१८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई मजदुर बनाउन पाइन्न । कुनै श्रममा लगाउन पाइन्न । त्यो भनेको घरको पनि काम नगर्ने भनेको चाहिँ होइन । आफ्नै घरमा आमाबुवा र परिवारका सदस्यलाई सघाउने कुरा बेग्लै हो । बालबालिकाको वृत्ति र विकासमा अवरोध पुग्ने काममा लगाउनु नै बालश्रम हो । कुनै पनि त्यस्तो श्रम जसले बालबालिकाको मानसिक र बौद्धिक विकासमा अवरोध गरोस्, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले निषेध गरेको छ । आइएलओका महासन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । तसर्थ पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बालश्रम प्रयोग नगर्न प्रतिबद्ध राष्ट्र हो । तर यथार्थ त्यस्तो छैन । मुलुकमा लाखौं बालबालिका श्रमिक छन् । हालै पोखरामा गरिएको सर्भेक्षण पनि यहाँ झन्डै १४ सय बालबालिका श्रमिक रहेको देखाउँछ । जब कि पोखराका कतिपय वडाले बालश्रममुक्तको घोषणा पनि गरेका थिए ।

तर होटल, रेस्टुरेन्ट वा उद्योगधन्दा र व्यवसायमा बालबालिकाको प्रयोग कानुनले नै ब्रजित गरेको छ । नेपालमा भने बालश्रमिक अझै उन्मूलन भएको छैन । सभ्य र सुसंस्कृत समाजका लागि त्यो कालो धब्बा नै हो । एकता नेपालबाट गलैंचा निकै ठूलो मात्रामा निर्यात हुन्थ्यो । जसै गलंैचा उद्योगमा बालश्रमको प्रयोग हुन्छ भन्ने भयो युरोपेली ग्राहकलाई त्यस्तो पाप मिश्रित गलैंचा किन्दैनांै भने । युरोपले आयात बन्द ग¥यो । नेपालका गलैंचा उद्योग बन्द भए ।

नेपाल संविधानको मौलिक हक अन्र्तगत धारा ३९ (४) बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन नपाइने उल्लेख छ । धारा ५१ राज्यका नीति अन्तर्गत झ (३) बालश्रम लगायत सबै श्रमका शोषण अन्त्यको प्रतिबद्धता गर्छ । यथार्थ के भने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको हस्ताक्षर, संविधानको व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धले मात्रै निकृष्ट श्रम अर्थात बालश्रम हट्दो रहेनछ । त्यसको व्यावहारिक पालना महत्वपूर्ण रहेछ । तसर्थ कानुनी प्रबन्धसँगसँगै व्यवहारमै बालश्रम अन्त्यका लागि राज्य नै लाग्नुपर्छ ।

हरेक बालबालिकालाई श्रमका लागि होटल, रेस्टुरेन्ट वा उद्योग व्यवसायमा जाने होइन शिक्षाका लागि विद्यालय जाने वातावरण र अवसर दिनुपर्छ । खाना र खाजाको घरमा अभाव भए त्यो पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । हो, कतिपय विद्यालयमा दिवाखाजा कार्यक्रम पनि छ । देशैभरि सबै विद्यालयमा त्यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ भने आवश्यक ठाउँमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर कुनै पनि बहानामा अभिभावकले बालबालिकालाई शिक्षबाट बञ्चित गराउन पाउनु हुन्न । र कसैले पनि बालश्रमिक राख्न पाउनु हुँदैन ।