समाधान संवाददाता, पोखरा

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रतिवदेन मंगलबार संसदमा पेस गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाइएको थियो ।

मंगलबार संसदमा पेस भएको उक्त प्रतिवेदनमाथि अब सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गर्न सक्नेछ । मुख्यमन्त्रीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन पनि मंगलबारै सभामा पेस गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहत १ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । बेरुजुको उक्त अंकमध्ये असुल गर्नुपर्ने ७ करोड ४९ लाख, प्रमाण कागजात पेस नभएको २९, नियमित गर्नुपर्ने १५ करोड ७३ लाख, पेस्की बाँकी १ अर्ब १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छ ।

यो बेरुजु रकम कुल लेखा परीक्षण अंकको भन्डै ९ प्रतिशत हो । महालेखाले २३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट आएकोमा ५ लाख ४० हजार रुपैयाँमात्र बेरुजु देखिएको थियो । प्रदेश संरचनाको सुरुआती वर्ष भएकाले महालेखाले व्यावहारिकता हेरेर सैद्धान्तिक सुझाव दिएको थियो ।

महालेखाले प्रदेश तहमा ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत, साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चिततामा कमजोरी औंल्याएको छ ।

यसरी राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाह लगायत विषयमा कमीकमजोरी देखिएको भन्दै सुधारका लागि महालेखाले लागि सुझाव दिएको छ ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत कार्यालयमा छ । जसमा १ अर्ब ४५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । यो रकम प्रदेशको कुल बेरुजुको झण्डै ९१ प्रतिशत हो ।

त्यसपछि भूमि व्यवस्था कृृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७ करोड ३७ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारवरण मन्त्रालयको ५ करोड २६ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १ करोड ८७ लाख र अन्य कार्यालयको ४१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरे पनि सोको प्रभावकारी पालना भएको छैन ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन अत्यावस्यक वाहेक सवारी साधन खरिदमा नियन्त्रण गर्नुुपर्ने त्यसो नभएको भन्दै महालेखाले सैद्धान्तिक प्रश्न खडा गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लगायतले कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने गाडी खरिदमा १५ करोड ७४ लाख ६८ हजार खर्च गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नु पर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने भनेको छ ।

खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै खरिद सम्झौताबाट हुन सक्ने वा काम पिच्छे छुट्टै खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने हो होइन यकीन गरेरमात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ । तर त्यसको यकीन नै नगरी ७ मन्त्रालयका ३५ निकायले मालसामानमा ६ करोड २ लाख, निर्माणमा १ करोड १० लाख ८० हजार र परामर्श सेवामा ७ करोड ९ लाख गरी १४ करोड २२ लाख रुपैयाँ सोझै खरिद गरी खर्च गरेका छन् ।

महालेखाले सोझै खरिद गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न सुझाएको छ ।