संघीय भाले नबासाेस्ः मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

समाधान संवाददाता २०७६ असोज १ गते १४:२२

समाधान संवाददाता, पाेखरा

प्रदेश सरकार पहिलोपटक निर्माण भयो । प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको टिम र यहाँ आएको कर्मचारीको टिम नितान्त अनुभवहीन थियो । प्रदेश कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व र कर्मचारी कसैसँग पनि अनुभव भएन । नयाँ व्यवस्था र अनुभवहीनताको कारणले गर्दाखेरि नदेखिने खालका समस्याहरु बाधाहरु उत्पन्न गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको एउटा चुनौती यही भयो । तर पनि यो समयक्रममा सुधार हुँदै जाला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचन गरेर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गठनपूर्व गर्नुपर्ने कामहरु नगरेर हामीचाहिँ धेरै संकटमा परेका छौं । संघीयता आइसकेपछि बन्ने सरकारहरुले काम गर्ने प्रारम्भिक वातावरण यी सरकारहरु बन्नुपूर्वको जुन संक्रमणकालमै बनाइनुपथ्र्याे । कानुनी हिसाबले त्यस्तो वातावरण बनाइनुपथ्र्याे । प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न नभई नहुने कानुन संघीय कानुनअनुसार चाहिन्छ, त्यो पहिल्यै बन्नुपथ्र्यो । पार्टीहरु मिलेर अन्तरिम सरकारकै पालामा कानुनहरु निर्माण गर्नुपथ्र्याे ।

दोस्रो कुरा, स्रोत र साधनको जिम्मेवारी यो तीन तहको सरकार नबन्दै बाँडफाँड हुनुपथ्र्याे । अहिले संघ सरकारले स्रोत र साधन बाँडफाँड गर्न खोज्दा ठूलो समस्या पैदा भयो । तेस्रो कुरा जनशक्तिको बाँडफाँडको कुरा हो । कर्मचारी समायोजन ऐन, निजामती सेवा ऐन या प्रदेश प्रहरी ऐन या सिडिओको अधिकार व्यवस्थापन गर्ने ऐनहरुचाहिँ उतिबेलै बनाइसक्नुपथ्र्याे । त्यही अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसक्नुपथ्र्याे । सामान्यतयाः दरबन्दी यति यति हो भनेर दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी विभाजन गरेर खटाउनुपथ्र्याे । प्रदेशमा यति जाने, संघमा यति रहने र स्थानीय तहमा यति जाने भनेर भन्दिएको भए सरकारहरु सरर जान्थे ।

चोथौं कुरा, संरचनाहरु । पहिला केन्द्रीय संरचना थियो, क्षेत्रीय संरचना थियो, अञ्चल संरचना थियो, जिल्ला संरचना थियो, इलाका संरचना थियो । तीमध्ये कुन संरचना कुन सरकारको हुने भनेर त्यतिबेलै छिनोफानो हुनुपथ्र्याे । विकास क्षेत्र स्तरीय कार्यालयहरु प्रदेशको हुने, अञ्चलस्तरीय कार्यालय प्रदेशको हुने भन्नुपथ्र्याे । मालपोत स्थानीय तहको, अदालत, नागरिकता दिने प्रशासन कार्यालय संघको भनिदिएको भए यस्तो टन्टो हुँदैनथ्यो । यो नर्दिएको हुनाले चुनौती भयो ।

पाँचौं छ, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरुको मानसिकता । व्यवस्था नयाँमा गयो, मानिसकता पुरानो छ । यथास्थितिमा बस्न खोज्ने मानसिकता छ ।

छैटौं चुनौती के रहेछ भने हामी संघीय व्यवस्थामा गइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने मुख्य अंग निजामती सेवा हो । तर तालिम भएन । यो यो काम गर्नुपर्छ भनिएन । सरकार ३ तहको छ, सबै स्वायत्त हुन् भनेर भन्नुपथ्र्याे । सहअस्तित्व स्वीकारेर सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नुपथ्र्याे । हाम्रो कर्मचारीको काम गर्ने तौरतरिका र शैली पुरानै छ । संरचना नयाँ छ । व्यवस्था नयाँ छ । आकांक्षा नयाँ छ । आवश्यकता नयाँ छ । कार्यशैली यथास्थितिखालको छ तर नयाँ व्यवस्थाले दिनुपर्ने डेलिभरी नयाँ हुनुपर्ने हुँदा अन्तरद्वन्द्व छ । यसले गर्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।

अर्काे चुनौती पार्टीहरु । पार्टीहरुका नीति निर्माण गर्ने तहरुमा छलफल छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, राजमो, राजपा, समाजवादी पार्टी नेपाल, मजदुर किसान पार्टी कसैमा पनि संघीयता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर छलफल भएको छैन । संविधान कार्यान्वयन गर्ने स्थिति के छ ? संघीयता कार्यान्वयन गर्ने स्थिति के छ ? भनेर छलफल हुँदैन । कांग्रेस पार्टीभित्र रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवाको भागबन्डा कसरी गर्ने भनेर मात्रै छलफल छ । नेकपाभित्र पनि मेरो गुटको मान्छे मन्त्री हुन पाएन भनेर छलफल छ । प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष दिनुपर्‍यो केपी ओलीलाई भन्ने एकथरी छन् । प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिनपर्‍यो नि भन्ने अर्काथरी छन् । यस्तो छ हालत ः । संघीयता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतिर ध्यानै छैन । मुलुकमा गणतन्त्रमाथि, संघीयतामाथि जुनखालको षडयन्त्र हुन थालेको छ, त्यसबारे पार्टीहरु बेखबर छ । यो पार्टीभित्रको वैचारिक चुनौती हो । पार्टीहरुले संविधान बनायो, तर कार्यान्वयनमा बेवारिस छोडेको छ । जे जे कानुनी अप्ठेरो छ, त्यो त्यो कानुन बनाउन सबै पार्टीहरु लाग्नुपर्ने होइन ? सरकारको नीति र कार्यक्रम पो पार्टीपिच्छे फरक होला, तर संविधान कार्यान्वयनमा सबै लाग्नुपर्ने हो ।

अर्काे चुनौती भनेको संघीयता बुझ्ने नै कम छन् नेपालमा । धेरैले संघीयता पढेकै छैनन् । अध्ययन गरेका मान्छे बाहिर छन् । अनभिज्ञहरु, चासो नभएकाहरु, रुचि नभएकाहरु जमघट छ । मन्त्रालय मन्त्रालयहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा दिइरहेका छन् । कुनै चिज तल हस्तान्तरण गरेका छैनन् । कतिपयले दिइसकेको अधिकार फेरि माथि लान खोजेका छन् । पुरानै ढंगले चल्न खोजेका छन् । तल पनि सरकार छ । उनीहरु स्वायत्त छन्, तिनीहरुले पनि काम गर्न सक्छ भन्ने ठान्दै नठान्नेहरु छन् ।

यस्तो वेला वैचारिक प्रतिक्रान्तिको खतरा हुन्छ । १५ महिना भाछैन, संघीयता असफल भयो भनेका छन् । खै के डेलिभरी दिएन भनेका छन् । १५ महिना भनेको मूल्यांकन गर्ने अवधि नै होइन । यो परिवर्तन मन नपराउने शक्तिहरुले संघीयता असफल भयो भनेका छन् । यो परिवर्तनका विरोधीहरु पनि चुनौती हो ।

आव २०७५÷७६ को समीक्षा गर्दा हामीले कतिपय योजनाको १ प्रतिशत पनि काम हुन सकेन । जस्तो आधुनिक विशेषज्ञ अस्पताल बनाउने भनेका थियौं । त्यसको केही सुरु भएन । किन काम हुन सकेन भन्दा संघ सरकारले अहिलेसम्म हामीलाई जग्गा उपलब्धै गराउँदैन । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल देऊ न त भन्दा दिँदैन । बहुसांस्कृतिक ग्राम बनाउने भनेर पाउँदुरकोटको जमिन सिफारिस गरेर पठायौं, माथिबाट अहिलेसम्म ल तेरो भयो भनेर भनेको छैन । पोखरा २६ मा प्रदेश आयुर्वेदिक अस्पताल बनाउने भनेर भन्यौं, ४० रोपनी जमिन सिफारिस गरेर पठायौं तर अहिलेसम्म दिएको छैन । जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा ठूलो चुनौती भयो । पछिल्लो समय केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर सबै जग्गा सम्बन्धी अधिकार नेपाल सरकारले आफूमा केन्द्रित गर्‍यो । जग्गा प्राप्तिको जुन अवरोध छ, यो विकास निर्माणका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको छ । नयाँ स्टेडियम बनाऊ भन्यौं, नयाँ विश्वविद्यालय बनाऊँ भन्यौं, जग्गै पाछैन । मुख्यमन्त्रीकै कार्यालय भएको संरचना र जग्गासमेत हामीलाई हस्तान्तरण भएर आएको छैन । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका कार्यालयहरु, प्रदेश सभा भवन बनाउने भनेर २०७४ मै जग्गा सिफारिस गरेर पठाएको स्वीकृत भएर अहिलेसम्म आउँदैन । कुन ठाउँमा पुगेर घुनपुत्ला लागिरहेको छ, थाहा छैन ।

वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्ने पद्धति जुन छ, अहिलेसम्म पनि त्यो संघीय सरकारले लिइरहेको छ । जब कि राष्ट्रिय वन जति प्रदेश सरकारको भनेको छ, इआइएचाहिँ संघ सरकारले लिएको छ । हामीले पिच गर्ने भनेको ३६ वटा सडकमध्येमा कतिपयमा वन जहाँजहाँ वन पर्छ, त्यो काम रोकिएको छ । बाटोको काम पनि इआइएले रोकिने भयो । भवनको काम पनि इआएले रोकिने भयो । अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने नेपाल सरकारको जुन मनोवृत्ति छ नि त्यो ठूलो चुनौती छ । अब जग्गा प्राप्ति भएन भनेर बस्दाबस्दा सिंहदरबारतिर हेर्दा हेर्दा आँखा टट्टाइसकेको छ । जग्गा प्राप्तिको अधिकार भएको भए धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । संघीयता आएपछि उत्पादन बढ्यो, व्यापार बढ्यो, रोजगारी बढ्यो, गरिबी घट्यो भन्ने बनाउन सकिन्थ्यो । विकास निर्माणको काम धमाधम हुन थाल्यो भन्ने हुन्थ्यो ।

स्थानीय तहरुले अहिलेसम्म कानुन तर्जुमा गर्दा विधि प्रक्रिया मिचेका छन् । प्रदेशका योजना र संघका योजना हेरेका छैनन् । जुन दिशातिर प्रदेश र संघका योजना फर्किएका छन्, त्यतै स्थानीय तह फर्किनुपर्छ । अन्धाधुन्द खर्च गरेरमात्रै हुँदैन । ऐन कानुनको वास्ता गर्नुपर्छ । राजस्व वृद्धि गर्न दायरा बढाउनुपर्छ । आर्थिक अनियमितताको कुरा आइरहेको छ । यो पनि संघीयता कार्यान्वयनको अर्काे चुनौती छ । तर संघीय प्रणालीमा जनप्रतिनिधि जनताको नजिक हुन्छ र त्यसको मूल्यांकन जनताले गरिहाल्छ ।

चुनौतीका बाबजुद पनि प्रदेश सरकारले धेरै काम गरेको छ । प्रदेश सरकारले सडक निर्माण नगरेका जिल्ला छैनन् । प्रदेश राजधानी पोखराबाट स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पुर्‍याउन हामी लागिराखेका छौं । पुलहरु बनाइरहेका छौं । पुल नभएर अब कुनै खोलाखोल्सीकै कारण बाटो बन्द हुने दिन ५ वर्षभित्र अन्त्य हुन्छ । यही पोखरा र आसपासमै ६ वटा पुल बनाइरहेका छौं । फुस्रेखोलामा पुल बनाउन बहुदल आएपछि कति धाइयो कति धाइयो तर केही भएन भन्ने साथीहरु हामीले पुल बनाइदिएपछि खुसी हुनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम भनेको ठूलाठूला पहुँचवालाले पैसा खाने कार्यक्रम बन्यो । मुख्यमन्त्री नमुना कृषि फार्म अहिले ३६ वटा ठाउँमा हामीले सुरु गर्‍यौं, जनताहरु खुसी छन् । नयाँ नयाँ प्रविधि ल्यायौं, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हुने गरी कार्यक्रम अगाडि बढायौं । ७÷८ सय कृषि फार्मलाई अनुदान दिएर किसानहरुलाई आशा देखायौं । २७४ वटा होमस्टेलाई सहयोग गरेका छौं । प्रदेश सरकार भएर नै होमस्टे ल्यायो । होमस्टेले केही न केही रोजगारी सिर्जना गरेको छ । गरिबी निवारणमा योगदान गरेको छ । ठुल्ठूला पूर्वाधारको काम गर्न जग्गाको कारणले सकिएन । त्यो पाएको भए त केही भएको अवश्य देखिन्थ्यो ।

