बुद्धि मल्ल

अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण क्रियाकलापले विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । वित्तिय कारवाही दल एसिया प्रशान्त क्षेत्रले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण क्रियाकलापलाई मूल्यांकन गर्ने भएको छ । यदि सरकारले सन् २०२० सम्म सीमा वारपार हुने गैर कानुनी कारोबारमा कडाई, आपराधिक गतिविधि पहिचान गर्न तथा राजनीति, उच्च पदका व्यक्ति, ठूला उद्योगी तथा व्यापारी र सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयका कार्यविधि अपनाउन सकेन भने कालो सूचीमा समेत पर्न सक्ने खतरा छ ।

६० को दशकबाट हलिउड चलचित्र र नेटवर्क केबुल टेलिभिजनबाट सुरु भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण यी उद्योगमा अझै यथावत पाइन्छ । सन् १९७० मा अमेरिकी स्टेट कांग्रेसले मुद्रा तथा विदेशी कारोबार ऐन पारित भएपछि सुरु भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नियन्त्रण प्रयासले अहिलेसम्म विभिन्न माध्ययमबाट विश्वभर प्रयास भइरहेको छ । त्यसपछि सन् १९८४ मा व्यापक अपराध नियन्त्रण ऐनको साथै सन् १९८६ मा आएको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र १९८८ मा आएको लागुपदार्थ दुरुपयोग नियन्त्रण ऐन र यसपछि आएका विभिन्न ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अपराध नियन्त्रणको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।

सम्पत्ती शुद्धीकरणको निर्देशन पालना नगर्ने संस्थालाई सम्बन्धित नियमन निकायले ठूलो मात्रामा जरिवाना लगाउनुको साथै कारवाही गरेका छन् । अहिलसम्म सबैभन्दा ठूलो जरिवाना सन् २०१५ मा गरेको थियो । जुन ११.६ बिलियन अमेरिकी डलर थियो भने एउटै संस्थालाई सबैभन्दा ठूलो जरिवाना पनि सन् २०१५ मा फ्रान्सको बिएनपी परिवास भन्ने रिटेल बैंकिङ कम्पनीलाई ८.९० बिलियन डलर जरिवाना गरेको थियो ।

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तिय संकटपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशन पालना नगर्ने संस्थालाई जरिवाना गर्न सुरु गरिएको थियो । सन् २००८ देखि हालसम्म जम्मा २५.८८ बिलियन डलर जरिवाना गरिएको छ । जसमध्ये क्षेत्रगत रुपमा उत्तर अमेरिकालाई २३.५६ बिलियन, युरोपलाई १.७० बिलियन, एसिया प्यासिफिकलाई ०.६१ बिलियन, मध्य पूर्व तथा उत्तर अफ्रिकालाई ०.००९ बिलियन डलर जरिवाना गरेको छ । जरिवाना रकमको आधारमा अमेरिकाले ९१ प्रतिशत रकम तिरेको देखिन्छ ।

जुन सन् २०१८ मा कमनवेल्थ बैंक, अष्ट्रेलियालाई अष्ट्रेलियाको व्यावसायिक जगतकै सबैभन्दा ठूलो ७ सय मिलियन अष्ट्रेलियन डलर जरिवाना लगायो । बैंकले शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ गर्न नसकेकाले कैंयौं मिलयन डलर रकम लागुपदार्थ निकासीमा प्रयोग भएको पाइएको थियो ।

सन् २०१८ मा लण्डनस्थित केनरा बैंकलाई १.२ मिलियन अमेरिकी डलर जरिवाना ग¥यो । बैंकलाई नियमन निकायले २०१२ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आवश्यक नियन्त्रण गर्न नसकेको भनी चेतावनी दिएको थियो भने निरीक्षणको लागि ५ महिना निक्षेप स्विकार गर्न बन्द गरिदिएको थियो । आवश्यक नियन्त्रण प्रणालीको विकास नगर्नु, राजनीतिमा संलग्न व्यक्ति तथा शंकास्पद कारोवारको पहिचान गर्न नसकेकोले बैंकले कारवाही भोग्नुपरेको थियो ।

सन् १९९२ मा पाकिस्तानको बैंक अफ क्रेडिट एन्ड कमर्स इन्टरनेसनल (बिसिसिआई) जालसांजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कारणले असफल भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत बैंकलाई सद्धाम हुसेन तथा उनी जस्ता अन्य व्यक्तिको खाता खोलिएका मुद्दा लागेको थियो भने बैंकका केही कर्मचारीलाई अपराधीसँगको सांठगाठ देखिएकोले वित्तिय अपराधको मुद्दा लागेको थियोे ।

नेपालमा सन् २००८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तिय जानकारी इकाई स्थापना गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य गरिरहेको छ । हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आवश्यक नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई निर्देशन दिएको भए पनि जरिवाना भने गरेको छैन । तर, जरिवाना नगरेपनि यो विषयमा विश्वकै ध्यान गएकोले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था चनाखो हुनु जरुरी छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना २०७८–२०८१ ले निम्न बमोजिमको क्षेत्रलाई जोखिमको आधारमा वर्गीकरण गरेको छ ।

क) उच्च जोखिमका क्षेत्र ः भ्रष्ट्राचार, कर छली, मानव बेचनबिखन तथा ओसारपसार (वैदेशिक रोजगारीमा मानव तस्करीसमेत) र तस्करी तथा कालोबजारी ।

ख) मध्यम जोखिमका क्षेत्र ः लागु औषधी ओसारपसार, संगठित अपराध, जबरजस्ती चन्दा असूली, ठगी, बैंकिङ कसुर, मुद्रा अपचलन, वातावरणीय अपराध, शरीर बन्धक तथा अपहरण, चोरी (डकैती, बहुमूल्य वस्तुको गैरकानुनी ओसारपसार, किर्ते, जालसाजी र भित्री कारोबार ।

ग) न्यून जोखिमका क्षेत्रः हातहतियारको अवैध व्यापार र आतंकवाद ।

नेपालजस्तो अल्पविकसित तथा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा वित्तिय पहुँचभन्दा बाहिर रहेको देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण एउटा चुनौतिपूर्ण तथा महत्वपूर्ण कार्य हो । यसको व्यवस्थापनको एकातिर ग्राहक पहिचान कार्यलाई एकदमै व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ भने अर्काेतिर बैंकिङ पहुँच नभएका व्यक्तिलाई आकर्षण गर्न सहज बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

व्यवस्थित ग्राहक पहिचानको साथै सानो अर्थतन्त्र भएको देश भएकोले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा ग्राहक पहिचानको खर्च तथा समय पनि घटाउनुपर्ने अर्काे चुनौती छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बैंकको पूर्ण नियन्त्रण हुनु पनि अनिवार्य नै छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तिय जानकारी इकाईमा १ हजार ३ सय ५१ वटा शंकास्पद कारोवारको रिपोटिङ भएको र त्यसमध्ये इकाईले ६ सय ७७ वटाको विष्लेषण गरेर २ सय ७ वटा कारोवारलाई सम्बन्धित सरकारी निकायमा पठाएको र बाँकी ४ सय ७० वटा कारोवारलाई स्थगन गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लागि कुनै प्रकारको जरिवानाले संस्थाका प्रतिष्ठमा ठूलो आँच पु¥याउन सक्छ । एउटा उदाहरणको रुपमा सन्् २०१४ मा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जरिवाना गरेपछि शेयर मूल्य ४० प्रतिशतले घटेको थियो ।

आर्थिक क्षेत्रमा भर्खरै आशाका किरण देखा परेको अवस्थामा देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा पछाडि परे देशमा ठूलो संकट निम्तिन सक्छ । आर्थिक क्षेत्रको ठूलो समस्या भोग्नुपर्न सक्नेतर्फ बैंक तथा वित्तिय संस्था चनाखो भई यस सम्बन्धमा यथेष्ट तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति बनाउने, बलियो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास गर्ने, यथाशीघ्र विद्युतीय माध्यमबाट शंकास्पद कारोवार तथा सिमा कारोवारलाई नियन्त्रण गर्ने, देशभित्र र देशबाहिर सूचना आदानप्रदान गर्न बलियो सञ्चार सञ्जाल निर्माण गर्ने र नीति–नियम तथा कानुनको पालना गराउन सुसंंस्कृतको विकास गर्न एकदमै ध्यान दिनु जरुरी छ ।

(मल्ल एनएमबि बैंक लिमिटेडमा कार्यरत छन्)।