राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश मुलुकका सर्वाेच्च र शीर्षस्थ मुख्य ६ जिम्मेवारी हुन् ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका ३ अंगमध्ये कार्यपालिका तटस्थ नबन्दिन पनि सक्छ, त्यसलाई सन्तुलन व्यवस्थापिकाले राख्ने हो र कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका कतिपय निर्णय र कार्य पनि संविधान सम्मत भए नभएको जाँच्ने काम न्यायालयले गर्छ ।

तर, मुलुकमा पछिल्लो समय धमिलिएको राजनीतिका बीच राज्यका सर्वाेच्च जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तित्वहरु विवादमा तानिने गरेका छन् ।

जस्तो कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पटकपटक विवादमा तानिएकी छन्, हाला कि कार्यकारी अधिकार उनमा छैन तर कार्यकारीको लाचार छाया बनेको भनेर बौद्धिक वर्गले उनको आलोचना गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार हरेक सिफारिस तात्तातै स्वीकृत गरेको भन्ने उनीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ ।

कार्यपालिकाले गरेका सिफारिस जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने उनको पदीय जिम्मेवारी हुँदा हुँदै कतिपय अति महत्वपूर्ण विवादास्पद सिफारिसमा उनले विचार गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो अपेक्षा पूरा नहुँदा राष्ट्रपति संस्थाको तटस्थाको मर्यादामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।

सभामुख अग्नि सापकोटा सरकारी निर्णय विरुद्ध अदालतैसम्म पुगेका छन् र विपक्षी मोर्चालाई साथ दिइरहेको माओवादी पार्टीको कार्यकर्ता बनेको आरोप खेपिरहेका छन् । यसअघिका सभामुखहरु सबै निर्विवादित होइनन्, तर सापकोटा अलि बढी विवादको केन्द्रमा रहे ।

यसले पनि सभामुख पदको तटस्थताको मर्यादामा प्रश्न उठ्ने गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि पनि त्यस्तै प्रश्नहरु उठेका छन्, र कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले इजलासमै उनीसँग प्रश्न गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलास गठनमा त उनी झन् बढी विवादित बने र इजलास पुनर्गठन गर्न बाध्य भए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको पनि पदीय जिम्मेवारी अनुसारको तटस्थता कायम हुन नसकेको भन्दै बेलाबेला आलोचना हुने गरेकै छ ।

यता, गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी पनि आलोचना मुक्त छैनन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मत विभाजन गर्न निर्धारित वैशाख १५ गतेको सभा बैठक एक्कासि अनिश्चितकालीन स्थगित गरेपछि अधिकारी माओवादीको चाहनामा चलेको आरोप लाग्यो ।

झन् त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेर बुधबार उनले सर्वाेच्चमा एउटा निवेदन दिएका छन्, जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको पद पुनर्बहाली गर्ने अन्तरिम आदेशमा चित्त नबुझेको भनेर ।

तर, यो मुद्दामा उनी प्रत्यक्ष सरोकारावाला होइनन्, थापालाई पद मुक्त गर्ने चाहना जसले राख्यो, उनको पार्टी जनमोर्चा नै प्रत्यक्ष सरोकारवाला हो । तर सभामुख पनि थापालाई पदमुक्त गराएरै छाड्ने जनमोर्चा र विपक्षी गठबन्धनको चाहनामा बल पु¥याउन अदालत पुग्नु उनी तटस्थ हुन नसकेको प्रतीत हुनु हो ।

गिजोलिएको राजनीतिमा यसरी तटस्थताको मर्यादामा प्रश्न उठ्दा जनतामा घोर नैराश्य पैदा भएको छ । सत्ताको लडाइँमा दल र तिनका नेता निकै प्रतिस्पर्धामा छन् । तर तटस्थ पदमा भएकाहरुचाहिँ तटस्थै भइदिए जाती हुन्थ्यो ।