जोमसोम ।
राष्ट्रिय भूमी आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलाले अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन नमिल्ने प्रष्ट पारेका छन् । आयोग जिल्ला समिति मुस्ताङले मंगलबार गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष निरौलाले स्थानीय तहले विवरण पेश गरेकाहरुलाई आयोगले निस्सा वितरण गरे पनि संरक्षित क्षेत्र भएका ठाउँको लालपुर्जा दिने अधिकार आयोगलाई नभएको जनाए ।

मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) प्रतिनिधि सम्मिलित अन्तरक्रियामा निरौलाले संरक्षित क्षेत्रमा लालपुर्जा वितरण चुनौति र अवसर दुबै भएको जनाए । उनले आयोगलले भूमीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न एक्सन प्लान बनाएर कार्यसम्पादन गर्न खोजेको उल्लेख गरे ।

स्थानीय तहका वडा र पालिकाबाट सुकुम्बासी, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण मंसिरभित्र पूरा गर्ने गर्न जिल्ला समितिहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । स्थानीय तहले पेश गरेको विवरणका आधारमा माघमा निस्सा वितरण गर्ने र चैतसम्ममा फिल्डबुक तयार गर्ने योजना अध्यक्ष निरौलाले सुनाए ।

जिल्ला समिति, स्थानीय तह र सरोकारवालाबीच केही तालमेल र बुझाइमा समस्या देखिएकाले यसलाई स्पष्ट पार्न आयोगको टोली मुस्ताङ आएको उनले जनाए । ‘अघिल्लो र वर्तमन आयोगको सन्र्दभमा दुविधा देखिएको छ । पुरानो नियम, कानुन, नियमावली र कार्यविधिहरु निरन्तर छन्,’ आयोगका अध्यक्ष निरौलाले भने, ‘त्यसैले अघिल्लो आयोगले गरेको कामबाटै हामीले निरन्तरता दिएका छौं । सुरुबाटै प्रक्रिया बढाउनुपर्छ भन्ने होइन ।’

मुस्ताङमा १८ भूमीहीन, ४४ भूमीहीन दलित र १ हजार ४ सय ६८ जना अव्यवस्थित बसोबासी

Advertisement

स्थानीय तहले बुझाउन नसक्दा वा सम्बन्धित व्यक्तिले विवरण लुकाएर पेश गर्दा पछि आफंैलाई नोक्सान हुनेमा उनले सचेत गराए । आयोग जिल्ला समिति अध्यक्ष विशन पुर्जामगरले भूमीहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न समिति अग्रसर रहेपछि जिल्लाका स्थानीय तहहरुले हलो अड्काएको आरोप लगाए । आयोगले यसबारेमा पटक पटक सूचना जारी गरे पनि विभिन्न कारणले स्थानीय तहको उदासिनताले कामलाई तीव्रता दिन नसकेको पुर्जामगरको भनाइ छ ।

उनले स्थानीय तहहरुको मुख्य समस्या जिल्लाका सबै भूभाग अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र हुनु रहेको औंल्याए । भूमीसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ ख उपदफा ४ गमा कुनै पनि संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रको जग्गा सुकुम्बासी, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई रुपमा वितरण गर्न नमिल्ने उल्लेख भएको समिति अध्यक्ष पुर्जामगरले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय भूमी आयोगले ०३२ सालमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएको भए पनि अहिले राज्यले यसबारे फरक नीति ल्याएको छ । आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा बर्गीकरणका आधारमा जग्गाको मूल्य निर्धारण गरी रकम लिएर लालपुर्जा दिनेछ । आयोगले ०७६ सालअघि १० वर्षसम्म भोगचलन गर्दै आएको जग्गालाई अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।

०३२ मा नापी आउँदा राज्यलाई धेरै कर तिर्नुपर्छ भन्ने अज्ञानताले नाप, नक्सा हुन छुटेका र मुखियाहरुले बाँडेका जग्गालाई अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा विवरण पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ । यता, एक्यापले संरक्षित क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिले होटल र क्याम्प सञ्चालन गर्न चाहेमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले फुकुवा गरेको जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख आइतेलाल थकाली, घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन, लोमान्थाङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम उपाध्याय, घरपझोङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वेदहरि अधिकारी, वारागुङ मुक्तिक्षेत्रकी उपाध्यक्ष डिकी गुरुङ, लोघेकर दामोदरकुण्डकी उपाध्यक्ष छिरिङ ल्हामो गुरुङ, थासाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सोमल हिराचन, सिडिओ जनकराज पन्त र एक्याप जोमसोमका कार्यालय प्रमुख लगायतले भूमिका समस्याबारे प्रकाश पारेका थिए ।

मुस्ताङमा भूमी आयोगबाट जग्गा प्राप्तिका लागि १ सय ८ घरधुरीले भूमीहीन, ४४ घरधुरीले भूमीहीन दलित र १ हजार ४ सय ६८ जनाले अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा स्थानीय तहमा बिवरण पेश गरेका छन् ।
मुस्ताङमा आयोजित अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय भूमी आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला ।