नेपालको कालापानी, र सरकारको बेमौसमी बाजा

समाधान संवाददाता २०७६ माघ २६ गते १५:४५

सुदर्शन प्रधान

नेपालको सुदुरपश्चिमको महाकाली नदीको मूल उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भएको स्पष्ट छ । सो नदी पूर्वका बस्तीका जनताको दशकौं अघि जनगणना लिएको, जग्गाको तिरो तिरेको, कैयौं प्रमाण नेपालबाट सार्वजनिक भइरहेछन् । तर भारतले मनोमानी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सेरोफेरोको ३७२ वर्ग कि.मि. भूभाग आफ्नोमा पारेको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको राजनीति र जनमानषमा ठूलो तरंग सिर्जना भएको छ । यस घडीमा सरकारले भारतसँग आवश्यक दृढ कुटनैतिक संवाद तुरुन्त थाल्ने र अरु आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । तर सरकार चाहि ‘आफु ताक्छ मुढो, बन्चरो ताक्छ घुँडो’ भने झै मन्त्रीमण्डल फेर बदल गर्न पुग्छ । मंसिरको दोश्रो हप्तातिर राम जानकी विवाह उत्सवमा भारत अयोध्याबाट आएका जन्तीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वागत गर्न पुग्छिन् । पुष महिनाको सुरुतिर मन्त्रीमण्डलमा भएको समाजवादी शक्ति पार्टीलाई बाहिर जाने वातावरण बन्छ ।

यी विविध घटनाले के पुष्टी गर्छ भने भारतले कालापानीको भूभाग कब्जा गरेको र नक्सा छापेको विषयमा ओली सरकार गम्भीर छैन । त्यसैले नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको वार्तालाई दिल्ली दरबारले इन्का¥यो । छिमेकीले अन्याय गरेपछि स्वाभीमानी मान्छे त रिसाउँछ, क्रुद्ध हुन्छ । उल्टो स्वागत गर्न जाँदैन । भारतले नेपालको भूभाग ३७२ वर्ग कि.मी. कब्जा गरेर नक्सा छापेर सार्वजनिक गरेको केही महिना पनि भएको छैन, जनकपुरमा राष्ट्रपति भण्डारीले भारती जन्तीलाई हतार हतार स्वागत गर्न पुग्छिन् ! कुटनैतिक वृत्तमा त्यसको के अर्थ लाग्छ ? ‘इख् नभएको पानी मरुवा’ भनेर सर्वसाधारणले पनि भन्छन् । वास्तवमा नेपालले भन्नुपथ्र्याे ‘यो वर्ष भारतको अयोध्याबाट जन्ती नपठाउँ !’ भनेर । त्यसो भन्न नसके यस्तो घडीमा राष्ट्रको सर्वोच्च पदका व्यक्तित्वलाई जनकपुरमा भारती जन्तीलाई स्वागत गर्न पठाउन त कदापी हुन्थेन हुन्थेन । माथिका तथ्यले के बताउँछ भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री वरपर पनि भारती सेवक छन् र ती दक्षिणको प्रभाव र पकडमा भएकोले कालापानीबाट भारती सेना फिर्ता र लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय विन्दु भनेर भारतलाई मनाउन त परै रहोस् ! नेपालको अरु भूभाग र सार्वभौमिकता समेत खतरामा छन् । सम्पूर्ण देशभक्त यस मामिलामा सचेत हुनपर्छ ।

सरकारमा भएको डा. बाबुराम भट्टराईको ‘समाजवादी पार्टी’ नेपालको राष्ट्रियता र त्यसको सुदृढीकरण र नेपाल सरकारको तत्कालका कदम बारे दृढ मत केही नराखी यो बीचमा ‘संविधान संशोधन नगर्ने, हाम्रो माग नसुन्ने सरकारमा रहनु कुनै औचित्य छैन…’ भन्दै कुर्लिए । आज देशको माग के हो ? उनको बेमौसमी बोलीले पनि सरकारबाट बाहिरिएको हो, यो पार्टी । त्यसरी नै भारतले मनोमानी नेपाली भूभागमा सेना तैनाथ गरेको र नक्सा छापेको विषयलाई लिएर काठमाडौंमा नेकपा (चन्द) पक्षका विद्यार्थी र भारती राजदुतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका नेविसंघका विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारका प्रहरीले लाठीचार्ज गरि तितरवितर पारेको थियो । वास्तवमा यो सरकार राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको आवाज उठाउने र मैदानमा आउने सबै मतविचार र पार्टीलाई एकिकृत गरि अगाडि बढ्ने सुनौलो अवसर होइन र ? नेपाल निल्न खोज्ने भारतको अयोध्याका जन्तीलाई नेपालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जनकपुरमा फूलमालाले स्वागत गर्न पठाउने ! तर भारतले कालापानीबाट सेना फिर्ता गर्नु पर्छ र नक्सा सच्चाएर पुनः प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने विद्यार्थीलाई पुलिस लगाई लाठी हान्न लगाउने ? यसको अर्थ के हो ? वीर बलभद्र कुँवर, अमर सिह, भक्ति थापाका सन्तानले घटना क्रममलाई गम्भिरता पुर्वक निहालिरहेछन् भनेर सबैले बुझुन् ।

एउटा देशभक्त र जनप्रेमी सरकार राष्ट्रियता र जनजिवीका सम्बन्धमा हजार हजार काम कारवाही गरेर अगाडि बढे पनि ऊ थाक्दैन, ऊ अविचलित रुपले लागि रहन्छ । तब राष्ट्रियताको सुदृढीकरण र जनताको समृद्धि हुन्छ । यो नै राष्ट्रको शक्ति हुन्छ । वर्तमान नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने केपी. ओलीको विगत बारे भन्नु पर्दा २०५२ सालमा कांग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महाकाली सन्धीको बेला संसदको २ तिहाईको जरुरत थियो । त्यसमा तत्कालिन एमाले पार्टीको सहयोग अपरिहार्य थियो । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पार्टीको बहुमत महाकाली सन्धी विपक्षमा थियो । तर यिनै केपीको षड्यन्त्रले पहिला पार्टीको बहुमतले पास गरायो र पछि संसदबाट भारतलाई महाकाली नदी सुम्पने निर्णय ग¥यो ।

भारतलाई महाकाली नदी सुम्पेको २० वर्ष पछि केपी २०७२ असोजमा प्रधानमन्त्री बन्ने बेला भारतको निर्देशनमा तराई केन्द्रित सम्पूर्ण पार्टीका सांसद केपी विरुद्ध उभिए । जुन कारणले केपी भारतसँग क्रुद्ध बने र तत्कालिन अवस्थामा नेपालमाथि भएको भारतको नाकाबन्दीलाई चिर्न यिनले चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाए अगाडि बढे । भारतले वाङ खाए । यसरी केपीको विगत महाकाली सन्धी भारतलाई सुम्पने सवालमा अन्धकार छ भने भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्दा ताकाका कुरा उज्जवल छ । वर्तमानमा कालापानी सवालमा राष्ट्रिय एकता सुदृढ तुल्याई आफ्नो मातहतका परराष्ट्र, रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन गरी भारतसँग स्पष्ट र दृढ कुटनैतिक संवाद थाल्नु पर्नेमा फितलो र अदुरदर्सी देखिएको छ । कुनै पनि व्यक्ति, पार्टी र राष्ट्रको विगत र वर्तमानको क्रियाकलापको आधारमा उसको भविष्यको विषयमा आंकलन गर्न सकिन्छ ।

आज सम्पूर्ण नेपाली एकढिक्का बनी निम्न कुराको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने समय आएको छ । राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवाल पनि घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ ।

१.कालापानी सेरोफेरो भएका भारती फौजी क्याम्प सबै हटेर जानु पर्छ र लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय विन्दु हो भनेर भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्नु पर्छ ।

२.नेपाल सरकारले भारतसँग एैतिहासिक नक्सा, कालापानी सेरोफेरोका जनताका लालपूर्जा, जनगणनाका अभिलेखका आधारमा र महाकाली नदीको उद्गमस्थल देखि पूर्वी नेपाली भूभागकै हो भनेर भारतसँग स्पष्ट र दृढ कुट्नैतिक सम्वाद थाल्नु पर्छ । वार्ताको टेबुलमा बस्न भारत मान्दैन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी दिनु पर्छ । (हेर्नुहोस्, ‘जङ्गे पिल्लरमा उभ्भिदा पुस्तक’ लेखकः सिमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ)

