पोखरा ।
न्यायिक समिति गठन प्रकिया, अधिकार क्षेत्र, न्याय निरुपणका प्रक्रिया तथा ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले ज्येष्ठ नागरिकसँग पोखरा न्यायिक समितिले अन्र्तक्रिया तथा प्रशिक्षण आयोजना गरेको छ ।

जनकल्याण सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको आयोजना र महानगर न्यायिक समितिको आर्थिक सहयोगमा पोखरा ३० का ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्र्तक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था भएको जनाइन् । उनले ज्येष्ठ नागरिकलाई घरपरिवार र समाजले सम्मान र श्रद्धा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेकी उपप्रमुख गुरुङले न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र इज्जत आमाद अनुसार खान लाउन नदिएको विषय हेर्न पाउने सुनाइन् । न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकको विषयको विवाद निरुपण गर्न पाउने गरी दफा ४७ को (च) मा रहेको उनको भनाइ छ ।

देश संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै नागरिकलाई छिटो, छरितो न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधानमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यसको महत्व, आवश्यकता र औचिय तथा यसले निरुपण गर्ने विवादका विषयमा ज्येष्ठ नागरिकलाई जानकारी तथा प्रचार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पोखरा महानगरका उपप्रमुख एंव न्यायिक समिति संयोजक गुरुङले जनाइन् ।

कार्यक्रममा पोखरा महानगर न्यायिक समिति सदस्यद्वय कालिदास पोखरेल र न्यायिक समितिका अभिलेख संरक्षक राममणि अधिकारीले गठन प्रक्रिया र समितिको अधिकार क्षेत्र तथा ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा प्रशिक्षण दिए । कार्यक्रममा आशमाया गुरुङ, नन्दबहादुर गुरुङ, बामदेव जमरकट्टेल, लक्ष्मीप्रसाद त्रिपाठी लगायतले बोलेका थिए । जनकल्याण सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष टीकाराम पंगेनीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो ।