सम्पादकीय

यो शताब्दीको पहिलो दशकको आरम्भमै नेपालमा राजनीतिक दलहरु बने । जहानिया राणा शासनका विरुद्ध आन्दोलन गरे ।

राणाहरुको चंगुलबाट देशलाई मुक्त बनाएर प्रजातन्त्रको दिशमा देशलाई लगे ।

त्यसपछि नेपालको राजनीतिका आरोह अवरोहमा दलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।

कहिले सशस्त्र, कहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको झन्डा उठाउने दलहरुले जे जेको विरुद्ध लडौं भनेका थिए, आफू सत्तामा जाँदै उनीहरु पनि परिवर्तन भए ।

२०४६ सालको आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसको कार्यशैली पञ्चायतको मनोमानी बिर्साउने खालको देखियो । संसदीय राजनीतिलाई यति घृणित र विकृत बनाइयो कि जनतामा चरम वितृष्णा फैलियो ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले आरम्भ गरेको सशस्त्र विद्रोह चाडै मौलाउन कांग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतका दलको विकृत र अप्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली पनि केही हदमा जिम्मेवार छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा ल्याएपछि ज्ञानेन्द्रलाई जे जे कुरामा आलोचना गरियो, संसद पुनस्र्थापित भएपछि दलहरुले पनि त्यस्तै गरे ।

ठूलो दल बनेको माओवादी केन्द्रले पनि उस्तै धङधङी देखियो । अहिले दुई तिहाई पाएको नेकपा विभाजित भयो । सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली अहिले त्यस्तै देखिँदै छ ।

एमालेमै समानान्तर समिति बनाइरहेका माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि जनताको सरोकारभन्दा पदकै लिप्सामा लागेको देखियो ।

सामान्य नागरिकले पनि राम्ररी थाहा पाएको छ अहिले सरकारले लिन थालेको बाटो विग्रहको हो । यसले सत्तारुढ दलसहित कसैको पनि भलो गर्दैन ।

कोरोना कहरमा आमनिर्वाचन गर्ने तयारी, प्रतिनिधिसभा भंग, प्रदेशहरुमा भएको सत्ताको खिचातानीले दलहरु सुध्रिएको देखिँदैन । पद र सत्ताका लागि जेसुकै गर्न तयार रहेको देखिन्छ । जनताले पटकपटक रगत बगाएर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यसैका लागि हो त ?

अविश्वास प्रस्तावका लागि बोलाइएका संसद अधिवेशनहरु बीचमै समाप्त गरिएका छन् । दल बदल र मन्त्री नियुक्ति हेर्दा राजाको मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षहरु तुल्सी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टकै पालाको झल्को आएको छ ।

कोभिडले विश्वलाई नै त्राहिमाम बनाइरहँदा नेपालका दलहरु सत्ता समीकरण मिलाउनमै व्यस्त छन् । यहाँसम्म कि बहुमत नभएका व्यक्ति पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

नयाँ बनेका प्रदेश सरकारहरुको हुर्मत यसरी लिइएको छ कि त्यो करिब पंगु बनेको छ । विग्रहको बाटो छाडेर संविधान, कानुन अनुसार दलहरु चल्नैपर्छ । त्यसो नगर्ने दलहरुले जनताको अदालत ‘चुनाव’मा सजाय पाउने नै छन् ।