सक्रिय कार्यकारी चाहियो

समाधान संवाददाता २०७७ जेठ ९ गते ११:३४

सञ्जीव पौडेल

भारतबाट नेपाल भित्रिन चाहने नेपाली ठूलो संख्यामा सीमा क्षेत्रमा आइपुगे । सरकारले रातो बत्ती बालिदियो, उनीहरू त्यहीँ थुप्रिएर बसे (बसिरहेकै छन्) । कोरोनाका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ । गतिलो खान्की खान पाएनन् ।

बस्ने प्रबन्ध पनि त्यस्तै । केही समयपछि सरकारले घरमा पुर्‍याउँछ भन्ने आशा थियो । तर त्यस्तो भएन । सरकार उदासीन बनिरह्यो । संकटका बेलामा घरको यादले झनै सताउँछ । मर्नु परे पनि घरमै मरौँला भन्ने सोचेर रातारात चोरबाटोबाट नेपाल छिरे उनीहरू ।

कयौँ दिन हिँडेर घरसम्म पुगे । भागेर आएपछि लुकेर बस्नै प¥यो । संक्रमित घरमै लुके । घरपरिवारले पनि लुकाएरै राख्न ठीक ठान्यो । यसको परिणाम कोरोना खुलेआम हाम्रा बस्तीमा ताण्डव नृत्य नाच्न सुरु ग¥यो । एकै हप्तामा संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्यो ।

यसले सीमाना जोडिएका जिल्ला मात्र होइन राजधानीसम्मै संक्रमण फैलाइसकेको छ । कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै जान थालेको छ । अवस्था थप भयावह हुने संकेत देखिएको छ ।

कमसेकम नेपाल–भारत सीमामा आइपुगेका नेपालीलाई नेपाल भित्र्याएर सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा सरकारले राख्नुपथ्र्यो । उनीहरूको पिसिआर परीक्षण गराएर सुरक्षित रूपमा घरसम्म पु¥याउन सक्नुपथ्र्यो । विश्वका अन्य देशमा कोरोना संक्रमण भयावह बनिसक्दा पनि हामीकहाँ यो प्रारम्भिक चरणमै थियो ।

नेपाल सरकारलाई आवश्यक तयारी गर्न पर्याप्त समय थियो । तर सरकार हामीकहाँ आएको छैन । लकडाउन गरेपछि यो आउँदैन भनेर ढुक्कै बस्यो । मान्छेलाई बार लगाएर सकिँदैन । सीमामा रोकिएका नेपालीको घर फर्किने उत्कट चाहनालाई लकडाउनले केही लछार्न सक्तैन ।

आखिर यो यथार्थ हाम्रासामु प्रकट भएरै छाड्यो । सरकारले घर फर्कन्छु भनेकालाई क्वारेन्टाइनमा स्वागत गरिदिएको भए यो आजको जस्तो भयावह अवस्थामा पुग्ने थिएन ।

अवस्था – २

खाडी मुलुकमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन पसिना बगाइरहेकालाई कोरोनाले भूतले झैं लखेटिरह्यो । डर बढ्दै गएपछि धेरै व्यक्ति घर फर्कन चाहिरहेका छन् । विश्वका बडेबडे देश पनि यस भाइरससँग पराजित भइरहेको सन्दर्भ छ ।

जहाँ पनि मृत्युको त्रासले नछाड्ने भएपछि आफ्नै देशमा किन नजाने ? मर्नु परे पनि म आफ्नै माटोमा मर्न चाहन्छु भनेर दूतावासदेखि नेपाली मिडियासम्म उनीहरूले अनुरोध गरिरहेका छन् ।

अमेरिकामा रहेका नेपालीसमेत सयौंको संख्यामा स्वदेश फर्कन दूतावासमा निवेदन दिइरहेका छन् । नेपाली दूतावास सधैं प्रयास मात्र गर्छ काम गर्दैन । सधैं चिन्तित मात्रै हुन्छ, समस्या समाधानका लागि चिन्तन भनेकहिल्यै गर्दैन । प्रधानमन्त्री संसदमा खुलेआम विदेशमा रहेका नेपालीलाई देश ल्याउन सम्भव नभएको बताउँछन् ।

भनेछन् – देशले धान्दैन । जनतालाई धान्न नसक्ने गरी कुर्सीमा किन बसिरहने ? रोजगार एवं विभिन्न सन्दर्भमा विदेशी भूमिमा रहेका सबै नेपाली फर्कंदा पनि फर्कंदैनन् । अत्यन्त अप्ठेरो अवस्थामा फसेकालाई देश ल्याउनु सरकारको दायित्व हो ।

उनीहरूको पसिनाले कमाएको रेमिट्यान्समाथि सधैँ शासन चलाइरहन सक्ने, यस्तो संकटमा तिनलाई स्वदेश ल्याउन नसक्ने ? सत्तासँग अलिकति लाज भन्ने चिज हुनुपर्छ कि पर्दैन ? सधैँ तयारी र प्रक्रियामा छौँ भनेर उम्किने कूटनीतिक भाषाले समस्या समाधान हुँदैन ।

तसर्थ पनि सरकारले तुरुन्त यो प्रक्रिया अगाडि बढाएर दुई हप्ताभित्रमा कठिन अवस्थामा रुमल्लिएका उनीहरूलाई ल्याउनुपर्छ । आवश्यक क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिहाल्नुपर्छ । त्यहाँ राखेर सुरक्षितसाथ परीक्षण गराई घरसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो । सरकारले तत्काल यो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।

अवस्था – ३

प्रदेश र जिल्लाका अस्पतालबाट निरन्तर परीक्षण कीट अभावको सूचना आइरहेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभावमा कोरोना नियन्त्रणमा अग्रमोर्चामा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको आत्मबल कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।

काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकसँग उनीहरूका घरबेटीले कोरोना परीक्षणको कागज मागिसके । सबैले आफू मात्र सुरक्षित हुन चाहिरहेको यो घडीमा अरूको (सिंगै देशको) सुरक्षामा खट्नेहरूको उचित सुरक्षाको प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्छ । संकटमै हो सरकार चाहिने ।

अप्ठेरो मै हो सहयोगको आवश्यकता पर्ने । तर सरकार यसतर्फ संवेदनशील बनिरहेको छैन (जति बन्नुपर्ने हो) । स्वास्थ्य सुरक्षाका हिसाबले प्रहरी र पत्रकार उच्च जोखिममा छन् । संक्रमण फैलँदो छ । यसले पनि स्थितिको जटिलता बढ्नेतर्फ संकेत गरिरहेको छ ।

सरकारले तत्काल सुरक्षाका उपाय अपनाउन सक्नुपर्छ । आवश्यक स्वास्थ्य र सुरक्षा सामग्रीको सहज उपलब्धता गर्नुपर्दछ । अग्रमोर्चामा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, अत्यावश्यक सवारीका चालक तथा सवारी लगायतलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्दछ । कोरोना उपचार कोष यसैको लागि त हो ।

देशलाई सुरक्षित राख्न अहोरात्र खट्ने हरेक व्यक्तिहरूको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले तत्काल यतातिर आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र कोरोनाको बढ्दो संक्रमण नियन्त्रणमा लाग्नेको उच्च मनोबल कायम हुन सक्छ । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको उच्च मनोबल कायम हुन सकेन भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रण कदापि सम्भव हुँदैन ।

अवस्था – ४

किसान खेतीपातीका काममा निरन्तर संलग्न भइरहेका छन् । पसिना रोपेर तरकारी, फलफूल फलाइरहेका छन् । उत्पादित वस्तु बजारसम्म लैजान सकेका छैनन् । उत्पादित वस्तु कुहिएर गइरहेको छ । उत्पादित वस्तु सहजै बजारसम्म लैजाने गरी सरकार किसानका खेतमा उपस्थित छैन ।

किसानलाई आफैँ बजार जान लकडाउनले दिँदैन । उता तरकारी तथा फलफूल लादिएका भारतीय ट्रक भने निष्फिक्री भित्रिरहेका छन् । त्यसरी भित्रिएका सवारीसँगै कोरोना संक्रमित मानिसहरू पनि भित्रिएका छन् । यसले दोहोरो संकट निम्त्याएको छ ।

स्थानीय उत्पादनलाई बारीमा कुहाएर कमिसनका लोभमा भारतीय कृषिउपजले बजार भर्नु समृद्धिको कुन परिभाषामा पर्छ ? आत्मनिर्भरताको कुन दृष्टिकोणमा यो सही छ ? सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।

स्थानीय किसानको मिहिनेतले उत्पादन गरेका कृषिउपजलाई बजारसम्म पु¥याउने गरी मालबाहक ट्रक गाउँदेखि सहरसम्म गुडाउने हो । नेपालदेखि भारतसम्म होइन । यसो गर्न सकेमा एकातिर किसानले पसिनाको मूल्य पाउँछन् ।

फलतः कृषिमा भविष्य देख्नेको संख्या बढ्न जान्छ । कोरोना संक्रमणसँगै सम्भावित बनेको खाद्यसंकटबाट पनि देशले मुक्ति पाउने छ । यति काम दत्तचित्त भएर सरकारले अगाडि बढाउने हो भने देश बिस्तारै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्दै जानेछ । यही नै असलमा देशको समृद्धितर्फको यात्राको पहिलो खुट्किलो बन्ने छ ।

अवस्था – ५

माथिका सबै अवस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित देशको कार्यकारी(प्रधानमन्त्री) भने यसतर्फ संवेदनशील बनेको पाइएको छैन । देशमा यतिका समस्या छन् । तिनको समाधानका लागि तुरुन्तातुरुन्तै गर्नुपर्ने कामको ठेली छ । प्रधानमन्त्री भने बालुवाटारमा समृद्धिका कविता कोरल्न मस्त छन् । देशका समस्याप्रति देशको प्रमुख कार्यकारीको चरम उदासिनताको प्रमाण हो यो ।

यी माथिका अवस्था देशका विकराल विविध अवस्थामध्येका केही प्रतिनिधि अवस्था मात्र हुन् । जुन अवस्थालाई सरकार जिम्मेवारपूर्वक सक्रिय बनेका भए हामीले देख्नुपर्ने नै थिएन । तर बिडम्बना नेपाली जनताको नियति नै यस्तै छ । एकादुई अपवादबाहेक नेपाली जनताले स्वस्थ र तन्दुरुस्त प्रधानमन्त्री(प्रमुख कार्यकारी) पाएनन्, कम्तीमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि ।

देशको प्रमुख कार्यकारी प्रत्यक्ष जनताका समस्यासँग जोडिने हो । ती समस्या समाधानमा कम्मर कसेर लाग्ने हो । यस क्रममा खुट्टा कमाउनेलाई हिम्मत भर्ने हो । समस्या समाधानमा खट्नेको खुट्टा तान्न उद्धत हुनेलाई कानुनको साँचोले अँठ्याउने हो । संकटका बेला कार्यकारीले थप सक्रियता बढाउने हो । हामीकहाँ भने यो ठीक उल्टो छ ।

आफैं शल्यक्रियाले थला परेका कार्यकारीबाट स्वस्थ्यसंकटका बेला कस्तो आशा राख्न सकिन्छ ? नेपालीलाई कार्यकारी कार्यकारीजस्तै चाहिएको हो । न्यायाधीशजस्तो चाहिएको होइन । विशेषज्ञ डाक्टर चाहिएको पनि होइन । कवि, साहित्यकारजस्तो त झनै चाहिएको होइन । हामीलाई हाम्रो कार्यकारी कार्य गर्न र गराउन सक्ने सक्रिय चाहिएको हो ।

वाक्पटु, छुद्र, प्रत्युत्पन्न मतिको र असहिष्णु चाहिएको होइन । तसर्थ पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीका ठाउँमा सक्रियरुपमा काम गर्नसक्ने जनपक्षीय कुनै युवा नेतृत्वलाई चुनेर नेकपाले समृद्धिको यात्रा थालनी गरोस् । देश र जनतालाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउन सक्रिय कार्यकारी चाहियो । नेपाली जनताले स्वस्थ र सक्रिय प्रधानमन्त्री (कार्यकारी) कहिले पाउँछन् ?

तपाईको प्रतिक्रिया