गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएको छ । विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि गण्डकी सरकारले कुनै कामलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन करार गर्न सक्ने छ । पारित विधेयकमा प्रदेश सरकार वा अन्तर्गतको कुनै सार्वजनिक पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएको अधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार हुनसक्ने उल्लेख छ ।

विधेयकले गरेको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग र मन्त्रीहरुले आफ्ना सचिवसँग कार्यसम्पादन करार गर्न सक्नेछन् । पारित विधेयकले सार्वजनिक सेवालाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन प्रशासन संयन्त्रको गुणस्तरीय जाँचका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नयाँ कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष सकिनासाथ मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीसमक्ष वार्षिक प्रगती विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने भएको छ । विधेयकको दफा ३९ मा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरुप मन्त्रीले मुख्यमन्त्री समक्ष, विभाग भए सम्बन्धित मन्त्रालयमा र अन्य कार्यालयले तालुक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्ता प्रगति विवरण आफूभन्दा माथिल्लो निकायले स्वीकृति दिएमा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्न पाइने भएको छ ।

कानुनमा उल्लेख गरिएका व्यवस्था हुबहु लागु हुन सकेको अवस्थामा नागरिकले सुशासनको प्रत्यााभूति गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर कानुन कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्त छन् ।

नेपालमा धेरैपटक धेरैवटा राम्रा कानुन बनेका छन् । संघीय सरकारले पनि शुसासनको प्रत्याभूति दिलाउन यस्तै विधेयक ल्याएको थियो । त्यही विधेयक अनुसार कार्य सम्पादन सम्झौता भए । तर ती प्रभावकारी रुपमा लागु भएनन् । कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै नेपालका लागि सबै भन्दा ठूलो चुनौती हो ।

नेपालमा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भए । व्यवस्था परिवर्तन भए । जनताका हितका लागि भनेर धेरैवटा संविधान बने, कयौं कानुन आए । तर ती कहिल्यै लागु भएनन् । शासकले जनतालाई कस्न र आफ्नो शासन लम्ब्याउन ल्याएका कानुन भने जोडतोडले लागु गरे । त्यही कानुन ति सरकार ढाल्न र आलोचित बनाउन पर्याप्त बने ।

नेपालको सन्दर्भमा कानुन कार्यान्व्यन पनि फरक–फरक व्यक्तिलाई फरक ढंगले लागु हुने अवस्था छ । एउटै कानुन, एकै देशका नागरिकलाई भेदभावपूर्ण तरिकाले लगाइन्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचका आधारमा, धन दौलत र सम्बन्धका आधारमा लागु हुने गलत परम्परा छ । नेतालाई लागु नहुने जनतलाई लागु हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । पहुँचका आधारमा कानुन लागु हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले ल्याएका धेरै कानुन कार्यान्व्यन हुन सकेका छैनन् । कार्यान्वयन भइहाले पनि ति पहुँच र स्वार्थका आधारमा लागु भएका छन् । यसतर्फ मुख्यमन्त्रीदेखि विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधी र राजनीतिकर्मीको ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रदेश सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन जुन कानुनी व्यवस्था गरेको छ, यसको कार्यान्व्यन हुनु नै वास्तवमा सुशासनतर्फको पहिलो पाइला बन्न सक्छ । होइन भने, जनताका लागि हुने काम पनि नगरिदिने, पहुँच र पैसाका आधारमा नहुने काम पनि हुने जुन प्रशासनिक संरचना छ, त्यसमा खासै फरक आउने छैन । कानुनी शासन लागु गराउनका लागि बनेका कानुन जनताको सरकारको सेवा र जनताको जीवनमा देखिएनन् भने ति कागजमा मात्र सीमित हुने छन् ।