(सडक र पुलका पूर्वाधार निर्माणका लागि १० अर्ब । थप २ सय ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, २० वटा सडक पुल र १५ वटा झोलुंगे पुल निर्माण लक्ष्य)

सञ्जय रानाभाट
पोखरा ।

संक्षेपमा बजेट
–आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को कुल बजेट ३५ अर्ब ९० करोड
–चालुखर्च १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार ३६.९५ प्रतिशत
–पुँजीगत २२ अर्ब १४ करोड १ लाख ४६ हजार ६१.६६ प्रतिशत
–वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड १.९३ प्रतिशत
–स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण २ अर्ब ११ करोड १० लाख ५.८८
–करोड ८८ लाख रुपैयाँ सञ्चित कोषमाथिको व्ययभार
स्रोत ः
–वित्तीय समानीकरण ७ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख
–राजस्व बाँडफाँट ९ अर्ब २३ करोड
–ससर्त ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख
–समपूरक अनुदान ८३ करोड ७० लाख
–विशेष अनुदान ८६ करोड
–आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ९ करोड
–रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३२ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान
–२ अर्ब ७१ करोड नगद मौज्दात
–१ अर्ब आन्तरिक ऋण
–१ अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिइने

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले ‘जीवन’ले आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब नजिककोे बजेट ल्याएका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ३० अर्ब ५ करोड ६७ लाख बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेट वैशाख मसान्तसम्म ११ अर्ब ४८ करोड ६ लाख ४४ हजार अर्थात् विनियोजनको ३८ दशमलव २ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक, सडक पुल र झोलुंगे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बरालले बताए । सडक र पुलका पूर्वाधार निर्माणका लागि १० अर्ब विनियोजन गरेको बरालले सुनाए । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा थप २ सय ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने, २० वटा सडक पुल र १५ वटा झोलुंगे पुल सम्पन्न हुने लक्ष्य लिएको छु,’ अर्थ मन्त्री बरालले भने ।

बजेटको प्राथमिकता उत्पादन वृद्धि छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडकको योजनाका लागि ३६ करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्रीले विनियोजन गरेका छन् । कृषिका फर्महरु स्थापना र विस्तारका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले बताए । उनले सिँचाइ र त्यसका पूर्वाधारका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । सरकारले एक घर एक धारा योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । ‘सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको निरन्तरता एवं नयाँ निर्माण हुने खानेपानी आयोजनाहरूको लागि २ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्री बरालले भने ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ३० अबि ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । वैशाख मसान्तसम्म ११ अर्ब ४८ करोड ६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ अर्थात विनियोजनको ३८ दशमलब २ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थमन्त्री बरालले चालु आर्थिक वर्षमा वैशाख मसान्तसम्मको खर्च स्थिति हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विनियोजनको ७५ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ०७९ वैशाख मसान्तसम्म कोभिड विरुद्ध १८ वर्षका नागरिक मध्ये १ सय ५ प्रतिशतले पहिलो मात्र र १ सय ३ प्रतिशतले पूर्ण खोप प्राप्त गरेका उल्लेख भएको छ । १२ देखि १७ वर्षका ९४ प्रतिशतले पहिलो मात्र र ८५ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाएको अर्थमन्त्री बरालले बताए । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३ हजार २ सय युनिटका दरले रगत निशुल्क उपलब्ध गराएको मन्त्री बरालले बताए ।

कृषि तथा पशुपन्छी उपजको व्यावसायिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न फर्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १५ करोड ८८ लाख विनियोजन भएको छ । अर्थमन्त्री बरालले नयाँ पूर्वाधारको निर्माण तथा पुराना आयोजनाको मर्मत सम्भार र स्तरोन्नति गर्न अर्थ मन्त्री बरालले ५ करोड विनियोजन गरेका छन् ।

यसबाट १ सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने लक्ष्य लिएको छ । एक स्थानीय तह एक प्रमुख पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गरिने उल्लेख छ । ग्रामीण पर्यटक प्रवद्र्धन गर्न प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका घरवास कार्यक्रम मानक निर्धारण गरी स्थानीय संस्कृति भेषभुष र कृषि उत्पादनसँग आवद्ध गरिने उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री बरालले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरेका छन् । स्थानीय सरकार तहलाई २ अर्ब ११ करोड १० लाख छुट्याइएको छ । सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ९ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । संघ सरकारले वित्तीय समानीकरणबाट ७ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख अनुदान, राजस्व बाँडफाँट ९ अर्ब २३ करोड, ससर्त ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक अनुदान ८३ करोड ७० लाख र विशेष अनुदान ८६ करोड समावेश गरेको अर्थमन्त्री बरालले बताए ।
रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३२ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री बरालले जानकारी दिए । आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १ अर्ब आन्तरिक ऋण र १ अर्ब केन्द्र सरकारबाट ऋण लिने मन्त्री बरालले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ७१ करोड नगद मौज्दात बाँकी रहने र अपुग २ अर्ब ऋण लिइने उनले जानकारी दिए । सरकारले सवारी साधन करमार्फत आउने ७२ करोड प्रदेशका स्थानीय विनियोजन गरेको छ । सरकारले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ । मकैको बिउ उत्पादनका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री बरालले बताए ।
सामाजिक तथा आर्थिक अवसरको दृष्टिले तुलनात्मक रुपमा पछाडि परेको समुदायलाई आयमूलक कार्यमा संलग्न गराई गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आर्थिक रुपमा सबल बनाउन ‘विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम अर्थ मन्त्रीले निरन्तरता दिएका छन् ।

भू–उपयोग नीति अनुरुप कृषि उत्पादनको विस्तार र व्यावसायीकरणका लागि जग्गा चक्लाबन्दी गर्न १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री बरालले उल्लेख गरे । ‘गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार तथा सेवाको गुणात्मक वृद्धि लक्ष्य लिएको छु,’ उनले भने, ‘प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका घरवास (होमस्टे) कार्यक्रमलाई मानक निर्धारण गरी स्थानीय संस्कृति, भेषभुषा र कृषि उत्पादनसँग जोडिने छ ।’

प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक, निजी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्य गरिने बरालले सुनाए । प्रदेशभित्र सम्भावित प्राकृतिक खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको पहिचान गरी खानीजन्य उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन तथा धौवादी फलाम खानी सञ्चालनका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री बरालले बताए ।

‘लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा आबद्ध गरी केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा आवद्ध हुन नसकेका स्थानमा सौर्य तथा वैकल्पिक उर्जा मार्फत विद्युत पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु,’ बरालले भने । प्रदेशभित्र वायु ऊर्जा उत्पादनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन बरालले बताए । अर्थमन्त्री बरालले जलविद्युतमा वित्तीय लगानी गर्न ३५ करोड विनियोजन गरेका छन् । गण्डकी विश्वविद्यालयको उद्देश्य अनुरुपका शैक्षिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास लगायत कार्यको लागि २४ करोड रुपौयाँ विनियोजन गरेको बरालले सुनाए ।

दलित समुदायको परम्परागत पेसा, शिल्पकला र सिपको संरक्षण, सम्बद्र्धन, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका सिप विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको अर्थमन्त्री बरालले सुनाए । यसका लागि ५० लाख विनियोजन भएको छ । गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको उद्दार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पु¥याउन एयर लिफ्टिग कार्यक्रमका लागि ४५ लाख विनियोजन गरेको बरालले सुनाए । ‘शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपांगता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १३ करोड भएको छ,’ उनले भने । संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई सबै प्रकारका सरुवा रोगको उपचार गर्ने उत्कृष्ट प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्न ९ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री बरालले सुनाए ।

ताल तलैया सिमसार क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण गर्न सो सम्बन्धी तथ्यांक अभिलेखीकरण गर्ने बरालले सुनाए । ‘ताल प्राधिकरण मार्फत तालको संरक्षण एवं सौन्दर्यकरणको लागि सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमको २ करोड विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ कामप्रति उत्प्रेरित बनाई राख्न करारमा नियुक्ति पाई निरन्तर रूपमा दिएको छु ।’

मालपोत कार्यालयले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन र अन्य शीर्षकबाट संकलन भएको पुँजीगत लाभकर र पूर्वाधार विकास कोष बाहेकको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री बरालले बताए । ‘मालपोत कार्यालयले संकलन गर्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको २ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरी बाँडफाँट गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाएको छु,’ उनले भने, ‘उक्त रकम मालपोत कार्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।’

प्रदेशका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण, प्रबर्धन, पूर्वाधार विकास, प्रचारमार्फत पर्यटन उद्योग र व्यवसाय विकासको उचित वातावरण निर्माण गरी गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय सम्भावनाको पूर्ण सदुपयोग गर्ने नीति मार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई राजस्वको दायरामा समेटिने नीति दिएको अर्थमन्त्री बरालले बताए । ‘सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कसप, कारखाना, सोरुमको अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु,’ उनले भने, ‘सवारी साधन वर्कसप तथा मर्मत केन्द्रको दर्ता तथा नवीकरणलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन सरकारी सवारी साधनको मर्मत सम्भार प्रदेशमा दर्ता तथा नवीकरण भएका मर्मत केन्द्रमा मात्र गराउने व्यवस्था गरेको छु ।’

सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्वर प्लेट जडान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको बरालले बताए । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सवारी साधन सम्वद्ध करमा सामान्य हेरफेर गरेको छु,’ उनले भने ।