पोखरा ।
ताल संरक्षणका लागि बनाइएको राष्ट्रिय ताल प्राधिकरण निरीह देखिएको छ । पछिल्लो समय धमाधम फेवातालको सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण हुँदासमेत प्राधिकरण मौन छ ।

ताल अतिक्रमण रोक्ने विषयमा प्राधिकरण प्रवेशै नगरेको प्राधिकरणकी कार्यकारी प्रमुख डा कल्पनादेवी देवकोटा स्वीकार्छिन् ।

२ साताअघि फेवा सिमसार क्षेत्र अवलोकन गरेकी उनीले ताल संरक्षणबारे गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकी छन् । प्राधिकरणकै संरचना बनिनसकेका कारण काम गर्न सहज नभएको उनको जिकिर छ ।

कार्यकारी प्रमुख देवकोटा भन्छिन्, ‘ताल प्राधिकरणको ऐन, नियमावलीमा राखिए अनुसार ताल प्राधिकरणको संरचना छैन ।

बाहिरबाट हेर्दा प्राधिकरण एकदमै ठूलो जस्तो देखिन्छ तर भित्रको इन्टरनल स्टक्टर कम्प्लिट रुपमा बनिसकेको छैन । थोरै स्टाफ छन् ।’ अहिले प्राधिकरणमा १ अधिकृत, १ रेन्जर र १ सबओभरसियर छन् ।

यो जनशक्तिले गण्डकीभरि काम गर्नुपर्ने भएकाले उपलब्धि नदेखिएको देवकोटाको जिकिर छ । प्राधिकरणको अध्ययन अनुसार प्रदेशमा २ सय ९० ताल छन् । उनले पछिल्लो समय सिमसार क्षेत्र पुरिएको विषयमा छलफल जारी रहेको जनाइन् ।

लेकसाइडमा कार्यालय रहेको ताल प्राधिकरण छेउकै फेवा सिमसार पुरिँदा कर्मचारी थोरै भएको वाहानामा चूप छ

२ हप्ताअघि सिमसार क्षेत्र अवलोकनपछि कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सरोकारवाला निकाय सबैको उपस्थितिमा फेवाताल संरक्षणको विषयमा एक किसिमको छलफल भएको उल्लेख गरिन् । सिमसार अतिक्रमण रोक्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे थप छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।

ताल पुरिँदै जाँदा प्राधिकरण छलफलमात्र गरेर बस्छ कि एक्सनमा जान्छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘एक्सनमा त जाने तर हाम्रो जनशक्तिले हाम्रो रेगुलर प्रोग्राम गर्न पनि एकदमै गाह्रो छ । फेवातालमात्र होइन, ११ वटा जिल्ला हेर्नुपर्ने हुन्छ । अव फेवातालको विषयमा कसरी जाने भन्ने छलफल भइसक्यो ।’

प्राधिकरण प्रमख देवकोटाले फेवातालमा आएको समस्या अहिले मात्र नभई पहिल्यै देखिको भएको जनाइन् । उनले यो समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवारवालाको सहकार्य जरुरी हुने औंल्याइन् ।

‘हामीसँग कार्यक्रम गर्नेमात्र लिमिटेड स्टाफ छन् । क्षमता अनुसार काम गरिराखेकै छौं । न हामीसँग सेक्युरिटी छ,’ उनी भन्छिन् । उनले अहिले आफू आन्तरिक संरचना निर्माणमै लागेको जिकिर गरिन् । उनी भनिन्, ‘फेवाताल संरक्षित क्षेत्र हो । यो रामसार क्षेत्र हो, ताल प्राधिकरणको ऐन नियमावलीमा रामसार क्षेत्र ताल प्राधिकरणले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन । तर पनि प्राधिकरणको हिसाबले सरोकारवाला निकाय भएको हिसाबले हामी संयोजन गरिराखेका छौं ।’

उनी फेवाताल संरक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति प्राधिकरणमा नभएको दोहो¥याउँछिन् । भन्छिन्, ‘फेवाताल संरक्षणका लागि त्यो लेवलको जनशक्ति हामीसँग छैन । जनशक्ति नभएर काम गरेको हो ।’ आगामी आर्थिक वर्षमा योजना बनाएर कान गर्ने उनले सुनाइन् ।

प्राधिकरण बनेको ४/५ वर्ष भईसक्दा पनि आन्तरिक संरचना नै पूर्ण नहुनुले प्रदेश सरकारको यसप्रति चासो नभएको प्रष्ट हुन्छ ।

ताल प्राधिकरणले आवश्यक ऐनका लागि पनि पहल गरेको छैन ।

प्राधिकरण प्रमुखमा ०७६ फागुन २३ मा गण्डकी प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डा अनुप गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए । उनले कार्यकाल नसकिँदै घरायसी कारण देखाउँदै ०७७ कात्तिक ५ गते राजीनामा दिएका थिए । त्यस बेलादेखि नेतृत्वविहीन प्राधिकरणमा ०७९ भदौमा डा कल्पनादेवी देवकोटा नियुक्त भएकी हुन् । कार्यकारी प्रमुखको पदावधि ४ वर्ष हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेमा र मुनासिब लागेमा प्रमुखलाई थप अर्काे एक कार्यकाल पनि जिम्मेवारी दिन सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।