समाधान संवाददाता
काठमाडौं

नेपाल राष्ट्र बैंकले क वर्गका बैंकको मर्जरका लागि विशेष सुविधा घोषणा गरेको छ । गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले बुधबार चालु वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बिग मर्जरका लागि प्याकेजसहितको बम्पर सुविधा घोषणा गरेका हुन् ।

मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थाका लागि कृषि, उर्जा पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु¥याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने भएको छ । कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गरिने अवधिलाई पनि राष्ट्र बैंकले २०७८ असार मसान्तसम्म छुट दिएको छ ।

मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कुलिङ पिरियडमा छुट दिइएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि एउटा वित्तीय संस्थाबाट अर्कोमा जाँदा ६ महिनाको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने प्रावधान छ । वाणिज्य बैंक आपसमा गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भएर २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा पाउने ५ वटा सुविधा राष्ट्र बैैंकले घोषणा गरेको छ ।

गभर्नर डा. नेपालका अनुसार कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिने भएको छ । कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने भएको छ ।

सञ्चालक समिति सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने भएको छ ।

यसैगरी चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने डा. नेपालले बताए ।

बैंकले बिमा पोलिसी बेच्न नपाउने
अबदेखि बैंक तथा बित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा ऋणीलाई आवश्यक बाहेकको बिमा गराउन नपाउने भएका छन् । पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई अनावश्यक बिमा पोलिसी भिडाउन थालेपछि मौद्रिक नीति मार्फत नै केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको हो ।

अब बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीले चाहेको बिमा कम्पनीबाट मात्रै बिमा गराउन पाउनेछन् । कर्जा सुरक्षणको लागि मात्रै राखिएको सम्पत्तिको ऋणीले बिमा गराउनु पर्ने छ । त्यस बाहेक अन्य कुनै पनि बिमा पोलिसी ऋणीलाई बिक्री गर्न बैंक वित्तीय संस्थालाई बन्देज गरिएको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयंमले छनौट गरेको बिमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षण स्वरूप राखिएको सम्पत्तिको बिमा गराउनु पर्ने र कर्जाको प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित बिमा पोलिसीबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको बिमा पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने छ’ आज सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वेबसाइट नेपालीकरण गरिने भएको छ । सर्वसाधारणको सहजताकालागि केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

स्थानीय तहमा बैकिङ् पहुँच बिस्तारकोलागि केन्द्रीय बैंक थप लचिलो भएको छ । तल्लो तहका नागरिकलाई वित्तीय पहुँच बिस्तरकालागि उसले शाखारहित बैंकिङ सेवालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । केन्द्रीय बैंकले स्थानीय तहका बैक पहुँच नभएका वडामा शाखा बिस्तार गर्न इजाजत नचाहिने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

‘स्थानीय तहका सबै ६ हजार सात सय ४३ वडासम्म नै वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्या उन बैक शाखा नभएका बडाहरूमा शाखारहित बैंक खोल्न यस बैकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिने छ ’सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

कार्ड प्रयोगकर्तालाई सहुलियत
उपभोक्ताले आफ्नो खरिदको भूक्तानी बैंक कार्डबाट गरे कुल भ्याट रकमको १० प्रतिशत फिर्ता दिने कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ ।

सरकारले बजेटमा उल्लेख गरे अनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम सोझै भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्थाका समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।

यो कार्यान्वयनमा ल्याउन केही समय भने लाग्नेछ । आन्तरिक राजस्व विभागले यो कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रारम्भिक चरणमै राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेको थियो ।यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए कुनै एक व्यक्तिले आफूले किनेको सामानको भुक्तानी कार्डबाट गरे भ्याटको १० प्रतिशत तत्कालै बैंक खातामा जम्मा हुनेछ ।

ढुकुटीमा पैसा आउनु अघि नै सेटलमेन्ट
विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच सरकारको ढुकुटीमा पैसा आउनुअघि नै सेटेलमेन्ट गर्ने उपायबारे छलफल भएको थियो । सरकारको ढुकुटीमा पैसा जम्मा भइसकेपछि त्यो व्यक्तिको खातामा हस्तान्तरण (ट्रान्सफर) गर्न अफ्ठेरो हुने भएकाले कारोबार हुँदाकै बखत भ्याट संकलक (बिक्रेता)बाट भ्याट तिर्ने ग्राहकको बैंक खातामा पैसा स्थानान्तरण हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।

विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्था र कारोबार गर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई समेट्ने गरी निर्देशिका नै बनाउने तयारी गरेको छ । त्यही निर्देशिकाअनुसार ग्राहकले तिरेको भ्याट तत्काल बैंक खातामा फर्काउन उनीहरु बाध्य हुनेछन् ।

ग्राहकका लागि तयार गरेको बिलमा भ्याट रकम अंकित हुने र त्यही अंकित रकमको १० प्रतिशत ग्राहकलाई फिर्ता गरेर बाँकी रकम सरकारको कोषमा दाखिला गर्नेछन् ।

क्रस होल्डिङ भएका लघुबित्त अब मर्जरमा
नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजाने नीति ल्याएको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ‘१ भन्दा बढी लघु वित्त वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने शेयरधनीहरु भएको संस्थालाई गाभ्ने गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवस्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।‘ मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच बुँदे सहुलियत कार्यक्रम ल्याएको छ । बुधबार जारी मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरमा जाने माइक्रोफाइनान्सको एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेका ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन सयम थप गर्ने भएको छ ।

मर्जरमा जाने लघुवित्तहरुले तोकिएको पूँजीकोष अनुपात पु¥याउनु पर्ने समय थप गरिने भएको छ । मर्जरमा जाने संस्थाहरुले स्वीकार योग्य धितो लिई समुहमा आवद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा १० लाखबाट १५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने छन् ।

संस्थाका कर्मचारीहरुले तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाम बाहेक नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एक शाखा स्थापना गरेपछि मात्र उपमहानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा १ शाखा स्थापन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा एक तिहाइ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि स्ट्रेस टेस्टिङ सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा लैजाने गरी नीति ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । यसै नीतिका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा थप निर्देशिका मार्फत मर्जरका कार्यक्रम ल्याउन सक्ने बाटो खोलेको हो ।

कृषि कर्जा ७ दिनमै
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जा ७ दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशतमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।

यस्तो कर्जा दिँदा बैंकले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा पनि अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकका सबै शाखाले यस्तो कर्जाको निवेदन परेको मितिले सात दिनभित्र कर्जा दिइसक्नुपर्ने छ र कर्जा दिन नसक्ने भएमा कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्ने छ ।

अहिले देशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ८ हजारपाँच सय ६४ शाखा कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् । त्यस्तै ७ सय ५६ स्थानीय तह मध्ये ७ सय ३२ स्थानीय तहमा बैंकको पहुँच पुगिसकेको छ ।