक्नेछन् ।

प्रणालीले सबै कुराको जानकारी दिने भएकाले गलत काम रोकिनेछ । विभागको प्रणालीमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन र चालकले मात्र सामान ढुवानी गर्न पाउनेछन् । कुनै पनि ढुवानीका साधनले अनलाइन प्रणालीमा सबै जानकारी अपडेट गरिसकेपछि एउटा ‘क्यु आर कोड’ निस्किन्छ । त्यही कोडकाआधारमा विभागले उक्त सवारी साधनमा रहेको सामानको जाँच गर्नेछ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा मालसामान ओसारपसार गर्दा अहिले ढुवानीका साधनले राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न स्थानमा स्थापना गरेका ढाटमा बिल–बिजक, प्रज्ञापनपत्र लगायत कागजातका प्रतिलिपि बुझाउनुपर्छ । अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि विभागले यी ढाट हटाउँदैछ । कागजपत्र बुझाउन ढाटमा रोकिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भए ढुवानी सहज हुनेछ ।

एउटै बिलमार्फत पटकपटक ढुवानी गराइने, फर्जी बिल बनाउने जस्ता विकृति विभागको प्रणालीले अन्त्य गर्ने उनको बुझाइ छ । आन्तरिक राजस्व विभागमा सूचीकृत व्यावसायीले मात्रै अनलाइन प्रणालीमा विवरण राख्न पाउने भएकाले फर्जी प्यान वा भ्याट नम्बरका आधारमा हुने कारोबार नियन्त्रण हुने छ ।

राजस्व संकलनमा टेवा
नयाँ अनलाइन प्रणालीले कर छली नियन्त्रण गरेर राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने अपेक्षा सरकारको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार, एकपटक भन्सार महसुल भुक्तानी गरेर त्यही कागजातका आधारमा पटकपटक सामान आयात गर्ने, नक्कली बिल बिजक बनाउने लगायतका गलत अभ्यासलाई यो प्रणालीले रोक्नेछ ।

पारदर्शी आर्थिक कारोबार, स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाई स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्न पनि प्रणाली आवश्यक देखिन्छ । यो प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सके कुनै उद्योगले कति सामान उत्पादन गर्‍यो, कच्चा पदार्थ कति खरीद गर्‍यो र बजारमा कति उत्पादन बिक्री गर्‍यो भन्ने बृहत जानकारी कर प्रशासकले लिन सक्नेछ ।

यसका साथै आयात–निर्यात गर्ने व्यावसायिक संस्थाले भन्सारमा बुझाएको विवरण र बजारमा बिक्री गरेको सामानको तुलना गर्न सकिनेछ । यसले कर छली नियन्त्रणमा स्वतः टेवा पु¥याउनेछ । अनलाइन प्रणालीमा ढुवानीका साधनले वर्षभरि गरेको कारोबारको अभिलेख रहने भएकाले १ दिनमा देशभित्र कति मालवाहक सवारी चले, कुन ठाउँबाट कति सामान ढुवानी भयो सम्पूर्ण जानकारी थाहा हुने भएकाले वेबमा आधारित ढुवानीमा ट्र्याकिङ प्रणालीको सुरुआत राम्रो हो ।

तर उद्योगी तथा व्यावसायीले वेबमा आधारित ढुवानीमा ट्र्याकिङ प्रणालीको बारेमा व्यावसायीमा ज्ञानको अभाव तथा नगर क्षेत्रभित्रको स्थानीय ढुवानीको व्यवसायमा थप जटिलता आउने भन्दै उक्त व्यवस्था तत्काल लागू नगर्न आग्रह गरेकाछन् । प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाबाट व्यवसायीलाई सहजता प्रदान गर्ने भएता पनि नगर क्षेत्र भित्रको स्थानीय ढुवानीमा समेत लागु गरिँदा व्यवसायमा थप जटिलता आउने उनीहरूको भनाई छ ।

व्यावसायीमा सो व्यवस्था लागु गर्ने विषय वस्तुको ज्ञानको अभाव, पारंगतता भई नसकेकोले आगामी वर्ष परीक्षणको रुपमा यो व्यवस्था लागु गर्नुपर्नेमा दृढ सुझावसमेत उद्योगी व्यावसायीले दिएका छन् । यसरी विज्ञप्ति जारी गर्ने उद्योग र व्यावसायीसँग सम्बन्धित संघसंस्थामा पोखरा उद्योग वाणिज्य, नेपाल वितरक महासंघका नेपाल मदिरा व्यावसायी महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ट्यांकर सञ्चालक लगायत छन् ।

