समाधान संवाददाता

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले शनिबार फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखे– गण्डकी प्रदेशमा कसैले भोकै मर्नु पर्नेछैन । कोरोन भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले देशैभर लकडाउन घोषणा गरेपछि आपूर्ती व्यवस्था सहज नहँुदा मानिसहरु भोकै मर्ने अवस्था आएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना भैरहेको बेलामा मन्त्री गुरुङले यस्तो स्टाटस लेखेका थिए । त्यो स्टाटसलाई लिएर धेरैले खिल्ली समेत उडाएक थिए ।

तर ती खिल्ली उडाउनेलाई जवाफ दिने गरी प्रदेश सरकारले आपूर्ति सहज बनाउन विभिन्न निर्णय गरेको छ । शनिबार मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रत्येक स्थानीय तहसम्म खाद्यान्न आपूर्ती सहज गराउने गरी जिम्मेबारी तोकेको छ ।

प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल संयोजक र भूमिव्यवस्था तथा कृषि मन्त्री सहसंयोजक रहेको आपूर्ती अनुगमन समिति प्रदेश स्तरमा गठन भएको छ भने प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । त्यस्तै पालिका स्तरमा सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख वा अध्यक्ष संयोजक रहने गरी आपूर्ती अनुगमन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।

यो समितिलाई स्थानीय तहसम्म कै समस्या बुझेर तत्काल एक्सन लिन सक्ने गरी अधिकार दिइएको छ । समन्वय समितिका संयोजक किरण गुरुङका अनु्सार यी समितिले खाद्यान्न औषधी लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपुर्ती अनुगमन गर्ने, अभाव भएको ठाउमा सामाग्री पठाउने प्रवन्ध मिलाउने, कालो बजारी रोक्ने र गर्नेलाई कारवाही गर्नेछ । पालिकाहरुले आवश्यकता अनुसार वडा वडा स्तरम पनि समिति गठन गर्न सक्नेछन ।