समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आव २०७७÷०७८ को बजेटमा प्रदेश भित्रका सडक निर्माणका लागि ६ अर्ब १७ करोड ३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङद्वारा सार्वजनिक बजेटमा प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र विभिन्न सडक निर्माण कार्यक्रमका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम प्रदेश सरकारको हो । प्रदेशले उक्त योजनालाई महत्वका साथ निरन्रतता दिँदै आएको छ । प्रदेशमा ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा सो कार्यक्रम लागु भइरहेको छ ।

सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सडकको मर्मत सम्भारका लागि २४ करोड ५५ लाख विनियोजन भएको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

१ सय ४४ पुल निर्माण सम्पन्न र ६३ वटा थप गर्ने

गण्डकी सरकारले आगामी २ वर्षभित्र प्रदेश लोकमार्ग र अन्य सडकमा क्रमागत १ सय ४४ पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । ६३ स्थानमा नयाँ पुल थपका लागि अध्ययन गरी आगामी आवबाटै काम थाल्न १ अर्ब २५ करोड ६२ लाख विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे ।

सडक, पुल लगायतका पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बजेटमा बृहत पोखरा चक्रथप, भिमाद–डेढगाउँ–अरुणखोला सडक, शालिग्राम करिडोर र आरुघाट–सिर्टिबास–रुइला भन्ज्याङ सडक निर्माण समावेश गरिएको छ । त्यसका लागि १६ करोड २० लाख विनियोजन भएको छ ।

आगामी २ वर्ष भित्र प्रदेशका आवश्यक र सम्भाव्य सबै स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । सोही अनुरुप आगामी आवभित्र क्रमागत १ सय २१ र नयाँ पुल निर्माण गर्न ४६ करोड ५४ लाख विनियोजन भएको छ ।

पूर्वाधारका विषयगत आयोजनाहरुको गुरुयोजना र विस्तृत अध्ययन सर्वेक्षणका लागि सरकारले २९ करोड २० लाख छुट्याएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०८८ को ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।

सम्बन्धित शीर्षकमा कुनमा कति बजेट:

यातायात व्यवस्थापन
१०८। प्रदेशको यातायात गुरुयोजना तर्जुमा गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
१०९। पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा महानगरपालिकाको वडा नं। ९ स्थित बसपार्कलाई स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित गरिनेछ। वडा नं।( ३२ स्थित लामेआहालमा प्रदेशस्तरीय बसपार्कको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
११०। यातायात कार्यालयबाट प्रदान हुने सबै प्रकारका सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाएकोछु। गोरखा, लमजुङ्ग र स्याङजा जिल्लाका पूर्वाधार विकासका कार्यालयबाट यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
१११। सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षाका लागि ट्रायल सेन्टरको पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेकोछु। निश्चित मापदण्डका आधारमा ड्राइभिङ्ग ट्रेनिङ्ग सेण्टर तथा सवारी साधन मर्मत केन्द्र ९वर्कसप० को दर्ता, नवीकरण र सञ्चालन कार्यलाई नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

भवन तथा आवास र शहरी विकास
११२। प्रदेश राजधानी नजिकका शहरलाई स्याटलाइट सिटीको रुपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएकोछु। जिल्ला सदरमुकामलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा व्यवस्थित र पूर्वाधारयुक्त शहर बनाउन जोड दिएकोछु।
११३। नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा पोखरा सभागृहलाई मर्मत सम्भार सहित स्तरोन्नति गर्नका लागि रू। १ करोड विनियोजन गरेकोछु।
११४। प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा र गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अत्याधुनिक भवन र प्रदेश सरकारका जिल्ला स्थित कार्यालयहरू निर्माण गर्न रू। १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेकोछु।
११५। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा नवलपुरको कावासोतीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयका लागि सुविधा सम्पन्न एकीकृत नमूना प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्न रू। द्द करोड विनियोजन गरेकोछु।
११६। दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न हाल सञ्चालनमा रहेको जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू। ११ करोड ८९ लाख विनियोजन गरेकोछु।
११७। भवन तथा आवास र शहरी विकास क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रू।१ अरव ७३ करोड ५३ लाख विनियोजन गरेको छु।

ऊर्जा तथा विद्युतीकरण
११८। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको गण्डकी प्रदेशः उज्यालो प्रदेशको लक्ष्य पुरा गर्न बजेट व्यवस्था मिलाएकोछु।
११९। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा तनहुँ, गोरखा, नवलपुर, लमजुङ, मनाङ, बाग्लुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन नजोडिएका क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तारका लागि रू। १८ करोड विनियोजन गरेकोछु।
१२०। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा तत्काल जोडिने सम्भावना नभएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखा जिल्लाका ७ स्थानीय तहका १ हजार १ सय ६० घरधुरीलाई सौर्य ऊर्जामा अनुदान दिन रू।२ करोड ३० लाख विनियोजन गरेकोछु।
१२१। ८ जिल्लाका ४१ वटा लघु जलविद्युतको मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था गरेकोछु। सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा २ वटा लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनसँग आबद्ध गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।
१२२। स्वास्थ्य संस्था र अत्यावश्यकीय सरकारी कार्यालयहरूमा सोलार प्रणालीबाट २४ सै घण्टा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन रू। ३ करोड ६० लाख विनियोजन गरेकोछु।
१२३। सार्वजनिक क्षेत्र र गार्हस्थ्य उपभोगमा विद्युतको खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय चुल्हो र सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन दिन रू। १२ करोड व्यवस्था गरेकोछु।
१२४। आगामी तीन वर्षमा प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण काठेपोलहरू स्टिल पोलबाट बिस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको लागि रु ९ करोड ५२ लाख विनियोजन गरेकोछु। यसबाट थप ५ हजार ५ सय काठेपोलहरू प्रतिस्थापन हुनेछन्।
१२५। ऊर्जा, नवीकरणीय उर्जा तथा विद्युत क्षेत्रको समग्र कार्यक्रमका लागि रू। ३७ करोड ८६ लाख विनियोजन गरेकोछु।

खानेपानी तथा सरसफाइ
१२६। जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई संवोधन गर्न सबै गाउँबस्तीमा आधारभूत खानेपानी कार्यक्रम तथा एक घर(एक धारा खानेपानी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू।२ अरव ३९ करोड १२ लाख विनियोजन गरेकोछु।
१२७। प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा प्रदान गर्न रू। ३ करोड ९२ लाख विनियोजन गरेकोछु।

सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण
१२८। क्रमागत सिंचाई योजनाहरूलाई निरन्तरता दिई बजेट विनियोजन गरेकोछु। क्रमागत ३ सय २३ योजनाहरू मध्ये १ सय योजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रू।१ अरव १६ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेकोछु। यसरी सम्पन्न हुने सिंचाई आयोजनाहरूबाट द्द हजार छ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुग्नेछ।
१२९। नदी किनाराका बस्ती, संरचना, सम्पदा, जमीन आदि संरक्षण गर्न तथा क्षति भएको जग्गा उकास गर्न नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माण गरी नदी नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। अगामी आर्थिक वर्षमा नदी नियन्त्रण र पहिरो रोकथाम सम्बन्धी ७२ योजनाहरू संचालन गर्न रू।४० करोड विनियोजन गरेकोछु।
१३०। सबै जिल्लाका जलवायुमैत्री मुख्यमन्त्री नमूना कृषि गाउँ, कृषिका निम्ति चक्लाबन्दी गरिएको जग्गा र कृषिको पकेटक्षेत्र लक्षित बिशेष सिंचाई कार्यक्रम संचालन गर्न रू। ४ करोड विनियोजन गरेकोछु।
१३१। संघीय सरकारबाट सशर्त सहित हस्तान्तरण भएका १ सय ४९ क्रमागत सिंचाई योजना संचालनको लागि रू। ४९ करोड ९० लाख विनियोजन गरेकोछु।
१३२। सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणको क्षेत्रका लागि रू।१ अरव ९१ करोड ६० लाख विनियोजन गरेकोछु।