भिसिटिएस प्रणालीप्रति कस–कसले यो प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नुपर्छ ?
– यस प्रणालीमा व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु १ स्थानबाट अर्को स्थानमा थोकस्तरसम्मको कारोबार गर्नेले आन्तरिक ओसारपसार गर्दा ढुवानी साधन र मालसामानको संक्षिप्त विवरण प्रविष्टि गर्नुपर्छ ।
– आयातको हकमा आयातकर्ता वा भन्सार एजेन्टले भन्सार बिन्दुमा नै प्रविष्टि गर्नुपर्छ ।
– ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीमार्फत ढुवानी गर्ने थोकस्तरको बिक्रीको प्रविष्टि ढुवानी कम्पनीले गर्नुपर्छ ।
– उद्योग, वितरक वा थोक बिक्रेताले सोझै आफैंले मालवस्तु आफ्नो कारोबारको स्थलबाट बिक्री गरी पठाउँदा मात्र निजले यो प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नुपर्छ ।
– उद्योग, वितरक वा थोक बिक्रेताले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप उपभोक्तालाई खुद्रास्तरमा बिक्री गर्दा प्रविष्टि गर्नुपर्दैन । तर स्वेच्छिक रुपमा प्रविष्टि गर्न सक्छ ।
– खुद्रा स्तरको व्यवसाय गर्नेहरुले यो प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नु पर्दैन ।
– यो प्रणाली लागु भएपछि हाल राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका चेक पोस्टमा मेनिफेस्टो तथा बिल बिजकको फोटोकपी बुझाउनु पर्दैन ।
– यो प्रणाली प्रयोग गरे वापत कुनै शुल्क, रकम बुझाउनु पर्दैन ।
– चलानबाट मालवस्तु पठाउँदा यो प्रणालीमा प्रविष्टि गरे पुग्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा चलान बुझाउनु पर्दैन ।
– उद्योगले कृषकबाट कच्चा पदार्थ जस्तै धान, गहुँ, मकै, उखु जस्ता वस्तु खरिद गर्दा यसमा प्रविष्टि गर्नुपर्दैन ।
– यो प्रणालीको प्रयोगमा अभ्यस्त तुल्याउन पहिलो ३ महिना प्रवद्र्धधनात्मक हिसाबले अगाडि बढ्ने भएकोले राजस्व चुहावट नगर्नेहरुलाई कुनै दण्ड वा जरिवाना हुँदैन ।
– दुर्गम क्षेत्रका साना व्यावसायीलाई यो प्रणाली लक्षित गरेको होइन ।
– राजस्व चुहावट गर्नेलाई जरिवाना गर्ने कानुनी अधिकार महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभागलाई मात्र भएकोले बिना कारण दण्ड जरिवाना हुन्छ भन्ने भ्रम राख्नु पर्दैन ।
– यसका लागि प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न युजर आइडी बनाउन र पासवर्ड आफंै लिनसक्ने भएकोले विभाग र कार्यालयमा जानुपर्ने झन्झट छैन ।
– यो प्रणाली प्रयोग गर्न कुनै समस्या भएमा विभागको वेबसाइट धधध।मचष्।नयख।लउ राखिएको छ ।

हामीले नै भन्ने गर्छौ, ‘देशमा राम्रो सिस्टम नै बसेन ।’ तर केही सकारात्मक प्रणाली लागु हुँदा हामी नै विरोधमा उत्रन्छौं । अव्यवहारिक भयो भन्छौं । देश परिवर्तन पनि हुन सकेन भन्छौं ।

भिसिटिएस प्रणालीले राजस्व संकलनमा टेवा पुग्छ । तर सरकारले पनि नयाँ सिस्टम लागु गर्नुपूर्व सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर पहिलो चरण औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन ढुवानीलाई, दोस्रो चरण आधिकारीक बिक्रेतालाई र ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, भन्सार एजेन्टलाई अन्तिम वा तेस्रो चरण थोक बिक्रेतालाइ लागु हुने गरी सिस्टम लागु गर्दा उपयुक्त हुने थियो ।

अहिले देशभरिबाट उद्योगी, व्यावसायी, बिक्रेता, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, भन्सार एजेन्ट लगायतले लगइन गरिरहँदा भिसिटिएस एपले राम्रो काम गरिरहेको छैन । एउटा क्युआर कोड लिन २० मिनेट लाग्न सक्छ । जस्ले गर्दा व्यापार, व्यवसाय गर्न समस्या परेको गुनसो व्यापारीको छ । देशमा सिस्टममा जाँदै छ । फलो गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो ।
तधष्ततभच२mयतष्दजगवभ।ि