कोरोना जोखिम भत्ताका लागि ५ करोड २७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ निकासा

मागभन्दा कम पैसा आएपछि जोखिम भत्ता वितरणमा समस्या

Advertisement

कोरोना कोषको साढे १८ करोड खर्च

अनुप पौडेल, पोखरा

बागलुङको धौलागिरी अञ्चल अस्पतालले २ संक्रमितको उपचारपछि जोखिम भत्ता भन्दै प्रदेश सरकारलाई जम्बो लिस्ट पठायो । त्यसमा अस्पतालका २ जनाबाहेक अरु १ सय ६९ कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता माग गरिएको थियो ।

चैतदेखि असारसम्म प्रत्येक महिनाको ३८ लाख २९ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्ने दाबी गर्दै भत्ता रकम उपलब्ध गराइदिन भने पनि अस्पतालले मागे जति पाएन ।

अस्पतालले ४ महिनाको गरेर १ करोड ५३ लाख १८ हजार मागेको थियो । तर उसले जम्मा ९१ लाख ३ हजार रुपैयाँ भत्ता स्वरुप पाएको छ । गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा प्रोत्साहन भत्तालाई रकम निकासा गर्दा धौलागिरीले मागभन्दा ६२ लाख रुपैयाँ कम पाएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

२ बिरामीको उपचारमा प्रोत्साहन भत्ता डेढ करोड !

संक्रमितको उपचारमा नखटिनेलाई पनि भत्ता दाबी, नामसहित

अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीको संख्या हेरेर कार्यविधिले तोके अनुसार रकम निकासा गरिएको मन्त्रालयको अस्पताल विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामबहादुर केसीले बताए ।

उनले भने, ‘मागे अनुसार दिन मिल्दैन । बिरामीको सेवा गर्नेले मात्रै जोखिम भत्ता पाउने हो । त्यसबाहेक अरुलाई दिन्नौं भनेका छौं ।’ सरकारले संक्रमितको उपचारमा संलग्नलाई जोखिम भत्ता दिने बताए पनि धौलागिरीले कार्यविधि विपरीत नाम पठाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

धौलागिरीका कर्मचारीले संक्रमितको उपचारमा नखटिँदाको भत्ता पाउँदैनन् : मन्त्री पुन

डेढ करोड भत्ता मागेपछि अर्थमन्त्रीले भने – सुन्दै असहज लाग्यो, भिडियोसहित

डेढ करोड भत्ताबारे मौन रहँदै धौलागिरीले भन्यो – ‘स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल नघटाऔं’

संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्क रहेकालाई सरकारले तोकेको तलबको शतप्रतिशत भत्ता दिने उल्लेख छ । बिरामीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने डाक्टर र नमुना संकलन गर्ने जनशक्ति पर्छन् । संक्रमणको शंका लागि आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा अप्रत्यक्ष संलग्न अर्थात् ल्याबका कर्मचारीले ७५ प्रतिशत भत्ता पाउने उल्लेख छ ।

प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा खटिएका जनशक्तिबाहेक संक्रमित र नमुना ओसारपसारमा संलग्नले ५० प्रतिशत भत्ता पाउने उल्लेख छ । तर, धौलागिरीले ११ जेठमा मन्त्रालयमा पठाएको लिस्टमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ, हाडजोर्नी विशेषज्ञ, खरिदार, अधिकृत, माली, इलेक्ट्रिसियनको पनि नाम थियो ।

उनीहरु संक्रमितको उपचारमा संलग्न नभए पनि अस्पताल पुगेकै भरमा भत्ता पाउने गरी नाम पठाइएको हो । तर अस्पतालको मनपरीमा प्रदेश सरकारले ब्रेक लगाइदिएको छ ।

प्रदेश सरकारले धौलागिरीसहित अरु जिल्लाका अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयलाई पनि जोखिम भत्ता पठाएको छ । मन्त्रालयले ३० असारमा सबै गरेर ५ करोड २७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ भत्ताका लागि निकासा गरेको हो ।

दुविधामा धौलागिरी

धौलागिरी अञ्चल अस्पताल प्रदेशले पठाएको पैसालाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने दुविधामा छ । अस्पतालले आफूले मागेको रकम नपाइरहँदा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा बनाइएको आइसोलेसनलाई पनि त्यही पैसा पु¥याउनुपर्ने भएकाले दुविधा सिर्जना भएको हो ।

अस्पताललाई पैसा पठाएर प्रदेश सरकारले अव्यावहारिक काम गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी तीर्थराज गौतमले बताए । ‘उहाँ (प्रदेश) ले आइसोलेसन व्यवस्थापन भनेर स्थानीय निकायलाई पहिल्यै पैसा दिनुभएको थियो । तर अस्पताललाई दिएर उता दिनुस् भन्नु व्यावहारिक पनि छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय निकायलाई दिनु भनेर मौखिक आएको छ । लिखित छैन ।’

संक्रमितको उपचार भइरहँदा संलग्नलाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पैसा नपुग्ने भएपछि जति पुग्छ त्यहीअनुसार मिलाएर गर्छौं । अरु अस्पतालले बाँडेपछि मात्रै बाँड्छौं ।’ प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पतालको नाममा पैसा पठाए पनि जिल्लाका अरु आइसोलेसनमा खटिएकाहरुलाई पनि दिनुपर्ने छ ।

कसलाई कति भत्ता ?

• धौलागिरी अञ्चल अस्पताल – ९१ लाख ३ हजार
  
• मध्यविन्दु अस्पताल, नवलपुर – ८० लाख
  
• जिल्ला अस्पताल स्याङ्जा – ६० लाख
  
• दमौली अस्पताल, तनहुँ – ५० लाख
  
• गोरखा अस्पताल – ४० लाख
  
• जिल्ला अस्पताल पर्वत – ४० लाख
  
• जिल्ला अस्पताल म्याग्दी – ३० लाख
  
• लमजुङ सामुदायिक अस्पताल – ३० लाख
  
• प्रदेश जनस्वस्थ्य प्रयोगशाला, गण्डकी – २४ लाख ६० हजार
  
• स्वास्थ्य निर्देशनालय, गण्डकी – २० लाख
  
• मनाङ अस्पताल/स्वास्थ्य कार्यालय – १/१ लाख
  
• मुस्ताङ अस्पताल/स्वास्थ्य कार्यालय – १/१ लाख
• अन्य – (स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश आपूर्ति केन्द्र लगायत) – ५८ लाख १० हजार
  
• जम्मा – ५ करोड २७ लाख ७३ हजार
  
• स्रोत – सामाजिक विकास मन्त्रालय, गण्डकी
  

पालिकाका आइसोलेसनलाई १ करोड ६४ लाख

प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लाका स्थानीय पालिकामा बनाइएका आइसोलेसनलाई १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ दिएको छ । आइसोलेसनलाई आवश्यक पूर्वाधार बनाउन, सिसि क्यामेरा जडान गर्न र खाना व्यवस्थापनका लागि १ करोड ६४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पठाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जिल्ला अस्पतालमा बनाइएका आइसोलेसन भरिएपछि विकल्पको रुपमा स्थानीय पालिकाले विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, किरियापुत्री भवनलाई आइसोलेसन बनाएका छन् । ती आइसोलेसनलाई खानाका लागि एक जना बराबर दैनिक ५ सय रुपैयाँ पठाइएको हो ।

जिल्लाको कोरोना नियन्त्रणका लागि बनाइएको समितिले खानाको रेट तोकेको मन्त्रालयको अस्पताल महाशाखा प्रमुख डा. केसीले बताए । उनले भने, ‘खानाको मूल्य ५ सयभन्दा माथि नगर्न भनेका छौं । सिसिएमसीले दररेट तोकेका छन् । नभए बढी खर्च गर्छन् ।’

कोरोना कोषको साढे १८ करोड खर्च

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा जम्मा भएको साढे १८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, आइसोलेसन पूर्वाधार निर्माण लगायतका शीर्षकमा १८ करोड ५४ लाख ६६ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

उक्त कोषमा हालसम्म ३४ करोड ७० लाख ६१ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको कोरोना कोष सञ्चालक समितिले जनाएको छ । त्यसमध्ये ३० करोड प्रदेश सरकार र बाँकी ४ करोड ७० लाख विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थाले दिएका हुन् । प्रदेश सरकारको गत वर्ष चैत १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ करोड रुपैयाँको कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि फेरि १५ करोड रुपैयाँ थपिएको थियो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि उक्त कोषबाट १३ करोड ५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको समितिले जनाएको छ । हालै प्रदेश मातहत आएको लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई पूर्वाधार विकासका लागि ९० लाख ३४ हजार र स्याङ्जाको कालिका अस्पताललाई १० लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

बागलुङको धौलागिरी अञ्चल अस्पताललाई आइसियु स्थापना गर्न ६० लाख रुपैयाँ दिएको छ । केन्द्र सरकारले १ करोड दिएकोमा पैसा अपुग भएर थप माग आएपछि ६० लाख रुपैयाँ प्रदेशले दिएको हो । कोषमार्फत नै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोरोना नियन्त्रणको आन्तरिक तयारी गर्न ५० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । त्यसबाहेक जिल्ला अस्पताललाई पूर्वाधार विकासका लागि पनि रकम उपलब्ध गराइएकोे छ ।

कुन शीर्षकमा कति खर्च ?

• प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र (स्वास्थ्य सामग्री किन्न) – १३ करोड ५ लाख ५९ हजार
• धौलागिरी अञ्चल अस्पताल (आइसियू स्थापना र करार कर्मचारी व्यवस्थापन) ६४ लाख २३ हजार
• प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (पिसिआर ल्याब स्थापना गर्न) – २१ लाख ५० हजार
• लायन्स सामुदायिक अस्पताल (पूर्वाधार विकास गर्न) – ९० लाख ३४ हजार
• प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय (तालिम सञ्चालन गर्न) – १० लाख २८ हजार
• पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पूर्वाधार विकास गर्न) – ५० लाख
• अन्य – ३ करोड १२ लाख ७२ हजार
• जम्मा – १८ करोड ५४ लाख ६६ हजार ५ सय