शासकको होइन नागरिकको प्रहरी

समाधान संवाददाता २०७७ असोज १६ गते ८:४६

सम्पादकीय

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको छ । प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकले उक्त प्रदेश प्रहरी विधेयकलाई पारित गरेको छ ।

प्रदेशको आफ्नै प्रहरी हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । संविधानको धारा ५८ र अनुसूची ६ को प्रावधानलाई ख्याल गरेरै प्रदेशले प्रहरी ऐन ल्याएको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि गठित प्रदेश सरकारहरुको एउटै दुख के थियो भने उनीहरुसँग आफ्नै प्रहरी भएन, आफ्नै प्रशासन भएन ।

प्रशासन र प्रहरी नभएको सरकारको हैसियत सरकारको जस्तो हुन सकेन । त्यतिमात्रै होइन संसारभर संघीयता भएका मुलुकमा प्रदेशका प्रहरी हुने व्यवस्था हुन्छ । अझ स्थानीयतहको पनि प्रहरी हुन्छ ।

प्रदेशमध्ये २ नम्बरले प्रहरी ऐन ल्याइसकेको छ, त्यसपछि गण्डकीले अहिले ल्यायो । तर गण्डकीको प्रदेश प्रहरी ऐनका केहि विशिष्ट विशेषता छन् ।

लामो गृहकार्यपछि मात्रै यो ऐन आएको छ । संघीय प्रहरी ऐन आइसकेको छैन । भोली संघीय ऐन आउँदाका बखत बाझिन सक्ने कुरासमेत गण्डकीले ख्याल गरेको छ । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदासमेत यहाँको ऐन निर्माण क्रममा अध्ययन गरिएको थियो ।

मुलुकमा प्रहरीप्रति नागरिकको दृष्टि सकारात्मक छैन । त्यसो हुनुको कारण के भने प्रहरीभित्र अत्यधिक राजनीति हाबी भयो । प्रहरी जवानदेखि अधिकृतहुँदै उच्चाधिकारीसम्मले राजनीतिक सोर्सफोर्सको आधारमा सरुवा बढुवा हुनुपर्ने अवस्था भोग्दै आएका छन् ।

योग्य र क्षमतावान भन्दा पनि आफूप्रति वफादार सिपाहीको खोजी नेता र सरकारमा बस्नेहरुले गर्दा प्रहरी संगठनको तलाऊ राजनीतिक फोहोरले दुर्गन्धित बन्यो । तर प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत नागरिक भूमिका हुनुपर्छ । जस्तो अमेरिकामा प्रहरी नागरिक आयोगप्रति वफादार बनाइएको छ ।

यहाँ त्यस्तै व्यवस्था गर्ने प्रयास गरिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता संयोजकत्वको समितिले प्रहरीसँगका नागरिक गुनासा हेर्ने र त्यसअनुसार प्रहरीलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था पनि छ ।

प्रहरीले उजुरी र जाहेर नलिए मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दिन सकिने अर्काे व्यवस्था पनि गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐनको विशेषता हो ।

मात्रै यत्ति आग्रह गर्नुपर्छ कि नीति नियमहरु बनाएर मात्रै हुँदैन, तिनको यथोचित कार्यान्वयन उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने भनेर ऐनमा लेखिए पनि व्यवहारमा त्यसो भएन भने कुनै अर्थ हुँदैन ।

नागरिक समिति अन्तर्गत प्रहरी राख्ने र जवाफदेही बनाउने भन्ने जुन अवधारणा छ, त्यो आफैंमा स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, त्यही नागरिक समितिले आफ्नो र अर्काको भनेर हेर्न थाल्यो भने न्यायको मर्म मर्छ ।

प्रहरी समायोजन ऐन संघले ल्याइसकेको छ र अब गण्डकी प्रदेश मातहत ७ हजार जति प्रहरी हुँदैछन् ।

तिनलाई नागरिकको जिउधन रक्षाका लागि, शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेशले कसरी परिचालित गर्छ, त्यसैमा यो प्रदेश ऐनको औचित्य सावित हुन्छ ।

अर्काे कुरा निमुखो र निर्धाे नागरिकले आफ्नो कोही नभए प्रहरी छ भन्ने अनुभूति गर्न सक्ने प्रदेश सरकारले बनायो भने त्यो सबैभन्दा ठूलो सफलता हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया