प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई कांग्रेसको जवाफः अविश्वास प्रस्तावबारे छलफलको तुक छैन

समाधान संवाददाता २०७७ पुष २० गते ११:५६

अमृत सुवेदी, पोखरा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी २ टुक्रा भएपछि गण्डकी प्रदेशमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपालको समूह अल्पमतमा पर्‍याे।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारबाट न मन्त्री फिर्ता बोलाउन सक्छ, न अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने हैसियतमा रह्यो ।

गुरुङ सरकारमा प्रचण्ड पक्षका २ मन्त्री छन् । अविश्वासको प्रस्तावसमेत लैजान पुग्ने संख्या नपुगेकाले मन्त्रीले सरकार छोड्ने पक्षमा देखिएनन् भने मुख्यमन्त्रीले पनि दाहाल—नेपाल पक्षका मन्त्रीलाई नहटाउने बताए । तर, देशभर दुबै पक्षको समीकरण भइरहेका बेला बहुमतनजिक रहेको गुरुङ सरकार गिराउन पुस १३ गते प्रचण्ड–नेपाल समूहले अन्य दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

प्रदेश सभामा १३ सदस्य रहेको दाहाल–नेपाल समूहले नेपाली कांग्रेसलाई छलफल गर्न प्रस्तावसमेत गरेको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसले भने दाहाल–नेपाल समूह सरकारमै रहेको अवस्थामा छलफल गर्नुको कुनै तुक नरहेको निर्णयमा पुगेको छ ।

कांग्रेस र जनता समाजवादीले कोभिड नियन्त्रण, बेरोजगारी लगायत बुँदा समेटेर विशेष अधिवेश बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष मंसिर ३० गते माग गरेको थियो । मागअनुसार पुस २१ गते मंगलबार विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ ।

विशेष अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा र प्रतिवेदनका लागि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आइतबार बसेको थियो । बैठकमा सरकारका विषयमा कुनै औपचारिक छलफल भएन ।

दलका बैठकमा अनौपचारिक भएको छलफलमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अहिले सरकारको विषयमा कुनै छलफल नहुने बताए ।

बैठकमा सदस्यको एकमत छ, ‘सत्तामै रहिरहेको दाहाल–नेपाल समूहले पहिले आफ्नै टुंगो नलगाएसम्म कुनै छलफल हुन सक्दैन ।’

नेकपा विभाजन भएको खण्डमा १ महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रक्रियाअनुसारै विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा कांग्रेस नरहेको सांसद कुमार खड्काले बताए ।

‘हाम्रो दाहाल–नेपाल समूहलाई आग्रह के हो भने, पहिले विधिवत रुपमा तपाईंहरुको लाइन क्लियर गर्नुस्,’ कांग्रेस सांसद खड्काले भने, ‘त्यही क्याबिनेटमा रहने, आफैं अनिर्णयको बन्दी हुनुहुन्छ अनि विधिवत रुपमा पार्टी विभाजन पनि भएको छैन भने अहिले नै छलफल गर्नु अपरिपक्क हुन्छ ।’

दल विभाजनपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पुर्‍याए भने सरकार कायम रहन्छ । तर, विश्वासको मत गुमाए भने नयाँ बन्ने सरकारका विषयमा बल्ल छलफल हुन सक्ने कांग्रेस नेताको एकमत छ ।

‘नेकपा पार्टी विभाजन नएर ठाउँ खाली भए पो छलफल हुन सक्छ नत्र के को छलफल हुन्छ ?’ खड्काको प्रश्न छ, ‘मुख्यमन्त्रीको बहुमत त छँदै छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस छलफलमा बसेर किन पंगु बन्नु ?’

