हरिबहादुर चुमान, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री

हाम्रा काम तथा योजना

हामीले अघिल्लो वर्ष पञ्चवर्षे योजना प्रस्तुत गर्‍यौं । त्यो योजना २०८०/८१ सम्म चल्ने गरी काम गर्ने योजना प्रदेश सरकारको हो । योजना अनुसार बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन गर्ने पाटामा हामी अगाडि बढेकै छौं ।

यसै वर्ष हामीले अहिलेसम्मको स्थितिपत्र पनि सार्वजनिक ग-यौं । स्थितिपत्र भनेको पञ्चवर्षे योजनाका लागि हामीले पूर्वाधारका रुपमा लिएका छौं ।

खासमा हामीले यो योजना ल्याउन पहिले नै खोजेका थियौं । तर संघ सरकारले १४ औं पञ्चवर्षीय योजना ल्याएपछि हामीले त्यही योजनासँग तालमेल मिलाउन खोज्दा ढिला भयो । अढाइ वर्षपछि मात्र योजना ल्याए भनेर भन्लान् फेरि, हामीले ढिला गरेका हैनौं, संघले ढिला गर्दा प्रदेशमा पनि ढिला भएको हो ।

नाकाहरुमा प्रहरी चौकी निर्माण गर्दै छौं । मुग्लिनमा त हामीले बनाएर सकिसक्यौं । प्रहरी अहिले नाकामै छन् । यता, राम्दीमा चाहिँ हामीले भवन बनाउँदै गरेको अवस्था हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यो वर्ष गर्व गर्न सक्ने काम भनेको सिमा सुरक्षा र नाकाहरुको व्यवस्थापन हो । हामीले पालिका केन्द्रहरुमा इलाका प्रहरी, प्रहरी बिट निर्माण ग-यौं । पालिका केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्था कायम गरेका छौं ।

अब हैन, सबैतिर गर्नपथ्र्यो पनि भनिएला, तर हामीले पहिला पालिका केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्था कायम गरेर अन्यत्र पनि गर्न लागेका हौं ।

कुनै पालिकामा त यस्तो थियो कि, प्रहरी जाने, दिनभर सुरक्षा निगरानी गर्ने अनि फर्कनुपर्ने । आफ्नै भवनको अभावमा प्रहरीलाई मर्का परेको थियो । यो समस्या हल गर्नका निम्ति हामीले पहिला पालिका केन्द्रमा भवन बनाउन लाग्यौं ।

प्रहरी बिटहरु बनाउन लाग्यौं । अघिल्लो वर्षको बजेटले ११ वटा भवन बन्दै छन् । यस वर्ष थप ११ वटा प्रहरी भवन बनाउन बजेट दिएका छौं । यी काम २ वर्षमै सकिन्छन् ।

नाकाहरुमा प्रहरी चौकी निर्माण गर्दै छौं । मुग्लिनमा त हामीले बनाएर सकिसक्यौं । प्रहरी अहिले नाकामै छन् । यता, राम्दीमा चाहिँ हामीले भवन बनाउँदै गरेको अवस्था हो । भवन नभए पनि त्यहाँ सुरक्षा चेकजाँच भने भइरहेको छ । त्यहाँ अहिले कुनै संरचना छैन । अबको २ महिनामा हामी त्यहाँ संरचना बनाइसक्नेछौं ।

दाउन्नेमा जग्गा पाउन सकिएको छैनौं । त्रिवेणीमा पनि जग्गा अभाव छ । जग्गा अभाव भए पनि हामीले त्यहाँ अस्थायी संरचना ठड्याएर भए पनि सीमा सुरक्षाका काममा लाग्छौं ।

यसका लागि हामी करिब २० करोड खर्च गर्दैछौं । प्रहरी चौकी निर्माणलाई बहुवर्षीय योजना अनुसार अगाडि बढाउन लागेका हौं । कार्यविधि अनुसार पहिलो वर्ष हाल्नुपर्ने २० प्रतिशत यसै वर्षमा पु¥याएका छौं ।

लागि हामी करिब २० करोड खर्च गर्दैछौं । प्रहरी चौकी निर्माणलाई बहुवर्षीय योजना अनुसार अगाडि बढाउन लागेका हौं । कार्यविधि अनुसार पहिलो वर्ष हाल्नुपर्ने २० प्रतिशत यसै वर्षमा पु¥याएका छौं ।

प्रदेश सरकार आउनु अगाडिसम्म यहाँका प्रहरीलाई तालिम लिन बुटवल पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । गत वर्षदेखि पठाउन रोक्यौं । अघिल्लो वर्ष हामीले बागलुङ र यहाँको गणमा तालिम दियौं ।

अब हामीले एकैपटक २ सय ५० जनालाई एकसाथ तालिम दिनसक्ने गरी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माणलाई जोड दिएका छौं । टेन्डर प्रक्रियामा गइसक्यौं, ६ करोड लागतमा ।

तालिम दिनेमात्र नभई हामीले प्रदेशका प्रहरीलाई साधन सम्पन्न पनि गर्ने योजनाका साथ अघि बढेका छौं । प्रदेशका प्रहरी साधन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । किनकी केही घटना, दुर्घटना भएमा सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता प्रहरीकै हुन्छ ।

हामीले प्रहरीलाई ७३ मोटरसाइकल र ४ वटा गाडी दियौं । अब फेरि ४ वटा गाडी थपेर दिने हाम्रो योजना छ । ट्राफिक कार्यालयहरुलाई पनि व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको छ । कार्यालयहरुलाई हामीले ब्रेथलाइजर जस्ता उपकरण प्रदान गर्नुका साथै सचेतना कार्यक्रम पनि आयोजना गरेका छौं ।

समायोजना संघले गर्ने बित्तिकै हामी पनि आन्तरिक तयारी सकिसकेकाले प्रहरी संगठन प्रदेशमा आइहाल्छ । जनशक्ति परिचालनका लागि सहयोग हुन्थ्यो । प्रहरी सिधा परिचालन हुन्छ ।

विपद् व्यवस्थापनको चुनौती पनि हाम्रासामु छन् । यसका लागि पूर्वतयारीका लागि गोदामको व्यवस्था ग-र्यौं । त्यहाँ हामीले खोज, उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री व्यवस्थापन गरेर राखेका छौं । अब कर्मचारी नै खटाइएको छ । सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई विपद् व्यवस्थापनका सामग्री प्रदेश आफैंले खरिद गरेर दिएको छ ।

खोलानालामा हामीले ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ राख्न पहिला जोखिमपूर्ण स्थान पहिचान ग-र्यौं । म्यापिङको काम अघिल्लो वर्ष नै सकिसक्यौं । तर जोखिमका स्थानलाई बृहत गरी केलाइएको छ ।

सबै ठाउँमा एकसाथ काम गर्न नसक्ने भएकाले हामी पहिला ठूला नदीमा यो सिस्टम राख्दै छौं । सेती, काली, मर्स्याङदीजस्ता खोलामा सो सिस्टम राख्ने योजना अनुसार काम हुँदै छ । अघिल्लो वर्ष नै सक्नुपर्ने काम हो तर खरिद प्रक्रियामा गइसकेपछि प्रक्रिया लम्बाइयो । १ करोड रुपैयाँ काम नै नभई फ्रिज भएर गयो ।

हामीले गत बर्खे अधिवेशनमा प्रहरी ऐन पास ग-र्यौं । नियमावली अन्तिम चरणमा छ । संघले समायोजनको बाँकी प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा हामी रोकिएका छौं ।

समायोजना संघले गर्ने बित्तिकै हामी पनि आन्तरिक तयारी सकिसकेकाले प्रहरी संगठन प्रदेशमा आइहाल्छ । जनशक्ति परिचालनका लागि सहयोग हुन्थ्यो । प्रहरी सिधा परिचालन हुन्छ ।

अहिले गण्डकीमा देखिएको सबैभन्दा ठूला समस्यामध्ये एक हो लागुऔषध दुव्र्यसन । किशोरकिशोरीमा समस्याका बढ्दा चाङ छन् । पर्यावरणमा पनि खराब अवस्था छ । यस्ता समस्यालाई निराकरण गर्न हामीले ‘गण्डकी समाज, सभ्य समाज’ कार्यक्रम चलाएका छौं ।

हाम्रो सबैभन्दा बढी महत्वाकांक्षी योजना भनेको आइटी पार्क बनाउनु हो । जग्गा प्राप्तिमा हामी रोकिनुपरेको थियो । जग्गा बल्ल तेस्रो वर्षमा आएपछि प्राप्त ग-र्यौं ।

सराङकोटको रत्न आधारभूत विद्यालय नजिक करिब १ सय रोपनी जग्गा लिएर आइटी पार्क बनाउन लागेका छौं । ३५ लाख रुपैयाँमा फिजिबिलिटी अध्ययन गर्दैछौं । फिजिबिलिटी अध्ययनपछि मात्र हामी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन थाल्नेछौं । गण्डकी विश्वविद्यालयमा हामीले आइटी पढाएर आइटी पार्कमा प्रयोगात्मक शिक्षा दिन सक्ने योजना पनि छ ।

संघ ठूल्दाइ बन्योे

संविधानले दिएका एकल अधिकार सूची हेरेर हामी कानुन बनाउन सक्थ्यौं । त्यहाँ सूचीकृत अधिकार हेरेर हामीले आवश्यक कानुन पारित गर्न सक्नुपथ्र्यो । जनस्तरको राय बुझेर कानुन बनाउन सकेका छैनौं ।

सरकारलाई जुन कानुन आवश्यक परेको छ, त्यही कानुन पारित गर्दै प्रदेशका काम, कारबाही बढाइरहेका छौं । तर कस्तो हुँदो रहेछ भने ब्युरोक्रेसी संघीय ऐन, कानुनबाट प्रभावित भइदिन्छ ।

हामीले बनाएका कानुन कार्यान्वयन भएनन् भन्ने कुरा उठ्ने गरेको छ । तर कार्यान्वयन गर्न किन सकेका छैनौं भने हामीले संघलाई क्रस गर्न सकेनौं । संघ ठूल्दाइ बनेकाले कानुनहरु बनाउँदा क्रस गर्न नसकेका हौं ।

संघलाई ख्याल गरेर कानुन बनाउने, क्रस नगर्ने हुँदा संविधानले दिएका एकल अधिकार पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा बढी एड्भोकेसी गण्डकी प्रदेश सरकारले नै ग¥यो । अझै एड्भोकेसी पुगेको छैन भन्ने लाग्छ ।

हामीले सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि ल्याएको ऐनले त्यस्ता सामानको बट्टाको ९० प्रतिशतमा सुर्ती हानिकारक छ भनेर लेख्नुपर्छ भन्ने अडान लियो । तर व्यवसायी त्यसैको विरोधमा मुद्दा हाल्न गए । ससाना कानुनमात्र कार्यान्वयन नभएका हुन् । हामीले गत बर्खे अधिवेशनमा बनाएका ऐनका नियमावली, मापदण्ड बनाउनुछ ।

खुला चौरमा संरचना ठड्याएर हामीले काम गर्नु चानचुने कुरा थिएन । चुनौती थिए, सामना ग¥र्यौं, गर्दैछौं । यो भनेको संघीयता कार्यान्वयनको कुरा भयो । हामीमाथि अपेक्षा धेरै थिए, काम सोचेझैं नभएको पनि हो । हामीले साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा संघीयताको लागि बलियो जग हाल्ने काम गरेका छौं ।

हिजो हामी चुनाव लड्दा छुट्टाछुट्टै चुनाव चिह्नबाट लड्यौं, मोर्चा एउटै थियो । २ मोर्चा मिलेर संयुक्त सरकार बनायौं । एकताको उद्देश्यले चुनावी माहोल तातेको थियो । अहिले पार्टी फ्ट्यो । पार्टी फुट्दैमा हामी गइहाल्नुपर्छ, सँगै बस्नुहुँदैन भन्ने होइन ।

कार्यान्वयन गर्ने तत्परता पहिला कम भए होलान् । जग्गा प्राप्तिमा समस्या आएका थिए । अहिले तेस्रो वर्षमा आएर मात्र हामीले जग्गा प्राप्त ग-र्यौं । पहिलो वर्ष नै पाएको भए अहिले धेरै काम भइसकेका हुन्थे ।

बाधा, अड्चनका माझमा काम ग¥र्यौं । असन्तुष्ट हुनुपर्ने ठाउँ देख्दिनँ प्रदेश सरकारसँग । स्थानीय तहसँग बलियो साझेदारीमा काम सम्पन्न गरिरहेका छौं ।

प्रदेश सरकार रहिरहन्छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि राजनीतिक माहोल तातिएको छ । एक हिसाबले भन्दा राजनीति तरगिंत बनेको छ । संघीयतामाथि आँच आउने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएका छन् । हामी त्यो दिशामा जानु हुँदैन । संविधान लिक तल झरेको छ, लिकमै ल्याउने हो, नष्ट गर्ने होइन ।

प्रदेश सरकारको धेरै आलोचना भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले भएका आलोचना संघ सरकारलाई गरिएका हुन् । पार्टी फुटेपछि त्यही समूहसँग जोडिएका मान्छे घानमा परेकामात्र हुन् । अहिलेको अवस्थाले के देखाउँछ भने हामी अझै पनि केन्द्रीकृत राजनीतिमै छौं । पार्टी केन्द्रको विवादले प्रदेशमा आक्षेप लगाएर बस्ने होइन ।

गण्डकी प्रदेशले विशेष अधिवेशन पनि आराम र सहज ढंगले टुंग्यायो । प्रदेश ठीक ढंगले अगाडि बढिरहेको विशेष अधिवेशनबाट नै पुष्टि हुन्छ । संसदमा पनि प्रदेश सरकारलाई धेरै आक्षेप लगाइएनन्, जे जति भनिए सबै संघलाई नै भनिएको हो ।

हिजो हामी चुनाव लड्दा छुट्टाछुट्टै चुनाव चिह्नबाट लड्यौं, मोर्चा एउटै थियो । २ मोर्चा मिलेर संयुक्त सरकार बनायौं । एकताको उद्देश्यले चुनावी माहोल तातेको थियो । अहिले पार्टी फ्ट्यो । पार्टी फुट्दैमा हामी गइहाल्नुपर्छ, सँगै बस्नुहुँदैन भन्ने होइन ।

हामीले त उहाँहरु (मुख्यमन्त्रीको समूह) लाई भनेका छौं, गाह्रो परे भन्नुस् भनेर । हामी निस्किन्छौं उहाँहरुलाई गाह्रो भए । तर हिजो जुन ढंगले अगाडि हामी गएका थियौं, आज पनि सोही ढंगबाट सरकार चलाउन सकिन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुपर्छ ।

समाधानकर्मी अनिष भट्टराईसँगको कुराकानीमा आधारित