काठमाडौँ

सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार सशुल्क गर्ने निर्णय सच्याउने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले निशुल्क उपचार गर्न दिएको परमादेशविरुद्ध दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनलाई अनुमति नदिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रायलले बाध्य भएर निर्णय सच्याउन मन्त्रिपरिषद‌मा प्रस्ताव लैजाने भएको हो।

शुक्रबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय सच्याउन मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको जानकारी दिएका हुन्।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको पत्र प्राप्त भएपछि सर्वोच्चको आदेशलाई आधार टेकेर हामीले मन्त्री परीषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छौं।’

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारले कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। संसदीय समितिले कोरोना रोकथाम र व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

सांसद जिवनराम श्रेष्ठले भेन्टिलेटर र आइसीयु नपाएर संक्रमितहरूको अकालमै मृत्यु भएको बताए। ‘सरकारको तथ्याकं एकातिर छ, व्यवहारमा अर्कै छ। नागरीकलाई विश्वास दिलाउन सरकारले सकिरहेको अवस्था छैन,’ उनले भने।

होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई परामर्शको आवश्यकता खड्केको उनले बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजि तथा सरकारी अस्पतालहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने संसदीय समितिको जोड छ।

सांसद अञ्जना विशंखेले कोभिड केन्द्रित अस्पतालहरूको विस्तार भए पनि पर्याप्त नभएको बताइन्। उनले उपचारका नाममा महगों शुल्क असुलिरहेको भन्दै अस्पतालहरूको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘गरीवलाई उपचार निशुल्क भनेको छ। तर, धनिको मात्रै कर्मचारीसंग पहुँच हुन्छ। अनि धनिले विभिन्न विधि पु-याएर निशुल्क उपचार पाउँछ।’ होम आइसोलेसनमा संक्रमितहरूको मृत्यू हुने क्रम बढ्दै गएको भन्दै सरकारले उपचार प्रकृया थाल्नुपर्ने बताइन्।

रेम्डेसीभिर पहुँचवालाले मात्रै पाएको उनले बताइन्। उनले स्वास्थ्य मन्त्रीमा नभई संरचनामा समस्या भएको भन्दै यो समस्याको हल गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिइन्।

सांसद नमिता चौधरीले गर्भवति महिलाले सजिलैसँग पिसिआर परीक्षण गर्न नपाएको बताइन्।

सरकारले २ कात्तिकमा संक्रमित आफैंले उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयपछि गण्डकीसहित, लुम्बिनी र प्रदेश १ ले संक्रमितको उपचार आफूहरुले गर्ने भन्दै संघ सरकारलाई चुनौती दिएका थिए ।