समाधान संवाददाता
पोखरा

निर्माण सामाग्रीको मूल्य निर्धारण र नियन्त्रण, वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने ब्याज दरमा स्थिरता तथा निर्माण क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि प्रयोगले मात्र आवासीय निर्माण सस्तो हुने निष्कर्ष निकालिएको छ । विश्व बैंक सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) एफोर्टेवल हाउजिङ इन्स्टिच्युट (एएचआई) र मियामिटो इन्टरनेसनल नेपालका प्रतिनिधिसँग आइतबार भएको छलफलमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसंवद्ध व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सस्तो आवास निर्माणका लागि सरकारले नै सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आवासीय भवन निर्माणको नेपाली बजारबारे जानकारी लिन आएको टोलीलाई स्वागत गर्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले बैंक ब्याजको स्थिरता, निर्माणमा निश्चित मापडण्ड र निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धताले मात्रै सस्तोमा निर्माण कार्य गर्न सकिने बताए । उनले नेपालमा बस्ती विकासका लागि बनेका ऐन कानुन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या परेको उल्लेख गरे ।

संघका निवर्तमान अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले मान्छेको सपना भनेकै घर भएको उल्लेख गर्दै कर्मचारीलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएर घर बनाउने वातावरण निर्माण गरे भ्रष्टाचार पनि घट्ने तर्क गरे । संघका उद्योग उपाध्यक्ष विन्दु कोइराला सुवेदीले घरविहीनलाई व्यवस्थित आवास निर्माण गरी स्थानान्तरण गर्न सके सुुकुम्बासी समस्यासमेत समाधान हुने धारणा राखिन् । संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलले निर्माण क्षेत्रलाई सरकारले अझै पनि उद्योगको रुपमा नहेरेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ कास्की अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठले सीमित बजेटमा हुने निर्माण कार्यमा गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्न नसकिने तर्क गरे । गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री सस्तो मूल्यमा पाउने बेला ठेक्का आह्वान गरिने र महंगो मूल्य तिर्ने बेला बल्ल निर्माण थाल्नुपर्ने बाध्यतामा यहाँका निर्माण व्यवसायी रहेको उनको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायी समिति कास्कीका नारायण गुरुङले पोखरामा व्यक्तिगत घर बनाउँदा घरधनीकै आग्रह र डिजाइन अनुसार काम हुने भएकाले लगानी पनि त्यसैमा निर्भर हुने बताए । नेपाल निमार्ण व्यवसायी महासंघ कास्की सचिव सुवर्ण श्रेष्ठले पोखराभन्दा बाहिर गएर घर बनाउने सोच विकास हुन सके बस्ती विस्तारको क्रम र लागत दुवै कम हुने धारणा राखे ।

गण्डकी टायल उद्योगका फणीन्द्र शर्माले पोखरामा वर्षाको समयमा गिट्टी, बालुवा संकलन बन्द गर्दा समस्या परेको जनाउँदै ठाउँ हेरेर निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने गरी परियोजनाको लागत मूल्यांकन गरिनुपर्ने विचार राखे । एएफसीका ओम भण्डारीले नेपालमा आवास निर्माणमा प्रयोग हुने सामानको मूल्य, बजारको अवस्था र लागतबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।