खानेपानीको धारा घरघरमा पुर्‍याउने अभियान चलाएको छौं । सबै घरमा बिजुली बत्ती पुर्‍याउने अभियान चलाएका छौं । यो प्रदेश सरकारले नै गर्‍यो । यो वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा बिजुली पुग्छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुग्ने ठाउँमा सोलार बत्ती जोड्न बजेट छुट्याएर काम भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशको कुनै एउटा घर हुने छैन, जहाँ टुकी बाल्न परोस् । गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश हुन्छ । खानेपानी नपुगेको कोही हुनुहुन्छ भने प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नाेस् भनेका छौं । खानेपानी र बिजुलीमा मात्रै होइन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामीले आशा देखाउन सकेका छौं ।

सबै जिल्ला अस्पताल हामीलाई हस्तान्तरण भएको छ । पूरापूर सेवा दिने जिल्ला अस्पताल कस्तो हुन्छ भने ५ वर्षभित्र देखाउने भनेर लागिरहेका छौं । जहाँ औषधिको अभाव हुनेछैन । जनशक्तिको अभाव हुनेछैन । उपकरणको अभाव हुनेछैन । संरचनाको अभाव हुनेछैन । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल हामीलाई हस्तान्तरण हुँदैछ । यो वर्षभित्र देखिने गरी अनुभूति हुने गरी परिवर्तन गर्छाैं । जनताहरु लाइन लागेर दुख पाउने स्थिति अन्त्य गर्छाैं ।

मुटु, मिर्गाैला, नसा, क्यान्सर, कलेजो रोगको उपचारका लागि भौतारिँदै काठमाडौं जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य हामी गर्छाैं । मिर्गाैलाको डायलोसिस गर्ने उपकरण थप्छौं । मुटुको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । क्यान्सरको उपचारको व्यवस्था मिलाउँछौं । मूलतः विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गर्छाैं ।

पूर्वाधार निर्माण गर्ने र थप सडक निर्माण गर्ने भनेर प्लानिङ ल्याएका छौं । पोखराको चक्रपथको कुरा होस् या यहाँका तालहरुलाई मोनोरेलले जोड्ने कुरा होस् । यिनमा विदेशीहरुसँग पनि कुरा गरेका छौं । गण्डकी टेक्निकल इन्स्टिच्युट यो वर्ष सुरु गर्छाैं । गण्डकी विश्वविद्यालयका लागि युरोपका धेरै देशमा जियु सपोर्ट ग्रुप बनेका छन् । अमेरिकाका ७÷८ विश्वविद्यालयसँग कुरा गरेका छौं । हामीले भौतिक पूर्वाधार बनाइदेऊ भनेका छैनौं । विषयवस्तुका बारेमा कुरा भएको छ विदेशीसँग । डिपार्टमेन्ट खोल्न सहयोग गर्ने, उपकरणका लागि सहयोग गर्ने, पाठ्यक्रम बनाउने सहयोग गर्ने कुरा छ । संघ सरकारले कति सपोर्ट गर्छ ? गोअहेड भन्यो भने काम सुरु गरिहाल्छौं ।

प्रदेश प्रहरी संगठन हामी मातहत आयो भने सुशासन र शान्ति सुरक्षाका हिसाबले प्रदेशलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन हाम्रो ध्यान जान्छ । प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र यहीं हुन्छ । एसएसपीसम्मको सबै भर्ना र सरुवा बढुवा यहीं हुन्छ । प्रहरी प्रमुख माथिबाट आउँछ । प्रहरी प्रशासन हाम्रो कमाण्डमा आयो भने शान्ति सुरक्षा चुस्त बनाउँछौं । दुर्घटनामा पर्‍यो ल अस्पताल भर्ना गर्नुपर्‍यो भने पनि प्रदेश सरकारलाई जनताले गुहारेका छन् । हामीले त्यहाँ पनि ध्यान पुर्‍याएका छौं । सुत्केरीलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्ने हाम्रो कार्यक्रमै छ ।

अन्त्यमा फेरि पनि ३ वटै सरकारको सहकार्य, सहअस्तित्वबाटै संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कानुन तर्जुमा गर्दा ३ वटै सरकारको अस्तित्व स्वीकारिनुपर्छ । फेरि पनि संघीय भाले बास्यो भने राम्रो हुँदैन । एकले अर्काेलाई सहयोग गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया