संघमा गठबन्धन फेरिएपछि त्यसको कम्पन प्रदेशसम्मै आइपुगेको छ । अस्थिर राजनीतिको लाभ उठाउँदै दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मनाङेलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । जबकी केही समयअघि यिनै मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङेलाई मन्त्री नियुक्त गर्न मानेका थिएनन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले केही केही अगाडि पोखरामै आयोजित कार्यक्रममा मनाङेलाई मन्त्री नदिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यस बेला सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरे पनि मनाङेलाई मन्त्री बनाइएको थिएन । सबै प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सहभागी बनाउने निर्णय गण्डकीमा लागू भएको थिएन । त्यस बेला मनाङेलाई मन्त्री नियुक्त गरेर विवादित नहुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले अडान लिएका थिए । तर अहिले तिनै मनाङेलाई मुख्यमन्त्री पाण्डे सबैभन्दा बढी बजेट रहेको महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन तयार भए ।

मनाङ (२) बाट सर्वसम्मत चुनिएका स्वतन्त्र उम्मेदवार मनाङेपछि एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका थिए । उनले यसअघि पनि बारम्बार पार्टी परिवर्तन गर्ने गरेका थिए । पहिले विवादित बनिने डरले मन्त्री नियुक्त गर्न समेत नमान्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिले भौतिक पूर्वाधार विकासकै जिम्मा दिनुमा बदलिएको राजनीतिक समीकरण मुख्य कारक हो । किनकि नेकपा एमाले सहितको समीकरणतिर नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी गएपछि कांग्रेस नेता पाण्डे नेतृत्वको गण्डकी सरकार अहिले अल्पमतमा परेको छ । मनाङे, राप्रपा र माओवादीको चुनाव चिन्हबाट चुनिएका नेसपा सांसदलाई तानेर सत्ता टिकाउने खेलमा मुख्यमन्त्री पाण्डे लागेका छन् ।

एक हदसम्म यो खेलमा पाण्डे सफल हुने सम्भावना समेत बढेर गएको छ । तर त्यसका लागि विकृत राजनीतिक अभ्यासमा मुख्यमन्त्री पाण्डे सहभागी हुनुपर्ने देखिन्छ । उनले विवादित पृष्ठभूमिका मनाङेलाई रोज्जा मन्त्रालय दिनुपरेको छ भने पाण्डेलाई समर्थन गरे नेसपाका फणीन्द्र देवकोटमो सांसद पद नै जान सक्छ । सँगसँगै अहिलेको व्यवस्था विरोधी एजेन्डा बोकेको राप्रपालाई खुसी पार्नुपर्ने हुन्छ ।

मनाङे राजनीतिक अस्थिरताकै लाभ उठाएर पटक पटक मनाङे मन्त्री बन्ने गरेको देखिन्छ । यसअघि सरकार गठनकै बेला सांसद हराउनेदेखि फर्जी पिसिआर रिपोर्ट बन्नेसम्मका हर्कत देखिएको थियो । प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास आर्जन भइनसकेको समयमा बारम्बार हुने सत्ताको फोहोर खेलले यो संरचना र समग्र संघीयताको विरोध गर्नेहरुको स्वर बलियो बनाउनेछ । अघिल्लो कार्यकालमा तीन पटक मन्त्री बनेका थिए । यस पटक सत्ता समीकरण बदलिँदा फेरि मन्त्री बनेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताको लाभ गलत व्यक्तिहरुले उठाइरहँदा नेतृत्वले भने सुधारको कुनै संकेत गरेका छैनन् । फेरि माओवादी एमाले गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था आउँदा मनाङे मन्त्रीमै दोहोरिए अनौठो हुने छैन । यहाँको अंकगणित र मनाङेको विगतले यही संकेत गरेको छ ।