काठमाडौं ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता पठाएकी छन् । नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको जनाउँदै उनले विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी हुन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९३० बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक फिर्ता पठाइएको उल्लेख छ ।

सोमबारसम्ममा राष्ट्रपति भण्डारीबाट विधेयक प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्ने समय थियो । गत साउन ६ गते संघीय संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । विधेयकमा ०७२ असोज ३ भन्दाअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

नागरिकता विधेयकका केही प्रावधानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले विशेषगरी नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले प्राप्त गर्ने नागरिकताको हदम्यादबारे असहमति राखेका थिए । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितले २२ महिना लगाएर छलफल गरेको पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले गत असार २४ मा नयाँ विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयकलाई संसदीय समितिमा नलगी साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमै छलफल गरी पारित गरिएको थियो ।