३.भारतले संवाद गर्न आलटाल गर्छ भने उसको नियत राम्रो छैन भनेर बुझ्नु पर्छ । त्यसपछि चीनसँगको संवाद तुरुन्त थाल्नु पर्छ । जुन संवादमा सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच टे«ड एन्ड ट्रान्जिक्सन टे«टी (व्यापार र कारोबार सम्झौता) मा भएको महत्वपूर्ण बुँदा भारत, नेपाल र चीनको त्रिदेशीय विन्दु ‘लिम्पियाधुरा’ हुनु पर्नेमा ‘लिपुलेक’ लेखिएको छ । यो तुरुन्त फेरेर चीन र नेपालले घोषणा गर्न पर्छ त्रिदेशीय विन्दु लिम्पियाधुरा नै हो, लिपुलेक हैन भनेर । भारतले चीनलाई पनि यसमा झुक्याएको आशंका छ । चीन यसमा स्पष्ट हुनु पर्छ ।

४.नेपाल सरकारले १८–३० वर्ष उमेर पुगेका सम्पूर्ण नेपाली युवालाई २ वर्ष अनिवार्य सैनिक सेवा र तालिम लिन पर्ने नीति बनाउनु पर्छ र कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । हरेक जिल्लामा सैन्य तालिम केन्द्र खोलिनु पर्छ । सशस्त्र सेनालाई सिमा सुरक्षामा खटाउनु पर्छ । हाल सालै यस सम्बन्धी भएको नेपाल सरकारको कदम प्रसंसनीय छ । साथै कार्यान्वयनमा तुरुन्तै जोड दिनु पर्छ । सुरक्षा सम्बन्धी विशेष सुत्र भन्छ, नेपालको सुरक्षाको उच्च स्थानमा भारतको विशेष प्रभाव र पकड छ । १० प्रतिशत नेपाली सेनालाई तालिम केन्द्रमा पठाउनु पर्छ र ९० प्रतिशताई उत्पादनमा । जस्तै कृषि पशुपालन फर्म, सडक, जलविद्युत, भवन, पुल निर्माणमा यसले आर्थिक आर्जन गरि उल्टो राज्यलाई अर्थ प्रदान गर्नेछ, भारतीले लाने खरबौं रुपैयाँ यहीं रहने छ र अर्गानिक खाद्यान्यले स्वास्थ्य पनि राम्रो बन्ने छ । यो उत्पादन र निर्माण सेना ३०–४० लाख हुनु पर्छ । आइपर्दा यो शक्ति रणभूमिमा पनि जानुपर्छ ।

५.विदेशमा झन्डै ६० लाख युवा रोजगारको लागि गएका छन् । उनीहरुका दुःख र पीडा अवर्णनीय छन् । ती सबैलाई क्रमशः नेपाल ल्याउने वातावरण हुनु पर्छ । यसको लागि राज्यले गाउँ र सहरका बाँझा जग्गा प्रक्रिया पुर्‍याएर आफ्नो बनाउनु पर्छ । कृषि तथा पशुपंक्षी माछा फर्म खोल्नको लागि समुहलाई १–२ हजार रोपनी जग्गा र व्यक्ति तथा परिवारलाई २–५ सय रोपनीसम्म जग्गा न्यूनतम १२ वर्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । तब हिमाल, पहाड र तराईमा प्रचुर अर्गानिक अन्न, तरकारी, फलफूल हुनेछ ।

६.राष्ट्रका सम्पूर्ण जनतालाई स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात निशुल्क हुनु पर्छ । वार्षिक खरबौं लाग्ने यो रकम कहाँबाट ल्याउने ? भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ । जनताको पसिना, रगत र आँशु बगाएर प्राप्त भएका ती धन सम्पत्ती राणाले १ सय ४ वर्ष, राजा सहित पन्चेले ३० वर्ष अनि बहुदल आए पछिको विगत ३० वर्षका नयाँ शासकले वैध अवैध रुपले कब्जा गरेका छन् । यी ३ मध्ये १ कालका मात्र भ्रष्ट नेता, न्यायधिष, सेना प्रहरीका कमाण्डर र उच्च पदस्थका कर्मचारीका स्वदेश र विदेशका ढुकुटी कब्जा गर्नु पर्छ । यी तिनै कार्यकालका भ्रष्टका धन सम्पत्ती कब्जा गरियो भने आज न्यूनतम १ ट्रिलियन डलर (१ हजार अरब डलर) जम्मा हुन्छ । जुन रकम नेपाललाई झन्डै ५० वर्षको वार्षिक बजेट पुग्छ । स्मरण रहोस् आजसम्म राजा वीरेन्द्रको धनसम्पत्ति मात्र राज्यको नाममा आएको छ । जुन सम्पत्ति (गोकर्ण रिसोट पनि १ हो) पनि वर्तमान सरकारले आफ्नो नजिकको पात्रलाई कौडीको मूल्यमा सुम्पेका छन् । जुन भर्खरका पत्रिकामा आएको छ । यो स्वयंमा ठूलो भ्रष्टचार हो ।

७.गोरखा भर्ती केन्द्र बन्द हुनु पर्छ । यो नारा दिएर सत्तामा पुगेको वर्तमान नेपालको कम्युनिस्ट सरकार अझै पनि मौन छ । देशमै रोजगारका हजार अवसर सिर्जाएर भनौं अर्गानिक कृषि, पशुपालन, पर्यटन, जलविद्युत, खानी उत्खनन् जस्ता कुरा गरेर देशको इज्जत राख्न सकिन्छ । नकि ‘भाडाको सेना जन्माउने देश’ भनेर कंलक थापी रहन सकिन्छ ।

८.राज्यले सम्पूर्ण क्षेत्र र तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार, अनियमित, अपचलन, अवैध क्रियाकलाप रोक्न सक्नु पर्छ र स्वयं राज्य सञ्चालक नमुना बन्न सक्नु पर्छ । तर वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले अवैध धनलाई मान्यता नदिने नाममा ‘१० लाख माथिका रकमको स्रोत खुलाउनु पर्छ ।’ भन्ने कानुन बनाएर देशको अर्थतन्त्र धरासायी तुल्याउने मार्गमा लागि रहेछ । किनकी विशेष सुत्र अनुसार त्यस्तो रकम बैंकमा नराखी एनआरएन मार्फत विदेशतिर गइरहेछन् । यस्तो धन आर्जन गर्ने मूलत राज्यको महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने नेता, न्यायधिष, विचौलिया, सेना प्रहरीको कमाण्डर, उच्च तहका कर्मचारी निर्माण व्यवसायी नै हुन् ।

जुन कारणले आम व्यवसायी उद्यमी सकसमा छन् र त्यसको मार देशभरीका मजदुर, किसानलाई पनि परेको छ । अनि सहुलियत कृषि कर्जा प्राप्त गर्न बैंकले राष्ट्र बैंकको कृषि फर्म अनिवार्य उही बैंकमा धितो राख्न पर्ने, अघिको भौतिक संरचना र लगानीको मुल्याकंन नहुने, कर्जाको ५० प्रतिशत फर्मले नयाँ लगानी गर्नुपर्ने पहिलो महिनादेखि नै ब्याज र किस्ता बुझाउन पर्ने जस्ता थुप्रै असंगती र घोर अव्यवहारिक नीति नियमले विरलै फर्म बाहेक शत प्रतिशत कृषि फर्म चरम संकटमा छन् । वर्तमान अर्थमन्त्री र बैंकिङ तथा कृषि पशुपंक्षी मन्त्रालयका सम्पूर्ण नीति निर्माता नेपाल र नेपाली जनतालाई कंगाल तर दुष्ट र भ्रष्टका लागि फलिफाप अझ विशेषत भारतको लागि उच्च स्तरको सेवक झैं देखिएको छ । यो यस्तो सवाल हो, जसले विद्रोह र क्रान्ति अवश्य जन्माउने छ । सच्चा देशभक्त जनजीविका र राष्ट्रियताको सवालमा जीवन मरणको रणभूमिमा क्रमश ओर्लनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अन्तमा, इतिहासमा १ तानाशाह जान्छ । अर्को तानाशाह जन्मन्छ । र जनताको रगत सधैं बगिरहन्छ । यसको निरन्तरता कहिलेसम्म ? सिंगो मानव समाज र सभ्यताको यो चर्को प्रश्न छ, दार्शनीक समाजशास्त्रीसँग । पछिल्ला प्रकृतिवादी दार्शनिक भन्छन् ‘जबसम्म मानव समाजमा पुजिवादी समाजवाद र सर्वहारावादी समाजवादको ठाउँमा आधुनिक मातृसत्ता स्थापना हुँदैनन्, तबसम्म जनताको रगतको नदी र आँसुको ताल सुक्दैनन् ।’ धर्तीयोद्धाहरु त्यसैको लागि पृथ्वी भरि कदम चाल्दैछन्, रणभूमिमा उत्रदै छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया