किरण गुरुङ (आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, गण्डकी)

एउटा घर बनाउनै कति समय लाग्छ ? आजको भोलि तु हुने कुरा त होइन । प्रदेश गठन भएकै दिनबाट प्रदेश सरकारलाई लेखेट्न थालिन्छ । संघीयता आएर भर्खर जन्मिएको शिशुबाट केही भएन भनेर रोइलो काड्ने काम भइरहेको छ । जन्मिएर बिस्तारै त प्रदेश सरकार चलमलाउन खोजिरहेको छ । संरचना बनाउँदै छ, संगठन बन्दै छ । विधि, नियम बनाइरहेको छ । बाटो खनिरहेको छ । र पनि प्रदेशले एउटा गति लिइसकेको छ । जनताको नजिकै पुगेर विकास निर्माण गरिरहेको छ । जनताको कुरा सुनिरहेको छ ।

खर्च भारको कुरा गर्दा के हिजो खचै हुँदैनथ्यो ? हिजो जिल्ला जिल्लामा कार्यालयहरु थिए । हिजो खर्च कम भएर अहिले ह्वात्तै बढेको होइन । हिजो जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय कार्यालय अहिले प्रदेश मातहत त आएका हुन् । कर्मचारी हिजो धेरै थिए, प्रदेशमा अझै कम छन् । संघीयता भार थेग्न नसक्ने गरी आएको होइन । संघीयता भार कम गर्ने र जनताको दैलोसम्म सेवा, सुविधा र विकासलाई पु¥याउने गरी आएको हो ।

सबैलाई के लागेको छ भने, यतिका धेरै मन्त्री भएका छन्, यतिका धेरै सांसद भएका छन् । गाडी चढेका छन्, घुमेका छन् । त्यसो होइन । हिसाबै गर्ने हो भने पनि पहिलेभन्दा भार थपिँदैन । जनताले महसुस गर्न थालिसकेका छन्, प्रदेशले विकास गरिरहेको छ । जनताका असुविधालाई नजिकबाट हेर्छ र सुविधा पु¥याउँछ । जनताका दुखलाई देख्छ, मल्हम लगाउँछ । जस्तो उदाहरणका लागि एक्कासि विजयपुर पुल काम नलाग्ने भयो । तत्काल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । केही दिनमै गाडी नयाँ पुलबाटै आवतजावत गर्न पाउँछ । के त्यो प्रदेश सरकार नभएको भए यति चाँडै हुन्थ्यो ? हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने हिजो किन भएन होला त ? यस्ता थुप्रै काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार नभइ संघीयता नै रहँदैन ।

सरकार बनेपछि प्रदेशका मन्त्रीहरुले पुरानै गाडी चढेका हुन् । सरकार आउनेबित्तिकै नयाँ गाडी किनेका होइनन् । जनताको काम गर्न, विकास निर्माणको अनुगमन र निरीक्षण गर्न प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु चढेर जाने गाडी आधा बाटोमा बिग्रन्छ । महिनामै ३ चोटी बनाउनुपर्ने हुन्छ । गाडी मर्मत गर्नु परे, ल मन्त्रीको गाडी मर्मतमै यति खर्च भनेर बाहिर आउँछ । बिग्रिएकै अवस्थामा भेटिए, मन्त्रीकै गाडी बिग्रियो भन्ने बाहिर आउँछ । थोत्रा गाडी छन् धुँवा फाल्दै हिँडछ । ल मन्त्रीकै गाडीले धुँवा उडायो !

जनताकै सेवा गर्ने हो, त्यसका लागि सहज हुनुपर्छ भनेर आवश्यकताका आधारमा गाडी किन्दा मन्त्रीले नयाँ गाडी किने भनेर आउँछ । जनताको काम गर्न केही गर्दा नि सुख छैन । तर, दिनरात नभनी जनताकै काममा, जनताकै सेवामा खटिएका छौं ।

यत्रो आन्दोलन, संघर्ष र त्याग गरेर व्यवस्था फेरेको हामीले ऐसआराम गर्नका लागि होइन । र, हामी प्रदेशलाई सफल बनाएरै छाड्छौं भनेर आएका हौं । नयाँ सामान किन्दा खर्च हुन्छ तर के त्यसो भनेर थोत्रा, जतिखेर पनि बिग्रने र झन बढी राज्यको खर्च गराउने त ? सरकारका मन्त्रीले नयाँ गाडी किने भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । अर्थ त त्यसले राख्छ नयाँ गाडी किनेर सरकारका मन्त्रीले के काम गरिरहेका छन् ? त्यसको सदुपयोग गरे कि गरेनन् ? जनताको काम भयो कि भएन भन्ने पो ठूलो कुरा हो ।

छोराछोरी नभनी, दिन रात नभनी, जहान परिवार नहेरी जनताका काममा दौडिएको नदेख्ने अनि ए ल यतिउति खर्च गर्‍यो भन्नेमात्रै देख्नु भनेको न्यायसंगत होइन । हामीले जनताकै काम गर्नका लागि, जनताकै सुविधा लागि न व्यवस्था फेरेका हौं । हिजो राजामहाराजा हुँदाभन्दा बढी खर्च भयो भन्नु वाहियात कुरा हो । व्यवस्था फेरिएकै कारण, हामीले बोल्न, नेतालाई औंला ठड्याउन, यो भएन, त्यो भएन भन्न पाएका हौं । हामी सरकारमा बस्नेले त्यो बुझेरै संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं ।

हिजोसम्म जम्मै लाइन लाएर काठमाडौं जान्थे । डेलिकेसनका डेलिकेसन हुन्थे, मन्त्रालय र नेताका दैलोमा । हाकिमलाई बिन्ती गर्नुपथ्र्यो । अहिले त्यो अवस्था त छैन । जनता काठमाडौं जाँदामात्रै पनि कति खर्च हुन्थ्यो होला ? नेता, मन्त्री र हाकिमलाई कति चाकडी गर्नुपथ्र्यो होला ? अहिले त्यो अवस्था छैन । वडादेखि प्रदेशसम्मै सरकार छ । अहिले नजिकको सरकारकहाँ पुगेर योजना राखे पुग्छ । पुग्नै पनि पर्दैन, नजिकैका जनप्रतिनिधि आफैंले बुझेर योजना ल्याउँछन् । त्यो पाटोबाट हेरौं न । घरघरमा सेवा पुर्‍याउँदा जनप्रतिनिधिको खर्च बढ्ला तर जनताले घरै बसेर सेवा पायो नि ।

बरु ध्यान दिने र खबरदारी गर्ने भनेको खर्च ठिक ठाउँमा भयो कि भएन भन्ने हो । सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गरे कि गरेनन् भन्ने हो । खर्च गर्दा नियम मुताबिक छ कि छैन ? बेरुजु कति छ ? भन्ने कुरातिर ख्याल गर्ने हो ।