समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेशसभाका ६ अधिवेशन भए । १४ विधेयक छैटौं अधिवेशन असोज २६ बाट अन्त्य भएको छ ।

हिउँदै अधिवेशनमा विधेयक पारित हुन्छ ।

बर्खे अधिवेशनको मुख्य काम बजेट पारित गर्ने हो । तर यसपालिको बर्खे अधिवेशनले बजेटमात्रै पारित गरेन धेरै रेकर्ड राख्यो ।

गएको हिउँदे अधिवशेनमा प्रदेशसभाबाट एउटैमात्र विधेयक पारित भएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण पाँचौं अधिवेशन धेरै नै प्रभावित भएको थियो ।

सत्ता पक्षसँग वार्ता भइरहेकै बेला कोरोनाको महामारीका कारण संसद स्थागित भयो ।

सुशासन विधेयक मात्रै पारित गरेर हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य भयो ।

हिउँदे अधिवेशनमा रोकिएका र पछि दर्ता भएका गरी १४ वटा विधेयक पारित ग¥यो छैटौं अधिवेशनले । जेठ ११ गते पोखरा सभागृहमा सुरु भएको अधिवेशन ४६ दिनमा ६२ वटा बैठक बसेर अन्त्य भयो ।

बैठकमा ८९ घन्टा ३६ मिनेट चलेको संसद सचिवालयका उपसचिव राजेन्द्र न्यौपानेले बताए ।

उनले भने, ‘सबैभन्दा लामो, बढी बैठक र बढी घन्टा चलेको अधिवेशनले अहिलेसम्मकै बढी विधेयक पारित गरेको छ ।’ सबैभन्दा कम तेस्रो अधिवेशन १५ दिन चलेको थियो । जसमा १६ वटा बैठक बस्दा १५ घन्टा ५५ मिनेट समय खर्च भएको थियो ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीका अनुसार यो अधिवेशनमा १४ समेत गरी अहिलेसम्म ४६ विधेयक सदनले पारित गरेको छ । तीमध्ये ४२ विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐनका रुपमा लागु भइसकेका छन् ।

अब विकास प्राधिकरण, खेलकुद, प्रहरी र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् । उनले भने, ‘छिटै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाउँछौं ।’

सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको स्थानीय पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्दै सदनले अर्का विधेयक पारित गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका खेल्ने प्रहरी ऐन पनि यसै पालि पारित भएकाले यो अधिवेशन ऐतिहासिक रहेको दाबी गर्छन सभामुख अधिकारी ।

प्रदेश विकासका लागि नयाँ शिराबाट जानका लागि विकास प्राधिकरण विधेयक पनि गर्व गर्न लायक रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा कानुन बनाउन प्रदेश तयारै रहँदा पनि संघको उल्झनका कारण समस्या आएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘यहि प्रहरी विधेयक ल्याउन पनि ठूलै संघर्ष गर्नुप¥यो, वन सम्बन्धी ऐन अझै ल्याउन सकिएको छैन, प्रदेशप्रति संघ उदार नहुँदा हामी दबाबमा छौ ।’

प्रदेशसभा गठन भएयता पहिलोपटक दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित हुन नसक्नु भने दुखदायी पक्ष रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘प्रतिपक्षको अडानमा सरकार सहमत हुन सकेन, अन्तत संकल्प प्रस्ताव अस्वीकृत भयो, तर अस्वीकृत भने सर्वसम्मत नै भयो ।’

हालै नियुक्त भएका प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोख्रेल संसदका काम कारवाहीलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सरोकारवालासँग मिलेर अगाडि बढिने बताउँछन् ।

प्रदेश सभाले बनाएका कानुन कति कार्यान्वन भए वा जनतासँग पुगे कि पुगेनन् भन्ने निगरानी र चासो सरकारले राख्नुपर्ने उनले बताए ।

सचिव पोख्रेलले भने, ‘माननीय सांसद र विषयगत समितिले पनि यसमा चासो त राख्नु पर्छ, कानुन कार्यान्वयन गर्ने र प्रभावकारिता जाँच्ने काम भने सरकारकै हो ।’

पारित विधेयक

१. विनियोजन विधेयक
२. अर्थ विधेयक
३. प्रदेश विकास प्राधिकरण विधेयक
४. खेलकुद विधेयक
५. प्रहरी विधेयक
६. कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक
७. लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयक
८. प्रदेश सभा सचिवालय विधेयक
९. प्रदेश विकास समिति विधेयक
१०. गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक
११. वातावरण संरक्षण विधेयक
१२. विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान विधेयक
१३. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान विधेयक
१४. स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी विधेयक