पोखरा ।
नवलपरासी पूर्वको मध्यविन्दु अस्पतालको स्वीकृत क्षमता १५ शय्या हो । यो अस्पताल अहिले ६८ शय्यामा चलिरहेको छ । १५ शय्याको दरबन्दी ३१ जना र ६८ शय्याको १ सय ६९ हो । १५ शय्याको जनशक्तिले ६८ शय्या धान्न नसक्ने भएपछि करारमा कर्मचारी राखिएका छन् ।

मध्यविन्दु अस्पतालमात्र होइन; गण्डकी प्रदेशभरिका सबै अस्पतालको अवस्था यस्तै हो । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी अन्तर्गत अस्पताल १२, प्रदेश स्तरीय कार्यालय ५, स्वास्थ्य कार्यालयहरु ११ र आयुर्वेद कार्यालय ११ वटा छन् । अस्पताल स्तरोन्नति नहुँदा दरबन्दीका जनशक्ति नहुने र करारकै कर्मचारीको भरमा सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको सचिव डा विनोदविन्दु शर्माले बताए ।

स्वीकृत दरबन्दीका अधिकांश स्वास्थकर्मी र कर्मचारी कार्यरत रहेको र रिक्त भए लोकसेवाबाट पदपूर्ति भइहेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाएको समितिले प्रदेश मातहतका १२ वटै अस्पताल स्तरोन्नति गर्नुपर्ने निछोडसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो ।

समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा रमेश केसीले प्रदेशका १२ अस्पताल स्तरोन्नतिका लागि साढे ३ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने देखिएको सुनाए । पटक पटक स्तरोन्नतिका लागि कार्यदल बनेर प्रतिवेदन बुझाए पनि काम भएको छैन ।

प्रदेशका १२ अस्पतालले पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति अभाव झेल्दै स्वीकृत क्षमताभन्दा चौबर बढीसम्म सेवा दिएका छन्

Advertisement

मन्त्रालयले मंगलबार १ सय १७ जना स्वास्थ्यका कर्मचारी करारमा राख्न सूचना निकालेको छ । गत वर्ष करारमा राखिएका कर्मचारीको अवधि सकिएपछि करिब १ महिनादेखि प्रदेशका अस्पतालहरुको सेवा प्रभावित भएको छ । संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल कास्कीका ४० कर्मचारीको म्याद यही भदौ मसान्तसम्म छ ।

त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति फेरि करारबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ । संक्रामक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा विकास गौचन स्वास्थ्यकर्मी आउने जाने हुँदा कम्तीमा २ महिना सेवा प्रभावित हुने बताउँछन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि स्थायी दरबन्दी सिर्जना जरुरी हुनेमा उनको जोड छ ।

चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा केसी करारका अनुसार कर्मचारीलाई तालिमका लागि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । प्रशासनिक खर्चसमेत बढेको छ । छात्रवृत्ति र करारमा आउने केही स्वास्थ्यकर्मीले यी अस्पताललाई राहत दिने गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार बनेको ६ वर्ष हुन लाग्दा पनि प्रदेश निजामति सेवामा निजामति किताबखाना बनेको छैन । अहिलेसम्म संघकै किताबखानाबाट काम चलाइँदै आएको छ । यो वर्ष किताबखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका १२ अस्पतालमध्ये ३ वटाको स्वीकृति क्षमता ५० बेड हो ।

धौलागिरी अस्पताल, बेनी अस्पताल र गोरखा अस्पतालको क्षमता ५० बेड छ । बाँकी सबै अस्पताल १५ बेडका हुन् । १५ बेडका पूर्वाधार, भवन, जनशक्तिले चौबरसम्म बेडबाट सेवा दिनु निकै कठिन छ । यही कारणले सेवा गुणस्तरीय हुन नसक्ने, अस्पतालमा ठूलो भीडभाड हुने महाशाखा प्रमुख केसी बताउँछन् ।