विकास लम्साल, मन्त्री
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारको आधार निर्माण वर्षको रुपमा बितेको बताइयो । अहिले दोस्रो वर्ष पूरा गरिसक्दा कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ ?
कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया निरन्तर जारी छ । प्रदेशले बनाउने कानुनहरु बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र सँगसँगै पूर्वाधार निर्माण गर्ने कामलाई पनि जारी राखेका छौं । पहिलो वर्ष हामीले प्रशासनिक संरचना, कानुन निर्माणमा बढी समय बितायौं । त्यससँगै प्रदेश सरकारको उपस्थिती नागरिक सामू देखाउँन सफल पनि थियौं । दोस्रो वर्ष बित्दै गर्दा आधारभूत तहका कामहरु अघि बढाइरहेका छौं ।

यहाँले जिम्मेवारी लिनु भएको मन्त्रालयका धेरै दायित्व छन्, तिनीहरुको प्रगति अवस्था अहिले कुन तहमा छ ?
उद्योग अन्तर्गतमा हामीले महत्वपूर्ण ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’को योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुगेका छौं । गत वर्ष नै ८५ वटै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्यो । जसमा १९ स्थानीय तहले जग्गा देखाउन नसक्दा समस्या भयो । बाँकी ६४ ले इच्छा देखाएपनि ५१ वटा तहभन्दा बढीमा सम्भाव्यता अध्ययनबाट उपयुक्त देखाएन । सोही अध्ययनलाई आधार मानेर २८ वटा तह संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्‍यौं । संघीय सरकारले यसै वर्ष ११ वटा तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न ९२ लाख बजेट सहित निर्णय गरेर पठाएको छ । ५ वटा तहमा प्रदेशबाट ५४ लाख ५० हजारका दरले योजना सम्झौता गरी ५० प्रतिशत भुक्तानी लगिसकेका छन् । त्यसमा पनि नवलपुरस्थित लौकाहा खोला र पोखरा ३३ स्थित भोटेपोखरीमा प्रादेशिक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सिफारिस पठाएका छौं ।

औद्योगिक ग्राम स्थापनाले हाम्रो प्रदेशमा कुनै पनि लगानीकर्ता उद्योगमा लगानी गर्न चाहना राख्दा जग्गा खोज्ने र किन्नु पर्ने बाध्यता हट्ने छ । लगानीकर्तालाई सिधैं ग्रामभित्र लगेर उत्पादन गर्ने ठाउँ देखाइदिन सक्ने भएका छौंं । यसलाई उद्योग क्षेत्रमा व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणको महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा लिएका छौं ।

पर्यटनमा कुरा गर्नुपर्दा निजी क्षेत्रले जे जति गरेको थियो, त्यसबाहेक सरकारी निकायको उपस्थिती हिजो गन्य मात्रामा थिएन । प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि यहाँ भएका १ सय १० महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गर्ने काम भयो । परम्परागत रुपमा चल्दै आएका र स्थापित गन्तव्यलाई नै उकास्ने हेतुले प्राथमिकतामा राख्यौं । प्रत्येक गन्तव्यको व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण गर्न योजना नै बनायौं । त्यसमध्येका ११ जिल्लाका ४ वटा गन्तव्य पर्ने गरी ४४ पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार निर्माण गर्न १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं । स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश सभा सदस्य सम्मिलित समितिबाट छनोट भइ आएका ति गन्तव्यको पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढेको छ । गत वर्ष डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) बनिसकेका गन्तव्यको पूर्वाधार निर्माणमा ७ करोड खर्चियौं । पर्यटकीय महत्व बोेकेका गुफा, भ्यु टावर, पोखरी, पदमार्ग सहितका पूर्वाधारमा प्रदेशले हालसम्म १ अर्ब लगानी गरिसकेको छ ।

हिजोको शून्य उपस्थितिलाई चिर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा पनि के गर्‍यो पर्यटनमा सरकारले भन्ने प्रश्न उठेको छ । हामी आइसकेपछि ५० किमी पैदल मार्ग बनेको छ । प्रत्येक पर्यटकीय गन्तव्यको संरक्षणका योजना अघि बढेको छ । ताल संरक्षणका लागि प्राधिकरण गठन भएको छ । पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तारमा स्थानीय स्तर र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशले काम गरिरहेको छ । २ सय ७४ वटा होमस्टे प्रवद्र्धनको योजना पनि त्यसकै सफल उदाहरण हो । त्यसअन्तर्गतका योजनामा ५ हजार भन्दा बढीले अल्पकालीन रोजगारी पाएका छन् । स्थानीय पूर्वाधारको विकास भएको छ । कृषि उत्पादनमा वृद्धि आएको छ । जसले आयातलाई यहाँको उत्पादनले विस्थापित गर्न सफल भएको छ ।

वन क्षेत्रमा कुरा गर्दा ११ जिल्लामा हाइटेक नर्सरीको स्थापना गरेका छौं । १० फिट भन्दा माथिका विरुवा रोप्नका लागि त्यस्ता नर्सरीले धेरै भरथेग गरिरहेका छन् । पोखरा ३१ मा पोखरा युनाइटेड क्लबले ल्याएको जुओलोजिक पार्क निर्माणको योजनामा साथ दिँदै ठूलो क्षेत्रफलमा चिडियाखाना निर्माण गरिरहेका छौं । विज्ञान प्रविधितर्फको विकासका लागि मन्त्रालयबाट पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा खाद्य परीक्षण ल्याब स्थापना गरी बजार अनुगमनका सहयोग पुर्‍याउन त्यससम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ । बजारको मूल्य नियन्त्रणका लागि पनि प्रदेशले भूमिका लिइ नै रहेको छ । हाम्रो प्राथमिकता पर्यटन, उर्जा, कृषि, उद्योग लगायत जे भएपनि आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा हामी तल्लीन छौं ।

काम गरिरहेका छौं भनेर दाबी गरिरहँदा नागरिकहरुलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति भएको पाउनु भएको छ छैन ?
गाउँगाउँमा पुग्दा जनताहरुमा उत्साह देख्छु । हिजोको समयमा एउटा सडक पूर्ण हुन १२ वर्ष, सिँचाइ आयोजना पूरा गर्न १६ वर्ष भने दशक भन्दा बढी समयसम्म खानेपानी पुग्न सकेको थिएन । अब ती हिजोको अवस्था हो तर, आज सबै आयोजनामा गतिका साथ काम भएको छ । गाउँमा पूर्वाधार निर्माणको गति देख्दा, ए काम त हुँदो रहेछ त भन्ने अनुभूति जनतामा भएको छ । एउटै ठेकेदारले आयोजनामा गरिरहने अल्मल्याइ र म्याद थपेर आयोजना नै पूरा नगर्ने स्थितिको अन्त्य प्रदेश सरकारले गरेको छ । सरकारले यति सानो बजेटमा पनि ठूलो उपलब्धी दिन सक्नु भनेको सफलतासँग नै जोडिएको कुरा हो । उपलब्धीका कुराहरु बाहिर आउन नसकेका मात्र हुन् । निर्माण हुने पूर्वाधारलाई उत्पादनसँग जोड्ने र जनतालाई अधिकतम सहभागी गराउने कुरामा भने हामी पछि परेको महशुस भएको छ । अब भने विकासका अभियानमा जनतालाई अधिकतम रुपमा सहभागी गराउनेतर्फ हाम्रो ध्यान रहने छ ।

सरकारसँग जनताको अपेक्षा र पूर्वाधार निर्माणका योजनामा प्रदेश कति सफल भयो त ?
विगतमा व्यवस्थित प्लानको अभाव थियो । तर अहिलेसम्म आइपुग्दा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मार्फत स्थिति पत्र बनाइ हाम्रो अवस्था बुझिसकेका छौं । हाम्रो प्राथमिकताका आयोजनामा ट्रयाक परिवर्तन गरी कसरी अधिकतम उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिन थालेका छौं । आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्ने, नागरिकको जीवनमा परिवर्तन महशुस गराउने योजना के हुन सक्छन् भन्ने कुरामा पुँजीकै अभाव छ । त्यसका लागि खुला रुपमा लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान गरिरहेका छौं । हिजो लगानी गर्ने ठाउँ देखाउन सक्ने अवस्था नभएकै हो । अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । ११ वटै जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघलाई माध्यम बनाएर लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्ने तयारीमा छौं । विदेशी लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्ने योजना छन् । विदेश पलायन भइरहेको जनशक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्न र श्रमलाई स्वेदशमै उपयोग गर्न सबै क्षेत्रका पूर्वाधार व्यवस्थित गर्न हाम्रो योजना छ । तिनै क्षेत्रमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिरहेका छौं ।

पूर्वाधार निर्माण कै कुरा गर्दा प्रदेशले गरेर पठाएका निर्णयलाई संघीय सरकारले सहज रुपमा अनुमोदन गरेर पठाउने गरेको देखिँदैन । प्रक्रियागत झन्झट भएजस्तो लाग्दैन ?
हामीलाई छिटो चाहिएको छ । तर, प्रक्रिया पूरा नभइ नहुने विषयमा केही झन्झट महशुस त भएको छ । पछिल्लो अवस्थामा भने संघीय सरकार निकै सकारात्मक भएको पाएका छौं । विशेषगरी प्रदेशको पूर्वाधार निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको सन्दर्भमा बढी झन्झटिलो देखिएको हो । अधिकार दिने कुरामा केन्द्रले अलि बढी आफूसँगै राख्दा यस्ता समस्या देखिए । त्यसको असर यता बजेट खर्चमा देखियो । तर अहिले विस्तारै हामीले जग्गा प्राप्ति गरिरहेका छौं । प्राविधिक प्रतिष्ठान, उद्योग ग्राम लगायतका आयोजनामा जग्गा प्राप्त भएको छ । जग्गा प्राप्त भएसँगै प्रदेशका आयोजना कार्यान्वयन चरण सुरु भइसकेका छन् । यसखालको समस्या सधैँ रहँदैन ।

पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा गर्ने पूर्वाधार निर्माण पनि गर्ने तर सहज रुपमा पुग्ने पहुँच बनाउन नसकेको त गुनासो छँदै छ नि ?
प्रदेशका संरचना सुरु गर्दा केही थिएन । हामी आइसकेपछि योजना माग गरेर, बजेट दिएर, डिपिआर बनाएर, टेन्डरमा गएर अनेकौं प्रक्रिया झेल्दै २ वर्षमा कति सम्भव हुन्छ त्यता पनि ख्याल गर्नु पर्‍यो । सबै प्रक्रिया पूरा गर्दाको समयलाई नै ख्याल गर्दा वायुपंखी गतिमा काम भएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा पनि अझै हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा ऐतिहासिक संरचनालाई नमास्ने गरी संरक्षण गर्नुपर्ने चुनौती छँदै छ । पूर्वाधार विकास गर्दै गर्दा वातावरणीय प्रभाव लगायत प्राकृतिक र सांस्कृतिक महत्वका संरचनालाई पनि जोगाउन उत्तिकै ध्यान पुर्‍याउन सकेनौं भने संरक्षण हुन सक्दैन ।

पूर्वाधार पहुँचमा ८५ वटै स्थानीय तहले पनि उत्साहका साथ काम गरिरहेका छन् । क्षमता भन्दा पनि बढीका आयोजनाहरु अघि सारेर पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा आफ्नो तहलाई स्थापित गर्न चाहनुले पनि अब २ वर्षभित्रै गुनासो नरहने गरी सबै तहका सरकारले नागरिकलाई विकास र विस्तारको अनुभूति दिलाउँछन् ।

बाँकी समयमा जनताका गुनासो र आलोचना मेट्न सरकार सफल होला त ?
आलोचना भइरहन्छन् । गुनासो सुनिएन भने, हामी आशावादी भएनौं भने समृद्धि पथमा लम्कदैँनौ । जुन किसिमबाट मुलुकले गति लिएको छ । थिरथिरी गरेर हिँड्ने बेलाको बालक जस्तो प्रदेश छ । जति उमेर बढ्दै जान्छ उति नै तागतिलो भएर पक्का दौड्नेछ । यसलाई स्वस्थ्य बनाउन सोही किसिमको आहारा व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । खेल्ने र पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो । बल्ल त्यो बच्चा भविष्यको कर्णधार बन्न सक्छ । सरकारलाई राजस्व तिर्ने, करलाई व्यवस्थित गरेर चुहावट रोक्ने, उठेको करको सही सदुपयोग गरेर जनताको सहभागिता गराउने परिपाटीको थालनीले एउटा सही मार्ग लिनेछ । नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता, पादर्शिता, सहभागिता र सुशासन नै लोकतन्त्र भएकाले प्रदेश सरकार त्यसमा प्रतिबद्ध छ । दिनको संकेत बिहानीले दिन्छ भने झैं सबै प्रदेशमध्ये हामी तर्फ धेरैको ध्यान छ । प्रदेशमा धेरै अवसरहरु छन् । सोही अनुरुप नै जनताले चाहना गरेअनुसारको विकासको गतिमा जनतालाई पुर्‍याएर छाड्छौं । त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो र जनताको सहभागिता आवश्यकता हो ।

प्रस्तुतिः ईश्वर देवकोटा÷समाधान