पोखरा
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एक सय दिनको अवधीमा प्रदेशको नीति कार्यक्रम, बजेट, जनताको जनजिविका र प्रदेशको अधिकारका सवालमा केन्द्रित भएको बताएका छन् ।

२०८० बैशाख १५ गते मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वमा गठन भएको गण्डकी प्रदेश सरकारले शनिवार सय दिन पुरा गरेको छ । सय दिनको अवधीमा सरकारले गरेका काम सार्वजनिक गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘सरकारले सय दिनमा गरेको मुख्य काम आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि हो ।’ उनले जनताको जनजिविकाको सबालमा केन्द्रित रहेर सरकारले स्वास्थ्य, खानेपानी, सार्वजनीक सेवा (यातायात), कृषि लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको हक अधिकार र भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रमुख आथित्यतामा २०८० असार १५ गते अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक सम्पन्न गरी संघीयतालाई सवलीकरण गर्न १७ बुँदै साझा धारणा जारी गर्नु अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको बताए । साथै असार १६ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गण्डकी प्रदेश सरकारको ब्यवस्थापनमा पोखरामा नै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक सम्पन भएको थियो ।

यी हुन् गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एक सय दिनमा गरेका मुख्य कामहरु ।

• सरकारको आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) पारित भएको छ ।
• प्रदेशको हक, अधिकार, कानुन निर्माणका सवालमा केन्द्रित रहेर प्रदेशलाई अझै मजबुत बनाउन गण्डकी प्रदेशको नेतृत्वमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु सम्मिलित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक विसं २०८० असार १५ गते पोखरामा सम्पन्न भयो । संघीयतालाई सवलीकरण गर्न बैठकबाट १७ बुँदे साझा धारणा जारी गरिएको छ । प्रदेशको अधिकार, भोग्नुपरेको समस्या, संघ सरकारसँग जोडिएका एकल र साझा अधिकारका विषय केन्द्रीत यस बैठकलाई प्रदेश र संघ सरकारले पनि उपलब्धिको रुपमा लिनु हाम्रो लागि गौरवको विषय हो । सोही अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारको सहजीकरणमा पहिलो राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठक पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यी बैठकहरुले प्रदेश र संघ सरकारबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न ठूलो मद्दत पुगेको विश्वास लागेको छ । 
• “गण्डकीमा डायलायसिस सेवा : नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा” भन्ने नारा सहित झन्झटमुक्त र पालो कुर्नपर्ने अवस्थालाई शुन्यमा झार्न संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, कास्कीमा २५ शय्या क्षमताको डायलायसिस केन्द्र स्थापना तथा संचालन गरिएको छ। २२ वटा नयाँ डायलायसिस मेसिन ल्याइएको छ। जसमध्ये स्याङ्जा, पर्वत, लमजुङ, तनहुँ र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा दुई/दुईवटा डायलायसिस मेसिनबाट सेवा सुरु गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ । प्रदेश अन्तरगतका अस्पतालको क्षमता वृद्धि गरी डायलायसिस सेवा व्यवस्थित बनाइएको छ । १५ वटा नयाँ मेसिन खरिद गर्ने कार्यविधि अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
• मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट भएको लिफ्टिङ खानेपानी एवं सिंचाई योजनाको विद्युत महशुलमा अनुदान दिने निर्णयअनुसार गण्डकी प्रदेशका २४० वटा लिफ्ट योजनालाई १ करोड ८८ लाख २६ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ । चालु वर्षदेखि लिफ्ट सिंचाई र लिफ्ट खानेपानीलाई अनुदान दिन ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
• मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णय अनुसार नै यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा छिटो छरितो र व्यवस्थित बनाउन सुझाव समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सेवा विस्तार गरी पालो कुर्नुपर्ने अवस्था न्यून गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कास्कीमा बिहान ८ बजेदेखि सेवा प्रवाह सुरु गरिएको छ । साथै सवारी साधन चालक अनुमति पत्रको राजस्व अनलाईन प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
• लम्पी स्किन रोगको रोकथाम तथा उपचारका लागि प्रदेश सरकारले ३३ लाख रुपैयाँको औषधी खरिद गरी जिल्ला स्थित कार्यालयमा पठाएको थियो । सरकारले एक करोड १० लाख तत्काल विनियोजन गरी खोप खरिद गर्न जिल्ला स्थित कार्यालयलाई पठाएर औषधी, खोप र जनशक्ति उपलब्ध गराई गण्डकी प्रदेश भित्र यो अवधीमा 1 लाख 3 हजार 2 सय ३० पशुमा लम्पी स्किन विरुद्वको खोप लगाइएको छ ।
• प्रदेशमा रासायनिक मलको मागलाई दृष्टिगत गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारको पहलमा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति मार्फत साविकमा छुट्टाईएको कोटालाई ३ प्रतिशतवाट बढाएर ४.९ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
• RCIP-AF उप योजना अन्तरगत बाग्लुङ नगरपालिकाको अदालतचौतारी–तित्याङ–सालबोट–दह–भकुण्डे–रायडाँडा–दमेक–बरेङ सडक (१५.५ कि.मी.), गोरखाको अबुवा–विर्दी–शेरा–पौवाटार सडक (१५.५ कि.मी.), पर्वतको पातीचौर–बाजुङ–क्याङ–नागी सडक (१८ कि.मी.) स्तरोन्नतिको ठेक्का आह्वान गरी हाल बोलपत्र मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको छ ।
• कृषि नमूना कार्यक्रम संचालनका लागि बजेट विनियोजन भए बमोजिम गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा (चैते धान र चिप्स आलु) लमजुङ, कास्की, स्याङ्जामा (चिप्स आलु) पर्वत म्याग्दी र बाग्लुङ (खायन आलु) को लागि २८ करोड, मनाङ र मुस्ताङ (शीतोष्ण जातका फलफूल) को लागि रु. ४ करोड छुट्याई मन्त्रालयको उपस्थितिमा सरोकारवाला बीच पूर्व तयारी, छलफल तथा अभिमुखीकरण गर्ने कार्य भईरहेको छ।
• प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय किताबखानासँग सम्झौता गरी प्रदेश कर्मचारी सूचना प्रणाली प्राप्त गरी प्रदेश किताबखानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
• स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ बमोजिम नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
• एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायतामा सञ्चालन गर्ने गरी स्वीकृत भएको पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना कार्यान्वनको चरणमा छ ।
• बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित र मन्त्रालयगत रुपमा एकरुपता कायम गर्न बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८०/८१ तयार गरी सबै लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई पठाइएको छ ।
• पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बाँडफाँट गरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।
• प्रदेश वन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि प्रदेश सभामा पेश गर्ने चरणमा रहेको छ ।
• प्रदेश सरकार मार्फत २० जना सशस्त्र प्रहरीलाई गोताखोर तालिम दिइएको छ। जल दुर्घटना तथा नदीजन्य विपद्का घटनामा उद्दारका लागि मोटरबोट खरिद गरी सशस्त्र प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
• विपद्को समयमा खोज उद्दार र सूचना संकलनको प्रयोजनार्थ ड्रोनका लागि आवश्यक पर्ने  (Fly More Kit) नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बललाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
• सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दुलेगौँडा–कोत्रे सडक खण्ड अन्तरगत पोखरा प्रवेश गर्ने स्थानमा अत्याधुनिक सि.सी. क्यामेरा जडान गरिएको छ ।
• पहिरो, आगलागी, भूकम्प जस्ता विपदबाट प्रभावित व्यक्तिलाई खोज उद्धार र राहत कार्यमा आवश्यक पर्ने ज्ञान/सीप तथा नमूना अभ्यास तालिम तीनवटै सुरक्षा निकायबाट गरी १०७ जनालाई प्रदान गरिएको छ ।
• विपद् उद्धारका लागि तीनवटै सुरक्षा निकायलाई ३० सेट सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ ।
• गण्डकी प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमा र प्रदेश सुरक्षा रणनीति सहितको गुरुयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
• गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र र ११ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खाना तातो बनाई राख्ने बेन मेरी एक/एक थान गरी १२ थान हस्तान्तरण गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई १० लाख बरावरको डेक्स बेन्च उपलब्ध गराइएको छ ।
• गण्डकी प्रदेशमा बीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ ।
• प्रदेशमा प्राङ्गारिक कृषि तथा कृषि जैविक विविधता प्रवर्धनका लागि रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरिएको छ । 
• स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको भवन निर्माणको लागि शिलान्यास गरिएको छ ।
• कोभिड १९ विरुद्धको बुस्टर डोज खोपलाई निरन्तता दिइएको छ ।
• गण्डकी प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र नवलपरासी (ब.सु.पू) को लोकाहाखोला तथा कास्की/तनहुँको पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गरिएको छ ।
• ७७ जना युवा उद्यमी तथा व्यवसायीलाई युवा उद्यम तथा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तरगत रु १ लाख ५० हजारसम्मको अनुदान प्रदान गरिएको छ। ८ जना अपाङ्गता भएका युवा उद्यमीलाई ६० हजारदेखि १ लाख १० हजारसम्म प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको  र परम्परागत पेशामा लागेका ८ जना युवालाई एक लाख १० हजारसम्म उपलब्ध गराइएको छ ।
• प्रदेश भित्रका विभिन्न विद्यालयका ३२ जना शिक्षकलाई स्काउट सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको छ ।
• सरोकारवालाहरुसँग बजेट केन्द्रित विकास बहस कार्यक्रम संचालन गरिएको छ।
• मध्यकालीन खर्च संरचना (२०८०/८१–८२/८३) तर्जुमा गरी प्रकाशन गरिएको छ ।
• दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण कार्य आरम्भ गरिएको छ ।
• घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्ने, गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने गरी परामर्श थालिएको छ ।  साथै यस सम्बन्धमा खोज/अनुसन्धान कार्य गरिरहेका संस्थासँग सहकार्यका लागि चरणवद्ध छलफल भईरहेको छ ।
• प्राविधिक जनशक्तिको पदपूर्ति छिटो गराई काममा सहजीकरण गर्न इन्जिनियरिङ सेवाको सातौं र नवौं तहको पदमा विज्ञापन प्रकाशन गरिएको छ । 
• गण्डकी प्रदेश भित्रका एक सय ५५ वटा संचार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराइएको छ ।
• गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने चरणमा रहेको छ ।
• निमोनिया र पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप कार्यक्रम संचालन गर्न रु. ५ करोड बजेट विनियोजन गरी खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
• बिग स्कुल, लिड स्कुल र रेसिडेन्टल स्कुल संचालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुरुप बिग स्कुलका लागि (६० लाख), नमूना आवासीय विद्यालय म्याग्दीमा २, मुस्ताङमा १, गोरखामा १ का लागि (२ करोड ३२ लाख) र लिड स्कुलका लागि (१ करोड १० लाख) विनियोजन गरी प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिएको छ ।
• विद्यार्थीको अतिरिक्त क्षमता विकासका लागि विद्यालयहरुमा “फ्राइडे फर फ्यूचर” कार्यक्रमको तयारी गरिएको छ । शिक्षा सेवा आयोगबाट गण्डकी प्रदेश भित्र सिफारिस भई आउने शिक्षकहरुलाई सेवा प्रवेश तालिम दिने नयाँ कार्यक्रम सुरुवात गरिएको छ । 
• “सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार” कार्यक्रमका लागि विनियोजित रु. १ करोड ७५ लाख रकमलाई सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर वृद्वि गर्न रु.५ करोड पुर्याउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।  
• गण्डकी प्रदेशबाट ओलम्पिकमा सहभागी खेलाडीलाई मासिक रु. ५ हजार प्रोत्साहन दिने कार्यको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । साथै School to Olympic कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको छ ।
• वन रक्षक पदको करिब १३ हजार दरखास्त संकलन एवं स्वीकृत भई प्रथम चरणको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशन गरिएको छ ।
• आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गरिएको र आयोगबाट पदपूर्ति हुने विभीन्न सेवा/समूहका ७ वटा पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको छ ।
• प्रदेशमा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गाको खोजी कार्य भइरहेको छ।
• प्रदेश सभा स्थापनाको छैटौं वर्ष प्रवेश हुँदा सम्म पनि प्रदेश सभाका लागि उपयुक्त सभाहल निर्माण नभएकाले यसै आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरी डिपिआर भईरहेको छ ।
• गण्डकी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर घटाउन एवं सुरक्षित सुत्केरीको लागि संस्थागत व्यवस्था गर्न सरकारले मातृशिशु सुरक्षाका कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ। विशेषतः जटिलतामा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हेलिकप्टर मार्फत् Air Lifting गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएको छ। उक्त कार्यक्रम थप व्यवस्थित रूपमा संचालन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले “जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यविधि, २०८०” स्वीकृत गरी लागू गरेको छ।