पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनले प्रगतिशील कर सिद्धान्तको आधारमा कर समायोजन गरिएको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको सुन्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको बिहीबार सदनबाट जवाफ दिदैं मन्त्री बरालले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

उनले भने ‘कर सिद्धान्तको आधारमा थोरै हुने सँग कम र धेरै हुने सँग सो भन्दा बढि कर लिने गरी समायोजन गरिएको विषयलाई अहिले कार्यान्वयनमा आएको दुई महिना पछि अनावश्यक रुपमा आलोचना गरिएको छ ।’ सरकारको राजश्व संकलन प्रति वितृष्णा जगाएर खोज्नु सहि हुन्छ भन्दै मन्त्री बरालले सदनमा प्रति प्रश्न गरे । यस्ता गतिविधिले संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था विरोधीहरुलाई सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख गर्दै मन्त्री बरालले यस बिषयमा गंभिरतापुर्वक चिन्तन मनन गरिदिन अनुरोध समेत गरे ।

आर्थिक ऐन करिब दुई महिना देखि कार्यान्वयनमा आएको अबस्थामा ऐन माथि टिका टिप्पणी गर्नु राजनीतिक पुर्वाग्रही भएको मन्त्री बरालको आरोप थियो । उनले भने ‘ऐन निर्माण भएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गैसकेपछि विशेषतः निर्वाचन मिति घोषणा भैसकेपछि करको विषयलाई लिएर अनावश्यक मिथ्या टिप्पणी गरिदै छ ।’

समृद्ध गण्डकी प्रदेशको हाम्रो सपना साकार पार्नका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी आन्तरिक उत्पादन बढोत्तरी र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न जरुरी रहेको अवस्थामा करका केही दर र दायरमामा समायोजन गरिएको विषयलाई लिई कुप्रचार गरिएको मन्त्री बरालले बताए । उनले थपे ‘कृषी उत्पादनको उद्देश्यले जग्गा खरिद गर्दा छुट व्यवस्था गरिएको छ, ३०० जना भन्दा बढि व्यक्तीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्न आवश्यक जग्गा खरिदमा पुर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ खै यसको विषयमा बाहिर चर्चा आएको ।’

राजिनामा, सट्टापट्टा, सगोलनामा, छोडपत्र र बन्धकीको लिखत, रोक्का शुल्कमा कुनै परिर्वन नगरी साविककै व्यवस्था रहेको बताउदै मन्त्री बरालले वित्तिय धितोको सेवा शुल्कको वुदा क देखि ट सम्म साविककै व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । बुदाँ ठ मा रु ५० करोड भन्दा माथि जति सुकै थैली भएपनि २ लाख २५ हजार हुने व्यवस्था न्यायिक र तर्क संगत नभएकोले सम्पुर्ण सेवा ग्राहीहरुलाई न्यायोचित र समान व्यवहार गर्नको लागि उक्त शुल्क प्रतिशतमा लिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री बरालले सदनमा जानकारी गराएका थिए ।

घर-जग्गा सम्बन्धी राजश्वमा एक चौथाइ भन्दा कम योगदान भएको क्षेत्रमा दर रेटमा समय सापेक्ष परिवर्तन गरिएको, अंशवण्डा तथा अंश भरपाइको लिखतलाई साविकको भन्दा थप व्यवस्थित र वर्गीकरण गरिएको समेत मन्त्री बरालको भनाई थियो । घर—जग्गा नामसारीको समग्र घरजग्गा सम्बन्धी राजश्वमा ०.३ प्रतिशत भन्दा कम योगदान रहेको उल्लेख गरे । घर-जग्गा नामसारीको करको पुनरावलोकन सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्था प्रगतीशिल कर सिद्धान्तमा आधारित भएको दाबी गर्दै मन्त्री बरालले कर बढेको मात्र नभई कर घटेको समेत जानकारी गराए ।

बिगतमा थप २० प्रतिशत व्यवस्था भएकोमा हाल प्रदेश भित्र थप ३ प्रतिशत र प्रदेश भन्दा बाहिर थप ५ प्रतिशत मात्रै व्यवस्था गरिएको मन्त्री बरालको भनाइ थियो । अंश हकमा अदालतबाट अंश मुद्दामा मिलापत्र तथा फैसला बमोजिम दाखिला खारेज हुदाँ लाग्ने शुल्क अंशवण्डा सरह हुने नयाँ व्यवस्थाले साविकको भन्दा आधा भन्दा कम शुल्क लाग्ने उनले बताए ।