समाधान संवाददाता
पोखरा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसद्वारा सोमबार २ पटकसम्म अवरुद्ध गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक मंगलबार चलेको छ । संसदमा उठेका सवालहरुको सरकारका मन्त्रीहरुले ७ दिन कटिसक्दा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै कांग्रेसले सोमबार बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । मंगलबार संसदमा उपस्थित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले जवाफसँगै मन्त्रालयको प्रगतिबारे जानकारी गराए । बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान भने उपस्थित भएनन् ।

चालु आवको ६ महिना बितिसक्दा सरकारले उल्लेखनीय बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै यसअघि धेरै उठेको प्रश्नमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले सरकारले विधि र प्रक्रिया अनुसार नै खर्च गरिरहेको बताए । ‘अघिल्लो आवमा यति नै समयमा जम्मा ४.६६ प्रतिशत खर्च थियो । चालु आवमा १४.७५ प्रतिशत खर्च देखिन्छ । तुलनात्मक रुपमा खर्चमा केही सुधार भएको छ,’ उनले भने, ‘तर ६ महिनामा बजेटको आधा हिस्सा खर्च भइसक्नु पर्ने भन्ने कुरा प्रक्रिया अनुसार मेल हुँदैन ।’ अधिकांश योजनाहरु कार्यान्वयनका लागि अन्तिम टेन्डर प्रक्रियामा जाने काम धमाधम भइरहेकाले सोचेअनुरुपकै खर्च लक्ष्य हासिल हुने मन्त्री गुरुङको दाबी छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडको बजेट सम्बन्धमा कार्यविधि अनुसार नै तोकिएको निश्चित रकममात्र निकासा गर्न सकिने उनले बताए । कांग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापाले आफ्नो क्षेत्रमा ४ जना सांसद भएको र १ जनाले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको योजना छनोट गर्न नपाएको तर, कुनै निर्वाचनमा क्षेत्रमा १ जनामात्र सांसदलाई उति नै बजेट दिँदा कार्यक्रमले विभेद गरेको भन्दै आवाज उठाएका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रदेशभित्रको ५ सय ५२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भइसकेको र केही प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । १ निर्वाचन क्षेत्र १ सडक अन्तर्गत मनाङको नारफुबाहेक अन्य ३५ वटा सडक निर्माणको काम जारी रहेको उनले बताए । ‘नारफुस्थित सडकको इआइए भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त कार्यक्रम अन्तर्गतको ९७ किलोमिटर पक्की सडक र १ सय २२ किलोमिटर ग्राभेलको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।’

विनियोजित योजनामध्ये केही ठाउँमा कानुनी जटिलता परेकाबाहेकका सबै सडक योजनाको टेन्डर प्रक्रिया सकिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । संघबाट हस्तान्तरण भएका सडक र पुलहरुको म्याद थपका लागि खरिद नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई योजना अघि बढेको उनले बताए । उक्त सडकहरुलाई प्राप्त ३९ करोड खर्च भइसकेको र बाँकी रकम माग गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले हालसम्म १९ वटा सडक पुल सम्पन्न भएको बताए । ५३ वटा सडक पुन निर्माणाधीन रहेकोमा चालु आवमा ३० वटा सडक पुल सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको लक्ष्य अनुसार आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा सबै जनतालाई समेट्न १ घर १ धारा कार्यक्रम अन्तर्गत पछिल्लो चरणमा १ सय ३० वटा योजना छनोट भएर काम सुरु भएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हालसम्म २३ हजार ७ सय ५ घरहरुमा धारा जडान भइसकेका छन्, खोला, खोल्सी, कुवा र नदीबाट असुरक्षित खानेपानी खाइरहेका जनतालाई खानेपानी सेवा पुर्‍याउन पछिल्लो चरणको योजनाले पूर्ति गर्नेछ ।’

चालु आवका सिँचाइ, तटबन्धन, पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमसहित बितेको ६ महिनामा २० प्रतिशत खर्च भएको उनले जानकारी दिए । अधिकांश योजनाहरुको ठेक्का सम्झौता भएकाले खर्च प्रतिशत सोचेअनुरुप हुने मन्त्री बस्नेतले दाबी गरे ।

बितेको २ वर्षमा पोखरामा नहर खुला भएकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ८ जना पुगिसक्दा पनि सरकारले चासो नदिएको भन्ने आवाज उठेको सन्दर्भमा मन्त्री बस्नेतले त्यसको निराकरणका लागि पोखरा महानगरसँगको समन्वयमा काम थालिएको बताए । ‘दुर्घटना धेरै भएको र हुन सक्ने स्थानमा नहरलाई ढाक्ने तार जाली लगाउने कामको थालनी गरिसकिएको छ,’ उनले भने ।

सभामा पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले फेवाताल संरक्षण, तनहुँमा चितुवा आंतक नियन्त्रण, हिम पहिरोमा पर्यटक बेपत्ता र मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनबारे जानकारी गराए । मन्त्रिपरिषदको गत माघ ९ गतेको बैठकबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि आफ्नो अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिले गरेको कामबारे सुनाए । ‘समितिले ५ वटा बैठक र २ पटक सरोकारवालासँगको छलफलपछि फैसला बमोजिमको बदर गर्नुपर्ने व्यक्तिगत जग्गा १ हजार ६ सय ९२ रोपनी खारेज, तालको नक्सांकन र सीमांकन गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘चालु आवमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणका लगि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिदिन पनि प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारलाई भनेका छौं ।’

फेवाताल जलाधार क्षेत्रलाई गेग्रानबाट पुरिन जोगाउन पोखरा महानगरसँगको साझेदारीमा २८ करोड लागतमा सिल्ट्रेसन ड्याम निर्माण भइरहेको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । फेवा लगायत प्रदेशका सबै तालतलैयाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि ताल प्राधिकरण सम्बन्धी ऐन र नियमावली जारी भइ सोही बमोजिम ताल प्राधिकरण स्थापनाका लागि कार्यकारी प्रमुख छनोट प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए । तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट ९ बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको प्रति प्रदेश सरकार गम्भीर भई नियन्त्रणका लागि डिभिजन वन कार्यालय लगायतका निकायबाट प्रयास जारी राखेको उनको भनाइ छ ।

चालु आवमा मन्त्रालयको पुँजीगत बजेटको करिब दुई तिहाइ रकम होमस्टे र ४४ पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकासमा राखिएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘होमस्टे कार्यक्रम छनोटका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेका छौं । ४४ गन्तव्य पनि छनोटको अन्तिम अवस्थामा रहेको हुँदा उच्च गुणस्तरका साथ समयमा काम सक्नेमा विश्वस्त छौं ।’ बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन हुने उनको दाबी छ ।