पोखरा ।
शनिबारदेखि गण्डकी प्रदेशका सबै क्रस उद्योग अनिश्चित कालका लागि बन्द भएका छन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघको निर्णय अनुसार देशभरीका सबै क्रसर उद्योगको बिक्री वितरण तथा उत्पादन बन्द गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै गण्डकीमा समेत उद्योग बन्द गरिएको प्रदेश संयोजक लीलाधर बरालले जानकारी दिए ।

महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका बरालले गत माघ ११ यता दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको तर मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण नभएकाले व्यवसायी आन्दोलनमा जानुपरेको बताए । ‘नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगबाट कानुन बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजस्व बुझाएर २०८० असार मसान्तसम्म यथावत सञ्चालन गर्ने लिखित निर्देशन गरिएको भएता पनि कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने, ‘सरकारको कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन भएर उद्योग नवीकरण भएका छैेनन् ।’

उनले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर, शुल्क, लगायतका राजस्व बुझाउन जाँदा नबुझेको तथा उद्योगसमेत नविकरण नभएको जानकारी दिए । गत ३ असारमा नै महासंघले माग पूरा नभए देशभरका क्रसरबाट निर्माणजन्य सामग्री आपूर्ति ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको थियो । उनले अहिले वैधानिकभन्दा अवैधानिक उद्योग धेरै भएको दाबी गरे । बरालले सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्न नसके क्षतिपूर्ति दिएर उद्योग बन्द गराउनुपर्ने तर्क गरे ।

गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघ अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले पहाडी क्षेत्रमा अहिलेकै अवस्थामा क्रसर उद्योगले सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गर्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले प्रशोेधन र उत्खननको अलग अलग मापदण्ड बनाइनुपर्ने सुझाव दिए । उनले बाटो, वन, विद्युत र मठ, मन्दिरबाट उद्योग २ किमी टाढा उद्योग राख्नुपर्ने प्रावधान अव्यहारिक भएको उल्लेख गरे ।

गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका सचिव छत्रधर आत्रेयले संघमा आवद्ध ४९ उद्योगमा झण्डै ३ अर्ब लगानी भएको जानकारी दिए । उनले त्यो लगानी जोखिममा रहेको जनाउँदै व्यवसायीको लगानीको सुरक्षा गर्नु पनि राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरे । गण्डकीमा मात्र क्रसर उद्योगमा १० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । राज्यको गलत नीतिका कारण सबै बेरोजगार बन्ने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारले पछिल्लो पटक दिएको म्याद अनुसार अवैध रुपमा चलिरहेका क्रसर उद्योगले आगामी असार मसान्तभित्र वैध भएर सञ्चालन गरिसक्नुपर्छ । गत माघमा मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन समयमा इजाजत लिई दर्ता भएका तर, मापदण्डका कारण नवीकरण हुन नसकेका उद्योगलाई असारसम्मका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।