सम्पादकीय

भ्रष्टाचार हुन्छ र भइरहेको छ, यो प्रष्टै छ । तर कसले गरिरहेको छ, किन गरिरहेको छ र कहिलेसम्म गरिरहन्छ भनेर जरैसम्म पुग्न सकिएको छैन ।

कसैले यसलाई गरिबीसँग जोडे त कसैले शिक्षासँग अनि कसैले आचरणसँग । यीवाहेक अरु थुप्रै कारण होलान् । तर अन्तिम सत्य के हो भने भ्रष्टचार एउटा प्रवृत्ति हो र । जुन प्रवृति लत हो ।

व्यक्ति जब कुनै लतमा लाग्छ त्यसबाट छुटकारा पाउन गाह्रो छ । हाम्रो मुलुकमा त भ्रस्टाचार व्यक्तिसँग मात्र हैन राज्यका हरेक अंगसँग जोडिएको छ । सदाचारको भाषण ठोक्ने नेताहरु र ती नेताको आर्थिक अरु केही होइन भ्रष्टाचार हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटकपटक घोषणा गरे पनि उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको प्रतिवेदन तयार हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन ।

Advertisement

हो, यो सुन्दा र पढ्दा उनीहरुलाई चित्त पटक्कै बुझ्दैन र पनिसत्य त्यहि हो । सत्य कुरा पचाउन गाह्रो पक्कै हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र उस्तै छ ।

अचम्मै त के भने कर्मचारीले राजनीतिक प्रणाली र दलहरुले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिएर उम्किने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । अनि दुवैको सम्बन्ध भैंसी र जोगीको जस्तो हुन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदन जारी गरेको छ । जसमा नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था असाध्यै चिन्ताजनक दर्शाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् ।

यो दर मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो । ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भनेका छन् ।

चरम भ्रष्टाचार र त्यसले जनतामा सिर्जना गरेको चिन्ताको विषयमा ट्रान्सपरेन्सीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नामै उल्लेख गरेर उनी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनको भूमिका निराशाजनक भएको टिप्पणी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटकपटक घोषणा गरे पनि उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको प्रतिवेदन तयार हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैं अघि सर्ने गरेकोर स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेको प्रतिवेदन टिआईले सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने जनताको संख्या ५० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रीहरू, सल्लाहकारहरू, सहयोगीहरू, उनीहरूचाहिँ प्रायः सबै भ्रष्ट छन् भनेर ५० प्रतिशत नेपालीले आफ्नो विचार दिएका छन् ।

४३ प्रतिशत नेपाली सांसद र सरकारी अधिकारी भ्रष्ट रहेको बताउँछन् । स्थानीय तहका अधिकारी भ्रष्ट रहेको सोच्ने नेपाली ४० प्रतिशत छन् ।

१२ प्रतिशत जनताले विगत एक वर्षमा सार्वजनिक सेवा लिँदा कुनै न कुनै रूपमा घुस खुवाउनुपरेको बताएका छन् । २९ प्रतिशत जनताले विगत एक वर्ष सार्वजनिक सेवा लिँदा भनसुन गर्नुपरेको गुनासो थरेका छन् ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थुप्रैखाले संयन्त्र बनाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यसैका लागि क्रियाशील छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकै मातहतमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ ।

गुप्तचरी संस्था र नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान व्युरोले पनि यसबारेमा चासो दिन्छ । सुधारिएको शासन व्यवस्था आउँदा भ्रष्टाचारको पारो झनै माथि चढ्नु भनेको शासन प्रणालीमाथिकै ठूलो प्रश्न हो ।

यसलाई सुधार गर्नका लागि गर्नु पर्ने के हो त ? भन्ने बारेमा भएका अध्ययन अनुसन्धानका निचोडलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, बाहिरी मुलुकमा भएका असल अभ्यासलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

शून्य सहनशीलता भन्ने भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाहरुलाई काखी च्यापेर नतिजा हात पार्न सकिँदैन ।