पोखरा ।
सेती नदीमा हुँदै आएको दोहन रोक्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले स्वच्छ वातावरणीय हक एवं सन्तुलित पर्यावरणीय मान्यताका साथ हुनुपर्ने विकासको अवधारणामा प्रतिकुल असर पर्ने सक्ने देखिएको भन्दै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १९ अन्तर्गतका घाटहरुको ठेक्का बन्दोबस्तीको कार्य नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

ठेक्का सम्झौता भएका घाटहरुबाट ठेक्का सम्झौता बमोजिमको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र रोडा निकाल्ने कार्य तत्काल बन्द नगर्दा र नगराउँदा निवेदक सहितका स्थानीय बासिन्दाको स्वच्छ वातावरणीय हक एवं सन्तुलित पर्यावरणीय मायन्यताका साथ हुनुपर्ने विकासको अवधारणामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिएको अदालतको ठहर छ ।

वातावरण तथा मानवीय जीवनमा असर पर्ने गरी सरकारकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा सेतीमा हुँदै आएको दोहन रोकी पाउँ भनी डाँडाबारी फाउन्डेसन पुरन्चौरका सचिव होमनाथ पौड्यालले ८ फागुनमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा महानगरपालिकालगायत ९ संस्था र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

घाटहरुबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र रोडा निकाल्न तत्काल बन्द नगर्दा र स्थानीयको स्वच्छ वातावरणीय हक एवं सन्तुलित पर्यावरणीय मायन्यताका साथ हुनुपर्ने विकासको अवधारणामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने

‘मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म वडा नम्बर १९ अन्तर्गतका घाटहरुको ठेक्का बन्दोबस्तीको कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । आदेश सोमबार आएको हो ।

घाटहरुबाट ढुंगा, माटो रोडा तथा बालुवा उत्खनन् गर्ने कार्यमा सम्बन्धित ठेकदारबाट ठेक्का सम्झौताका सर्तहरुको पालना नभएको हुँदा दोहन रोक्न अदालतले आदेश गरेको हो । ‘पोखराको वडा नम्बर १९, २५ र माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अन्तर्गतका घाटहरुबाट ढुंगा, माटो रोडा तथा बालुवा उत्खन्न गर्ने कार्यमा सम्बन्धित ठेकदारबाट ठेक्का सम्झौताका सर्तहरुको पालना र प्रयोगका साथ भइरहेको छ छैन ? र के कसरी भइरहेको छ ?

भन्ने सम्बन्धमा पाक्षिक रुपमा अनुगमन गर्ने कार्य गरी गराई आगामी २०५० साल वैशाख महिनाको पहिलो हप्ता भित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु गराउनु भनी जिल्ला समन्यन समिति कास्कीका प्रमुख संयोजकत्वमा रहेको ‘खानीजन्य पदार्थ अनुगमन समिति’ एवं उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको प्रदेश अनुगमन समिति एवं विपक्षीहरु मध्येका पोखरा महानगरपलिकाका प्रमुख तथा माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी लेखी पठाउन पनि आदेशमा भनिएको छ ।

पोखरा १९ र माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ३ जोड्ने ढावस्थित सेती नदीको पुलदेखि माथि ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्ने काम हुँदा पुल जोखिममा परेको छ । ८ फागुनमा परेको मुद्दामा अदालतले १० गते विपक्षीका नाऊँमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । ३० फागुनमा छलफलका लागि डाकेको थियो ।

डाँडाबारी फाउन्डेसन पुरन्चौरका अध्यक्ष हेम पौड्यालले सेती दोहनका कारण हेमजा र पुरन्चौर जोड्ने पुल र पुरन्चौर र भाचोक जोड्ने पुलमा क्षति पुगेको बताए । उनका अनुसार आउँदो बर्खामा ती पुल भत्किने जोखिम छ । मर्दी खोलाबाट पोखरामा पानी ल्याउन प्रयोग गरिएको पाइप पनि जोखिममा रहेको जानकारी उनले दिए ।

स्थानीय र जटायु संरक्षण तथा गौरक्ष केन्द्र व्यवस्थापन समितिले समेत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई पनि सेती दोहन रोक्न माग गरी पत्र लेखेका थिए । तर पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।