कृष्ण पौडेल

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि झण्डै पौने पन्ध्र खर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कोभिड-१९ प्रकोपको असामान्य परिस्थितिको कारण बजेटको आकार गत वर्ष भन्दा अलि कम छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही बढाइएको छ ।

विगतका वर्षहरु भन्दा यसपटक सत्ता पक्ष सन्तुष्ट देखिएको छ । विपक्षबाट पनि खासै तिखो आलोचना आएको पाइएन । यसर्थ अवस्था अनुसार बजेट तर्जुमा गर्ने मामिलामा अर्थमन्त्री कुशल ठहरिएका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बजेटलाई समाजवाद उन्मुख भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । समयको आवश्यकता, नागरिकको अपक्षा, पार्टीको समाजवाद तथा आर्थिक रुपान्तरणको सपनालाई साकार पार्न लागि यस्तै खालको बजेट वा अर्थमन्त्रीहरुको चातुर्यता मात्र के कति हदसम्म थेग्छ गम्भीर विचारणीय विषय हो।

नेपालको सरकारी बजेट परम्परा हेर्दा विकास तथा पुँजीगत खर्च सम्पूर्ण रुपमा ऋण तथा अनुदानमा निर्भर छ । त्यही परम्परालाई नै आत्मसात गर्दै आएको कम्यूनिष्ट पार्टिको सकार पुँजीवादी दुनियॉसँग लिएको ऋण तथा अनुदानको भरमा कस्तो खालको समाजवाद उन्मुख हुन गईरहेको होला ? यो प्रश्न कम रोचक छ जस्तो लाग्दैन ।

खासमा कम्युनिस्ट सरकारकै भए पनि बजेट भाषणको प्रसारण सुन्ने चाख हराएको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई खास दिशा मार्गदर्शन त सरकारको नीति कार्यक्रम मार्फत आउनु पर्ने हो तर त्यो झन वाक्क लाग्दो बनाइएको हुन्छ ।

स्कुले विद्यार्थीले प्रबन्ध लेखे जस्तो जहॉ बिना संगति सम्झे जतिका शब्दहरु कोचिएको हुन्छ । हुन त समाजवाद भनेको पनि सर्व सम्मत परिभाषा र स्वरुप छैन । लोकतन्त्रवादीदेखि अधिनायकवादीसम्म, सभ्रान्तदेखि मजदुर सर्वहारासम्म सबैले आफूलाई समाजवादी दावी गर्ने गरेका छन् ।

कसैको भनाइ कतै पढे जस्तो लाग्छ समाजवाद भनेको धेरैले लगाउने गरेको टोपी हो, आ-आफ्नै ढॉचामा। वादको नाम जे सुकै दिइयोस तिब्र अर्थ-सामजिक रुपान्तरण वा आर्थिक क्रान्ति अत्यावश्यक छ ।

के अब कसरी आर्थिक हुन्छ भनेर थाहा पाउन अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण नै साल भरि ढुकेर बस्नु पर्ने हो त ? अर्थ मन्त्रालका केही मान्छेहरुले कलम घुमाएको र केही अंक खेलाएको भरमा आर्थिक क्रान्ति पुरा हुन्छ त ? के हो आर्थिक क्रान्ति ? आर्थिक क्रान्ति हुनको लागि देशमा उल्लेख्य रुपमा उत्पादन, उत्पादकत्व र आधुनिक रोजगारीको अवसरमा वृद्वि आउनु पर्ने हुन्छ साथै आमुल संरचनागत परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ ।  

त्यो कसरी सम्भव हुन्छ, कसले के कस्तो योगदान गर्न सक्छ भन्ने बारेमा पार्टीको कुन तहमा छलफल भएको छ ? चुनावमा घोषणा पत्र बनाइएको हुन्छ जसलाई देखाएर पार्टिले गाऊँ-बस्ती, घर-व्यक्तिसम्म पुगेर मत मागेको हुन्छ । त्यसको कार्यान्वयन के कति भयो भएन भनेर कुनै समीक्षा गरियो कि गरिएन ?

केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पार्टी नेता कार्यकर्ता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, विषय विद तथा विशेयज्ञहरु, विद्वान, बुद्धिजीवीहरु, पेशाजीवी तथा व्यवसायीहरुबीच सम्बन्धित स्तरमा के कसरी आर्थिक क्रियाक्रमहरुको माहोल सृजना गर्ने उद्यम व्यवसायको जागरण, लहर गर्न सकिन्छ भनेर गहन विचार मन्थन, छलफल अन्तर्क्रियाहरु के कति भएका छन ?

डेनमार्क विश्वको एक अग्रपंतिको विकसित देश मानिन्छ, कुनै प्रसंगमा एकजना प्रौढ डेनिस नागरिकले ‘हाम्रा बाबुबाजेहरुले धेरै मेहनत गरेको हुनाले हामीहरु अहिले राम्रो अवस्था छौं’ भन्दा मनमा एकखालको तरंग छाएको थियो ।

किनकी उनले त्यो युगान्तकारी रुपान्तरणको श्रेय खास नेता वा पार्टीलाई दिएका थिएनन् अग्रज पुस्तालाई दिएका थिए । खास कालखण्डमा देश बन्ने र बिग्रने कुराको जसअपजसमा त्यस बेला सक्रिय पुस्तानै भागिदार मानिन्छ ।

यो समयमा पनि देश समृद्ध बनेन भने सन्ततीहरुले एकाध नेता र पार्टिलाई मात्र दोस दिने छैनन् अवश्य हाम्रो पुस्तालाई नै जिम्मेवार ठान्नेछन् । तसर्थ पनि आर्थिक क्रान्तिको लागि सरकार, पार्टी, नेता नागरिक पक्ष प्रतिपक्ष, सबै नागरिक आ-आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्ने, विशेष योगदान गर्ने वातावरण निर्माण हुनु पर्दछ ।

सरकारले नागरिकहरुबाट आफ्ना मान्छे र मन्त्रिहरुको तुजुकको तारिफ गर्ने भूमिकाको मात्र अपेक्षा राखेको हो भने त्यो ऐतिहासिक धोका हो ।

आधुनिक युगमा देश निर्माणको ठेक्का एकाध व्यक्ति र समूहको मात्र हुन सक्दैन । कतिले ठान्छन् युरोप अमेरिकामा बसेर नेपालकालाई उपदेश दिएको, कतिले भन्छन् नेपाल एक दुई सय वर्ष पछाडि छ आदि हामी नेपालीहरुमा हिनताबोध पनि छ कसैले झ्याप्झुप देश बनाई दिए हुन्थ्यो भन्ने लोभ पनि छ ।

हामी पछाडि नै मान्न सकिन्छ तर जुनबेला युरोपमा आधुनिक विकास सुरु भयो त्यतिबेला अहिले हामीलाई जस्तो कतैको देख्ने सिक्ने सुविधा थिएन । अहिले जस्तो प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, व्यवस्थापकीय प्रणाली पनि थिएन तै पनि उनीहरुको विकासको गति आश्चर्यजनक थियो ।

उदाहरणका लागि युरोपमा रेलवेजको प्रारम्भ सन् १८३० पश्चात भएको थियो । सन् १८४० मा अमेरिकमा ४५१० किमी, बेलायतमा २३९० किमी, जर्मनीमा ४७९ किमी रसियामा २७ किमि निर्माण भसकेको थियो । सन् १८७० मा क्रमश ८४६७५ किमी, २१५५८ किमी, १८८७६ किमी, १०७३१ किमी सन १९१४ मा ४१०४७५ किमी, ३२६२३ किमी, ६१७४९ किमी र ६२३०० किमी बिस्तार भएको थियो ।

त्यस्तै गतिमा अन्य विकास निर्माण आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण भएको पाइन्छ । मेगा परियोजनाहरु समेत तोकिएको समय र अनुमानित लागतमै सम्पन्न हुने गरेका छन । सोझो कुरा केहो भने हामी युरोप अमेरिका जस्तो विकास अवस्थाको चाहना राख्छौं भने त्यहॉ कसरी भयो भनेर बुझ्ने कोसिस गर्नु पर्‍यो ।

चल्तिचल्तीको नेपाली पाराले पार लाग्दैन । नेपालमा आधुनिक विकास प्रारम्भ भएको ६०/ ७० बर्ष बित सक्यो । तीस वर्षे पञ्चायतलाई गाली गरिन्थ्यो, पञ्चायत गएको पनि ३व बर्ष बितिसक्यो । गणतन्त्र आएको पनि दिव्य १२ वर्ष भइसक्यो । नयाँ संविधान जारी भएको पनि ५ बर्ष गईसक्यो, अब कुनै सिंग जुरो पलाउनेवाला छैन ।

आर्थिक क्रान्ति भनौं कि रुपान्तरण, समृद्धि भनौं कि समाजवाद जेले पुकारे पनि सारमा समाजको समष्टिगत प्रगति उन्नति नै हो । त्यसको निम्ति राष्ट्रको सम्पूर्ण सामर्थको अधिकतम प्रयोग हुनु पर्दछ । समाजको सम्पूर्ण पक्ष र अवयव चलाएमान हुनु पर्दछ ।

सरकारको विकास नीति र बजेट देश समाजलाई चलाएमान गराउने खालको हुनु पर्छ आफु मात्र चल्ने होईन । नेपालको इतिहास सायद मुलुक स्वसञ्चालित हुने त्यस्तो नीति योजना तथा बजेट प्रणाली प्राप्त गर्न अझै प्रतिक्षामा छ जहाँ त्यस प्रक्रिया आम नागरिक प्रत्यक्ष परोक्ष सरिक हुनेछन् । कसैले आफ्नो बाहुबल, राज प्रतापले एक्लै देश बनाइदिने ठेक्का लिने दुस्साहस गर्ने छैन । जे भए पनि समाजवादी हुने जार्गनको कुरुप दुरुपयोग पनि हुने छैन ।  

म्याग्दीका पौडेल हाल डेनमार्क बस्छन्  ।