अनुप पौडेल
पोखरा

गत मंगलबार गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको हेलो मुख्यमन्त्रीमा फोन आयो । फोन गर्ने व्यक्ति पर्वतबाट थिए । खोलानदी दोहन भइरहेको भन्दै हेलो मुख्यमन्त्री कक्षका कर्मचारीलाई उनले सबै विवरण सुनाए ।

‘कुश्मा नगरपालिका–१ मा पर्ने डमुवाखोला गारतारा भन्ने ठाँउमा युवराज जोशीका २ वटा ठूला डोजर र ८ वटा टिपरबाट राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म लगातार खोला नदी दोहन भइरहेको छ । स्थानीयले खेप्नुपरेको लोकतन्त्र गणतन्त्रको उपहास भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्दा कुनै सुनुवाइ हुन सकेन । पहिला वडा अध्यक्षबाट पनि यस्तै मनपरी भइरहेको थियो । तत्काल यो काम रोक्न सकिएन भने बाटोको सत्यनास बस्ती उजाड स्थानीय रोगको सिकार हुनुबाहेक केही हुने छैन । त्यो अवस्था नआओस भन्नाका खातिर प्रदेश सरकार समक्ष गुनासो राखेको छु,’ टेलिफोनमा उनले सुनाए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएपछि उनी प्रदेश सरकार समक्ष समस्या सुनाउन आइपुगेका हुन् । उनको गुनासो सोही दिन दर्ता गरियो र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रक्रियाका लागि पठाइयो ।

‘अव्यवस्थित पोखरा बसपार्कले पर्यटन क्षेत्रमा नकरात्मक असर पारेको छ । बसपार्क कहिले सुधार हुन्छ ?’ न्युरोडबाट भानु पाण्डेले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सोधे । पोखरा महानगरपालिका प्रमुखसँग छलफल भइरहेको र प्रदेश सरकारको सहयोगमा बसपार्क सुधार हुने जवाफ पाण्डेले पाए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले बसपार्कको जग्गा अव्यवस्थित बसोबासको नाममा अतिक्रमणमा परेकाले केही ढिलो हुने सुनाए । १०९४ नम्बरमा फोन गरीहेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा पाण्डेले जिज्ञासा राखेको १५ साउनमा हो । पाण्डेको जिज्ञासाको आयु७ महिना पुगिसकेको छ । तर बसपार्क सुधारका लागि कुनै पहल भएको पाण्डेले मात्रै होइन अरु पोखरेलीले पनि पत्तो पाएका छैनन् । पाण्डे भन्छन्, ‘मैले बसपार्क सुधारका लागि केही भएजस्तो पाएको छैन । फेरि ध्यानाकर्षण गराउने सोच्दै छु ।’

पोखराकै सागर दाहालले पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडका धेरै सोलार बत्ती नबलेको भन्दै ११ मंसिरमा गुनासो राखे । ‘लेकसाइड क्षेत्रका धेरैजस्तो सोलार बत्ती बल्न छोडेको छ । सहिदचोकदेखि कोमागाने पार्कसम्म पुरै अँध्यारो हुन्छ,’ उनले वेबमार्फत हेलो मुख्यमन्त्रीमा प्रश्न गरेका थिए, ‘मुस्ताङचोकदेखि घारीपाटन र बिरौटा पुग्ने सडकमा बत्ती नहुँदा ६ बजे नै रात पर्छ । पोखरालाई रातमा पनि उज्यालो बनाउने भन्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?’

मुस्ताङचोक–घारीपाटन सडकमा एकातर्फ ठूला सवारी प्रवेशमा रोक लगाइएको र अर्कोतर्फ रोक नलगाउँदा जाम परेर आउजाउ गर्न समस्या हुने गरेको भन्दै नाम गोप्य राखेर एकजनाले५ भदौमा गुनासो राखे । उनको गुनासोलाई सोही दिन पोखरा महानगरपालिकामा प्रक्रियाका लागि पठाइए पनि हालसम्म समस्या ज्यूँको त्यूँ छ ।

लामो समयदेखि व्यवस्थापनका लागि आवाज उठ्दै आए पनि पृथ्वीचोकस्थित बसपार्कलाई मिनी बसपार्क बनाउने महनगरको तयारी छ । लगत संकलन गर्ने काम सकिएको र ठूलो बसपार्क बनाउन जग्गा अपुग हुने भएकाले मिनी बसपार्क बनाउने गरी छलफल भइरहेको महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले बताए ।

अव्यवस्थित बसपार्कबारे ध्यानाकर्षण भएको र छिट्टै डिपिआर बनाएर काम थाल्ने उनले जानकारी दिए । ‘हामीले त्यहाँको वस्तुगत अवस्थाको अध्ययन गरेका छौं । त्यहाँ मन्दिर छ, कच्ची बसपार्क छ, व्यक्तिगत जग्गा पनि छन् । ती सबै कुरा पहिचान गर्ने काम भएको छ,’ प्रवक्ता नेपालीले भने, ‘ठूलो बसपार्क बनाउन क्षेत्रफल नपुग्ने भएकाले त्यसलाई पोखराको मिनी बसपार्क बनाउँछौँ ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको हेलो मुख्यमन्त्रीमा दैनिक यस्तै गुनासो आउँछन् । हेलो मुख्यमन्त्री सेवा सञ्चालनमा आएयता विभिन्न माध्यमबाट ७ सय २७ वटा गुनासो आएका छन् । त्यसमध्ये ६ सय४५ गुनासो फर्छ्र्यौट भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । ‘जनगुनासो सम्बोधन गर्नयो सेवा निकै प्रभावकारी बनेको छ,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी विकास थापामगर भन्छन्, ‘हालसम्म ७ सय २७गुनासो आएकोमा ६ सय ४५ गुनासो फर्छ्र्यौट भएका छन् । बाँकी पनि प्रक्रियामा छन् ।’

हेलो मुख्यमन्त्री कक्षका अनुसार सबैभन्दा धरै गुनासो विकास निर्माणसम्बन्धी आउने गरेका छन् ।सेवा सञ्चालनमा आएको १८ महिनाभन्दा बढी समयसम्म आएका गुनासामध्ये३०.५३ प्रतिशत गुनासो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । कार्यालयका सूचना अधिकारी थापामगरका अनुसार ७ सय २७ गुनासोमध्ये २ सय २२ गुनासो विकास निर्माणका छन् । यीमध्ये १ सय ५ गुनासो फर्छ्र्यौट भएको उनले बताए ।

भौतिक पूर्वाधारपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गुनासो धेरै छन् ।सेवा सुरु भएदेखि हालसम्म मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ सय १६ गुनासो दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १ सय ५ गुनासो फर्छ्र्यौट गरिएको छ । तेस्रो नम्बरमा पोखरा महानगरपालिका छ । महानगरसँग सम्बन्धित ९५ गुनासो आएका छन् । तीमध्ये ८० गुनासो फर्छ्र्यौट गरिएको छ ।

यीबाहेक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ९३ वटा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ८३ वटा गुनासो आएका छन् । ९३ गुनासोमध्ये ८९ गुनासोफर्छ्र्यौट हुँदा ८३ मध्ये ५३ गुनासो फर्छ्र्यौट भएको सूचना अधिकारी थापा मगरले बताए । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित ४६ मध्ये ४५ गुनासो फर्छ्र्यौट गरिएको छ ।मन्त्रालय र महानगरबाहेक खानेपानी संस्थान र प्रदेशभित्रका केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयविरुद्ध पनि उजुरी परेका छन् ।

प्रदेश सरकारका काम कारबाहीका साथै सुझाव, प्रतिक्रिया र गुनासो सम्बोधनका लागि गत वर्ष ४ भदौबाट यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । जनताले विभिन्न ९ माध्यमबाट आफ्नो गुनासो तथा सुझाव सुनाउँदै आएका छन् । हटलाइन टेलिफोन नम्बर १०९४ मा फोन गरेर, सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट, फ्याक्स,एसएमएस, इमेल गरेर, मोबाइल एप, पत्र पठाएर र आफै उपस्थित भएर सुझाव दिन सकिन्छ । सबैभन्दा धेरै गुनासो हटलाइन टेलिफोन नम्बर र सामाजिक सञ्जालबाट आउने गरेको हेलो मुख्यमन्त्री कक्षका कर्मचारी बताउँछन् ।

आफ्नो परिचय खुलाउने÷नखुलाउने भन्ने अधिकार भने गुनासोकर्तासँगै हुन्छ । ‘गुनासो गर्ने व्यक्तिले परिचय खुलाउन चाहे खुलाउने र नचाहेमा त्यसलाई गोप्य राख्ने गरेका छौँ,’ सूचना अधिकारी थापा मगरले सुनाए । यो सेवा बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म गरेर दैनिक ११ घन्टा सञ्चालनमा रहे पनि यसलाई २४ घन्टा सञ्चालनमा ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । अहिले हेलो मुख्यमन्त्री कक्षमा कार्यालय समयको २ घन्टा अगाडि र कार्यालय समयपछिको २ घन्टा कर्मचारी खटिन्छन् ।

धेरै गुनासो आउनु स्वाभाविकः सचिव मरहट्टा
जनतामा भौतिक पूर्वाधारप्रति धेरै चासो हुने भएकाले पनि मन्त्रालय मातहत धेरै गुनासो आउनु स्वभाविक भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा बताउँछन् । उनले भने, ‘सडक, खानेपानी, पुल निर्माणमा जनताको चासो धेरै हुन्छ । धेरै चासो हुने भएकाले विकास निर्माणका कामबारे गुनासो आउनु स्वाभाविक हो ।’

हेलो मुख्यमन्त्रीमा आएका भौतिक पूर्वाधारका गुनासो प्रदेशभन्दा पनि केन्द्र मातहतका धेरै रहेको सचिव मरहट्टाको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘भौतिक पूर्वाधारमा गुनासो धेरै भएपनि हेलो मुख्यमन्त्रीमा केन्द्र सरकारका कामको गुनासो बढी छन्। प्रदेश सरकारले स्थानीय र केन्द्रसँग समन्वय गरिरहेको छ ।’