प्रदेशमा छलफलमा बसे पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्देशन मान्दैनौं भन्न सक्ने हैसियतमा कोही नरहेकाले छलफल गर्नुको अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश संसदमा कांग्रेसका १५ सांसद छन् ।

मंगलबार हुने विशेष अधिवेशनबारे छलफल गर्न दाहाल–नेपाल समूहको सोमबार बैठक बस्दैछ । तर, सरकारको विषयमा दलको बैठकले कुनै निर्णय भने गर्ने सम्भावना छैन । अविश्वासको प्रस्ताव लैजान वा सरकारबाट फिर्ता भएर एक्सन लिने हैसियत नभएकाले दाहाल–नेपाल समूह संकटमा छ ।

‘एक्सन लिन पुग्ने संख्या हामीसँग भएन । संसदीय दलमा बहुमत नभएकाले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन, नभएको कुरा खोजेर हुने पनि भएन,’ दाहाल—नेपाल समूहका सांसद दीपक कोइरालाले भने । मुख्यमन्त्रीले नहटाउँदासम्म मन्त्री पनि सरकार छोड्ने मनस्थितिमा छैनन् ।

गण्डकी प्रदेशमा ओली समूहका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका पक्षमा २७ सांसद छन् । ३ सांसद भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन नगरी अहिलेकै सरकारलाई साथ दिने बताइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले २ दिनअघि गोरखाको कार्यक्रममा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि सामना गर्ने बताएका थिए । जनमोर्चाको पनि साथ पाएपछि दाहाल–नेपाल समूह अलग भए पनि मुख्यमन्त्री बलियो देखिएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । उनीहरुलाई मुख्यमन्त्रीले साथ दिन आग्रह गरिरहेका छन् । त्यसैले तत्काल दाहाल–नेपाल समूहलाई साथ दिने निर्णयमा पनि नरहेको समाजवादीका नेता हरिशरण आचार्यले बताए ।

आफ्नो पक्षको संसदीय दलको सोमबार बस्ने बैठकमा विशेष अधिवेशनबारे छलफल हुने दाहाल—नेपाल पक्षका सांसद रामजी बरालले जानकारी दिए । सचेतक गायत्री गुरुङले दलको बैठकपछि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले एजेन्डा तयार पार्ने बताइन् ।

सरकारको विषय प्रवेश हुँदैनः सभामुख

मंगलबार बस्ने गण्डकी प्रदेश संसदको विशेष अधिवेशमा सरकारबारे कुनै छलफल नहुने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताएका छन् ।

जे विषयमा विशेष अधिवेशन माग गरिएको हो, त्यसैअनुसार बैठकको कार्यसूची तयार हुने सभामुख अधिकारीले बताए ।

‘दलको माग अनुसारै संसदमा छलफल हुने हो,’ सभामुख अधिकारीले भने, ‘शून्य तथा विषय समय पनि सम्भवत हुँदैन ।’ सांसदले सरकारका विषयमा प्रश्न उठाए पनि त्यसको अर्थ नहुने सभामुख अधिकारीले बताए ।

कोभिड–१९ को नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचार, बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि लगायत विषयमा सरकार गम्भीर बनेको भन्दै कांग्रेस–जसपाले विशेष अधिवेशनमा माग गरेको थियो ।

पिसिआर परीक्षण, उपचार, भोलि आउने खोप, कोरोना कोष लगायत विषयमा छलफल तथा सरकारको जवाफ माग्दै कांग्रेस र जसपाले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेको हो ।

कोरोनाका कारण पर्यटन, यातायात, शिक्षा, उद्योग, करखानाबाट थुप्रैले रोजगारी गुमाए । वैदेशिक रोजगारबाट ठूलो संख्या बेरोजगार बन्यो ।

प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १९ अर्ब ३१ करोड ४० लाख नोक्सान हुने सरकारले नै गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा थियो ।

सरकारले १ अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको स्थापन गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा बेरोजगारी नघटेकाले कांग्रेस–जसपाले विशेष अधिवेशनमार्फत जवाफ दिन माग गरेको थियो ।

कोभिडको संकटमा मूल्यवृद्धि हुँदा नागरिकको जीवन झनै कष्टकर बनेकाले सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । विशेष अधिवेशन माग गरेको दलको तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र पुस्तिकाको रुपमा सबै सांसदलाई बाँडिने उनीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया